यूजीसी बिल वापस लेने और आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन सीतापुर जनपद की बिसवां तहसील में यूजीसी बिल को वापस लेने और आरक्षण व्यवस्था का आधार जाति के बजाय आर्थिक स्थिति को बनाए जाने की मांग को लेकर कस्बे के पत्थर शिवाला मंदिर प्रांगण में एकत्र होकर पैदल मार्च कर विरोध प्रकट करते हुए तहसील परिसर में राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन उपजिलाधिकारी,बिसवां राहुल सिंह को सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया है कि प्रस्तावित यूजीसी बिल से समाज के एक वर्ग के साथ भेदभाव की स्थिति उत्पन्न होने की आशंका है, जिसका सामाजिक सौहार्द पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। ज्ञापन में जाति, धर्म, भाषा, संप्रदाय और क्षेत्रवाद की दूरियां समाप्त कर सामाजिक समानता एवं सौहार्द को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि यूजीसी बिल/कानून को वापस लेने के लिए उचित कदम उठाए जाएं। साथ ही आरक्षण का आधार जाति के स्थान पर केवल आर्थिक स्थिति को बनाए जाने, सरकारी एवं अर्धसरकारी संस्थानों में चयन का आधार योग्यता निर्धारित करने तथा जातिगत आरक्षण व्यवस्था को समाप्त करने की मांग की गई। ज्ञापन में कहा गया कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को समान अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में व्यवस्था बनाई जानी चाहिए, जिससे समाज में समानता और सामाजिक सौहार्द कायम रह सके। इस अवसर पर अश्वनी कुमार त्रिपाठी, तुषार शर्मा,हरिओम बाजपेयी, आशीष कुमार मिश्रा,चन्दन त्रिवेदी,नीरज मिश्रा,विजय अवस्थी,आशुतोष मिश्रा,धनेश त्रिपाठी समेत सैकड़ो की संख्या में लोग उपस्थित रहे

Ashutosh tiwari

Farmer बिसवां, सीतापुर, उत्तर प्रदेश•

2 hrs ago

यूजीसी बिल वापस लेने और आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन सीतापुर जनपद की बिसवां तहसील में यूजीसी बिल को वापस लेने और आरक्षण व्यवस्था का आधार जाति के बजाय आर्थिक स्थिति को बनाए जाने की मांग को लेकर कस्बे के पत्थर शिवाला मंदिर प्रांगण में एकत्र होकर पैदल मार्च कर विरोध प्रकट करते हुए तहसील परिसर में राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन उपजिलाधिकारी,बिसवां राहुल सिंह को सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया है कि प्रस्तावित यूजीसी बिल

से समाज के एक वर्ग के साथ भेदभाव की स्थिति उत्पन्न होने की आशंका है, जिसका सामाजिक सौहार्द पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। ज्ञापन में जाति, धर्म, भाषा, संप्रदाय और क्षेत्रवाद की दूरियां समाप्त कर सामाजिक समानता एवं सौहार्द को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि यूजीसी बिल/कानून को वापस लेने के लिए उचित कदम उठाए जाएं। साथ ही आरक्षण का आधार जाति के स्थान पर केवल आर्थिक स्थिति को

बनाए जाने, सरकारी एवं अर्धसरकारी संस्थानों में चयन का आधार योग्यता निर्धारित करने तथा जातिगत आरक्षण व्यवस्था को समाप्त करने की मांग की गई। ज्ञापन में कहा गया कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को समान अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में व्यवस्था बनाई जानी चाहिए, जिससे समाज में समानता और सामाजिक सौहार्द कायम रह सके। इस अवसर पर अश्वनी कुमार त्रिपाठी, तुषार शर्मा,हरिओम बाजपेयी, आशीष कुमार मिश्रा,चन्दन त्रिवेदी,नीरज मिश्रा,विजय अवस्थी,आशुतोष मिश्रा,धनेश त्रिपाठी समेत सैकड़ो की संख्या में लोग उपस्थित रहे