सिद्धार्थनगर जिले की शोहरतगढ़ विधानसभा के विधायक विनय वर्मा ने सिंचाई विभाग द्वारा कराए जा रहे विभिन्न निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और पारदर्शिता को लेकर जिलाधिकारी को पत्र भेजा है। विधायक ने मांग की है कि जांच प्रक्रिया में जनप्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाए। उन्होंने विभागीय अधिकारियों पर अधोमानक निर्माण कार्य कराने और तथ्यों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है। विधायक का कहना है कि वे लंबे समय से सिंचाई विभाग के कुछ कार्यों में कथित अनियमितताओं और गुणवत्ता संबंधी शिकायतों को प्रशासन के संज्ञान में ला रहे हैं और इस संबंध में कई बार साक्ष्य भी उपलब्ध कराए हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि कार्यों का भुगतान और पूर्णता प्रमाणित किए जाने से पहले प्रशासन, जनप्रतिनिधियों और स्थानीय जनता की मौजूदगी में स्थलीय निरीक्षण कराया जाना चाहिए। विधायक ने अपने पत्र में यह भी बताया कि सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता विकास सिंह ने हाल ही में जिले में विभागीय अधिकारियों के साथ विभिन्न परियोजनाओं का निरीक्षण किया था, जिसकी कोई सार्वजनिक जानकारी उपलब्ध नहीं थी। बाद में जानकारी मिलने पर विधायक ने दूरभाष पर मुख्य अभियंता से बात की और उन्हें संबंधित शिकायतों तथा तथ्यों से अवगत कराया। विधायक ने जिलाधिकारी से अनुरोध किया है कि यह स्पष्ट किया जाए कि मुख्य अभियंता के दौरे, समीक्षा और निरीक्षण की जानकारी जिला प्रशासन या गठित जांच समिति के संज्ञान में है या नहीं, और जनहित, पारदर्शिता तथा जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए इस पहलू को भी जांच का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। विधायक ने जोर दिया कि विकास कार्यों में गुणवत्ता और पारदर्शिता सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए तथा किसी भी स्तर पर गुमराह करने वाली जानकारी या नियमविरुद्ध कार्यों को संरक्षण नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने विकास योजनाओं की समीक्षा प्रक्रिया में जनप्रतिनिधियों को शामिल करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। हालांकि, समाचार लिखे जाने तक सिंचाई विभाग अथवा जिला प्रशासन की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई थी।

पत्रकारिता

Local News Reporter बंसी, सिद्धार्थ नगर, उत्तर प्रदेश•

11 hrs ago

सिद्धार्थनगर जिले की शोहरतगढ़ विधानसभा के विधायक विनय वर्मा ने सिंचाई विभाग द्वारा कराए जा रहे विभिन्न निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और पारदर्शिता को लेकर जिलाधिकारी को पत्र भेजा है। विधायक ने मांग की है कि जांच प्रक्रिया में जनप्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाए। उन्होंने विभागीय अधिकारियों पर अधोमानक निर्माण कार्य कराने और तथ्यों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है। विधायक का कहना है कि वे लंबे समय से सिंचाई विभाग के कुछ कार्यों में कथित अनियमितताओं और गुणवत्ता संबंधी शिकायतों को प्रशासन के संज्ञान में ला रहे हैं और इस संबंध में कई बार साक्ष्य भी उपलब्ध कराए हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि कार्यों का भुगतान और पूर्णता प्रमाणित किए जाने से पहले प्रशासन, जनप्रतिनिधियों और स्थानीय जनता की मौजूदगी में स्थलीय निरीक्षण कराया जाना चाहिए। विधायक ने अपने पत्र में यह भी बताया कि सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता विकास सिंह ने हाल ही में जिले में विभागीय अधिकारियों के साथ विभिन्न परियोजनाओं का निरीक्षण किया था, जिसकी कोई सार्वजनिक जानकारी उपलब्ध नहीं थी। बाद में जानकारी मिलने पर विधायक ने दूरभाष पर मुख्य अभियंता से बात की और उन्हें संबंधित शिकायतों तथा तथ्यों से अवगत कराया। विधायक ने जिलाधिकारी से अनुरोध किया है कि यह स्पष्ट किया जाए कि मुख्य अभियंता के दौरे, समीक्षा और निरीक्षण की जानकारी जिला प्रशासन या गठित जांच समिति के संज्ञान में है या नहीं, और जनहित, पारदर्शिता तथा जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए इस पहलू को भी जांच का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। विधायक ने जोर दिया कि विकास कार्यों में गुणवत्ता और पारदर्शिता सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए तथा किसी भी स्तर पर गुमराह करने वाली जानकारी या नियमविरुद्ध कार्यों को संरक्षण नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने विकास योजनाओं की समीक्षा प्रक्रिया में जनप्रतिनिधियों को शामिल करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। हालांकि, समाचार लिखे जाने तक सिंचाई विभाग अथवा जिला प्रशासन की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई थी।