केसरिया भारत के प्रदेश अध्यक्ष गौरीश सिंह ने बनारस के जगरनाथ मंदिर प्रकरण के संबंध में एक बयान जारी किया है।

वाराणसी जिले के पिंडरा विकास खण्ड के रमई पट्टी ग्राम पंचायत में बनाया गया अमृत सरोवर इस समय गंदगी के अंबार और टूटी हुई सीढ़ियों के साथ बदहाल स्थिति में है। जानकारी के अनुसार, बीते वर्ष 2023-24 में इस अमृत सरोवर का निर्माण ग्राम प्रधान सविता देवी (पत्नी रामविलास यादव), सचिव वीरेन्द्र कुमार और तकनीकी सहायक विनोद सिंह की देखरेख में किया गया था। इस परियोजना पर कुल 11 लाख 65 हजार 572 रुपये की लागत आई थी, लेकिन निर्माण के बावजूद सरोवर की दयनीय दशा को लेकर सवाल उठ रहे हैं।

समस्तीपुर जिले के रोसड़ा थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक गुमटीनुमा पान दुकान पर छापेमारी कर 425 ग्राम गांजा जैसा मादक पदार्थ बरामद किया है। गुप्त सूचना के आधार पर की गई इस कार्रवाई के दौरान दुकान के मालिक रामकुमार पासवान उर्फ लोलहू पासवान को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। यह छापामारी दण्डाधिकारी अधिकारी और रोसड़ा थानाध्यक्ष लाल बाबू कुमार के नेतृत्व में नगर परिषद जरही वार्ड नंबर 5 स्थित दुकान पर की गई थी। इस संबंध में रोसरा थाना में 31 मई 2026 को कांड संख्या 203 दर्ज किया गया है। छापेमारी दल में मुख्य रूप से रोसड़ा पुलिस निरीक्षक सह थानाध्यक्ष लाल बाबू कुमार के साथ पुअनि सुभाष चंद्र मंडल, अनीश कुमार, परिपुनि मनीषा भारती और सअनि जितेंद्र कुमार सिंह सहित रोसड़ा थाना का पुलिस बल शामिल था। इस पूरे मामले को लेकर रोसड़ा पुनि सह थानाध्यक्ष लाल बाबू कुमार ने 1 जून 2026 को एक प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी दी।

उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में, दबंगों का कहर खुलेआम पुलिस की मौजूदगी में जारी है। मूल जानकारी के अनुसार, पुलिस बल इस पर कोई कार्रवाई करने के बजाय, किसी के मरने का इंतजार कर रहा है ताकि उसके बाद ही कोई कदम उठाया जा सके।

जौनपुर शहर में ग्राम प्रधान के पूर्व प्रत्याशी मुन्नी पाल के नव-निर्मित आवास पर अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया गया है।

चंदौली जिले के चहनिया विकास खंड के नादी गांव में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, जहाँ गलियों, नालियों और सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। नियुक्त सफाईकर्मी लंबे समय से गांव में दिखाई नहीं दे रहे हैं, जिससे ग्रामीण और छोटे बच्चे स्वयं झाड़ू उठाकर सफाई करने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि सफाईकर्मी केवल कागजों में उपस्थिति दर्ज कराकर वेतन उठा रहे हैं, जबकि धरातल पर कोई कार्य नहीं दिख रहा है। गांव के लोगों का कहना है कि सफाई कर्मचारी कभी-कभार आते भी हैं तो केवल ग्राम प्रधान या प्रभावशाली लोगों के आसपास ही नजर आते हैं, बाकी पूरे गांव की सफाई व्यवस्था भगवान भरोसे छोड़ दी गई है। ग्रामीणों ने चहनिया ब्लॉक प्रशासन, खंड विकास अधिकारी (बीडीओ), सहायक विकास अधिकारी पंचायत (एडीओ पंचायत), जिला पंचायत राज अधिकारी (डीपीआरओ) और जनपद के मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) की भूमिका पर सवाल उठाए हैं, पूछ रहे हैं कि जब महीनों से सफाई नहीं हो रही तो ये अधिकारी क्या कर रहे हैं। ग्रामीणों के अनुसार, स्वच्छ भारत मिशन पर करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद नादी गांव की स्थिति दर्शाती है कि सरकारी योजनाएं केवल फाइलों और फोटो सेशन तक सीमित रह गई हैं, और प्रभावी निरीक्षण तथा जवाबदेही की कमी के कारण यह दुर्दशा हुई है। आरोप है कि चहनिया ब्लॉक के कई गांवों में यही हाल है, जहाँ सफाईकर्मी काम नहीं कर रहे लेकिन उनके वेतन पर कोई रोक नहीं। यह स्थिति निगरानी व्यवस्था की पूर्ण विफलता को दर्शाती है। बरसात का मौसम निकट होने से गंदगी और जाम नालियों के कारण संक्रामक बीमारियों का खतरा लगातार बढ़ रहा है, जिसे अगर जल्द ठीक नहीं किया गया तो स्थिति और भयावह हो सकती है। इसके लिए सीधे तौर पर संबंधित विभाग और प्रशासनिक अधिकारी जिम्मेदार होंगे। आक्रोशित ग्रामीणों ने 'नो वर्क नो पे' नीति लागू करने की मांग की है, उनका कहना है कि काम न करने वाले कर्मचारियों को जनता के पैसे से वेतन देना अनुचित है। उन्होंने जिलाधिकारी चंदौली से नादी गांव सहित चहनिया ब्लॉक के सभी गांवों की सफाई व्यवस्था की उच्चस्तरीय जांच, लापरवाह सफाईकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग की है। ग्रामीणों का स्पष्ट कहना है कि केवल कागजी रिपोर्ट और बैठकों से गांव साफ नहीं होंगे, बल्कि जमीनी स्तर पर ईमानदारी से कार्य करने की आवश्यकता है। नादी गांव की यह गंभीर तस्वीर स्थानीय प्रशासन की कार्यशैली और स्वच्छ भारत मिशन के दावों की पोल खोलती है। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन इस मामले को कितनी गंभीरता से लेता है और ग्रामीणों को गंदगी से मुक्ति दिलाने के लिए क्या ठोस कदम उठाता है।

सतीश पाल का एक सैड लव सॉन्ग वीडियो इन दिनों ट्रेंडिंग में है। यह शॉर्ट वीडियो, जिसे एक स्टेटस के तौर पर पेश किया गया है, आजकल काफी वायरल हो रहा है और इसका लुक भी काफी अच्छा है।

भारत में अब नॉन-डीसीआर पैनल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप इन पर नेट मीटरिंग की सुविधा नहीं मिलेगी। इस नई व्यवस्था के तहत, नेट मीटरिंग की सुविधा अब केवल डीसीआर पैनल पर ही उपलब्ध होगी।

उत्तर प्रदेश के हापुड़ से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहाँ एक महिला को सड़क पर भगा-भगा कर बेरहमी से पीटा जा रहा है। इस घटना का एक लाइव वीडियो भी सामने आया है। आरोप है कि शादी के 12 साल बीत जाने के बाद भी बच्चा न होने के कारण महिला को लगातार यातनाएँ दी जाती रही हैं। इन यातनाओं में महिला को कई दिनों तक एक कमरे में भूखा-प्यासा रखना भी शामिल है।