भोजशाला के बराबर वाली जमीन पर पढ़ी जाएगी जुमे की नमाज सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को राहत देते हुए आवंटित की जमीन मप्र सरकार ने थोड़ी दूर नमाज पढ़ने के लिए दी थी जमीन नई दिल्ली / मध्य प्रदेश के धार जिले में विवादित भोजशाला-कमाल मौला परिसर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मुस्लिम पक्ष को राहत दी है। कोर्ट ने शुक्रवार की नमाज अदा करने की अनुमति देने वाले अपने पहले के अंतरिम आदेश को स्पष्ट किया। साथ ही उस जमीन को नियत करने के लिए कहा जहां ऐसा नमाज अदा की जा सकती है। यह मामला मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला-कमाल मौला परिसर से जुड़ा है, जिसे हिंदू पक्ष देवी सरस्वती को समर्पित एक प्राचीन मंदिर और सीजेआई सूर्यकांत ने सुझाव देते हुए कहा, उन्हें खसरा नंबर 596 के साथ जमीन की पेशकश करें। वे कोई भी ले सकते हैं। यदि कोई समस्या हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कोर्ट ने निर्देश दिया कि अधिकारी मुसलमानों को इस चिन्हित भूखंड पर अपनी नमाज अदा करने की अनुमति दें, साथ ही यह भी कहा कि यदि विवाद के दोनों पक्षों की तरफ से ऐसे क्षेत्र की पहचान की जाती है तो मुस्लिम पक्ष कमाल मौला मस्जिद के रूप में दावा करते हैं। बार एंड बेंच के मुताबिक, सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच ने मुस्लिम पक्ष की ओर से दायर आवेदन पर यह आदेश पारित किया कि कोर्ट के 14 जुलाई के अंतरिम आदेश का ठीक से पालन नहीं किया गया है। प्रार्थना करने की जगह को अधिक उपयुक्त स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है। अपने याचिका में मुस्लिम पक्ष ने दलील दी थी कि सरकार की तरफ से दी गई जगह परिसर के नजदीक न होकर करीब 1.3 किलोमीटर दूर है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए मुस्लिम पक्ष की दलीलों पर गौर किया कि कई और उपयुक्त स्थल हैं जहां नमाज अदा की जा सकती है, जो परिसर के नजदीक हैं। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को खसरा नंबर 596 पर एक ऐसे चिह्नित स्थल पर नमाज अदा करने की अनुमति दे दी। कोर्ट ने कहा कि अगर विवाद के पक्ष बाद में अधिक उपयुक्त स्थल पर पहुंचते हैं, तो नमाज अदा करने की जगह को उन परिसरों में भेजा जा सकता है। मुस्लिम पक्ष ने क्या दी दलील कोर्ट ने क्या दिए सुझाव मुस्लिम पक्ष ने दलील दी कि शुक्रवार की नमाज के लिए दी गई जमीन विवादित स्थल से बहुत दूर थी। मुस्लिम पक्ष की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदी ने आज कहा कि अधिकारियों ने भीड़ की आवाजाही से जुड़े कानून और व्यवस्था के मुद्दों का हवाला देकर नजदीकी स्थलों पर विचार करने से इनकार कर दिया। अहमदी ने पूछा, अधिकारियों ने कहा कि भोजशाला से सटी जमीन का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते क्योंकि आने-जाने का रास्ता एक ही है और इससे कानून व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। मुझे बताया जा रहा है कि हम विधिवत नामित वक्फ भूमि का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने कहा, एक राज्य के रूप में, हम प्रतिस्पर्धी अधिकारों में नहीं पड़ना चाहते हैं। हम केवल कानून और व्यवस्था की स्थिति पर हैं।

राठौड़ न्यूज एजेंसी

Jawad, Neemuch•

12 hrs ago

भोजशाला के बराबर वाली जमीन पर पढ़ी जाएगी जुमे की नमाज सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को राहत देते हुए आवंटित की जमीन मप्र सरकार ने थोड़ी दूर नमाज पढ़ने के लिए दी थी जमीन नई दिल्ली / मध्य प्रदेश के धार जिले में विवादित भोजशाला-कमाल मौला परिसर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मुस्लिम पक्ष को राहत दी है। कोर्ट ने शुक्रवार की नमाज अदा करने की अनुमति देने वाले अपने पहले के अंतरिम आदेश को स्पष्ट किया। साथ ही उस जमीन को नियत करने के लिए कहा जहां ऐसा नमाज अदा की जा सकती है। यह मामला मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला-कमाल मौला परिसर से जुड़ा है, जिसे हिंदू पक्ष देवी सरस्वती को समर्पित एक प्राचीन मंदिर और सीजेआई सूर्यकांत ने सुझाव देते हुए कहा, उन्हें खसरा नंबर 596 के साथ जमीन की पेशकश करें। वे कोई भी ले सकते हैं। यदि कोई समस्या हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कोर्ट ने निर्देश दिया कि अधिकारी मुसलमानों को इस चिन्हित भूखंड पर अपनी नमाज अदा करने की अनुमति दें, साथ ही यह भी कहा कि यदि विवाद के दोनों पक्षों की तरफ से ऐसे क्षेत्र की पहचान की जाती है तो मुस्लिम पक्ष कमाल मौला मस्जिद के रूप में दावा करते हैं। बार एंड बेंच के मुताबिक, सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच ने मुस्लिम पक्ष की ओर से दायर आवेदन पर यह आदेश पारित किया कि कोर्ट के 14 जुलाई के अंतरिम आदेश का ठीक से पालन नहीं किया गया है। प्रार्थना करने की जगह को अधिक उपयुक्त स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है। अपने याचिका में मुस्लिम पक्ष ने दलील दी थी कि सरकार की तरफ से दी गई जगह परिसर के नजदीक न होकर करीब 1.3 किलोमीटर दूर है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए मुस्लिम पक्ष की दलीलों पर गौर किया कि कई और उपयुक्त स्थल हैं जहां नमाज अदा की जा सकती है, जो परिसर के नजदीक हैं। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को खसरा नंबर 596 पर एक ऐसे चिह्नित स्थल पर नमाज अदा करने की अनुमति दे दी। कोर्ट ने कहा कि अगर विवाद के पक्ष बाद में अधिक उपयुक्त स्थल पर पहुंचते हैं, तो नमाज अदा करने की जगह को उन परिसरों में भेजा जा सकता है। मुस्लिम पक्ष ने क्या दी दलील कोर्ट ने क्या दिए सुझाव मुस्लिम पक्ष ने दलील दी कि शुक्रवार की नमाज के लिए दी गई जमीन विवादित स्थल से बहुत दूर थी। मुस्लिम पक्ष की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदी ने आज कहा कि अधिकारियों ने भीड़ की आवाजाही से जुड़े कानून और व्यवस्था के मुद्दों का हवाला देकर नजदीकी स्थलों पर विचार करने से इनकार कर दिया। अहमदी ने पूछा, अधिकारियों ने कहा कि भोजशाला से सटी जमीन का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते क्योंकि आने-जाने का रास्ता एक ही है और इससे कानून व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। मुझे बताया जा रहा है कि हम विधिवत नामित वक्फ भूमि का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने कहा, एक राज्य के रूप में, हम प्रतिस्पर्धी अधिकारों में नहीं पड़ना चाहते हैं। हम केवल कानून और व्यवस्था की स्थिति पर हैं।