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मंदसौर जिले के दलोदा तहसील अंतर्गत भाऊगढ़ पंचायत के वार्ड क्रमांक 19 में नाली निर्माण को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। गांव में 10 से 15 साल पहले सीसी रोड का निर्माण तो हो गया था, लेकिन आज तक नाली का निर्माण कार्य शुरू ही नहीं हो पाया। इसके बावजूद, जब नाली निर्माण की मांग को लेकर सीएम हेल्पलाइन 181 पर कॉल किया गया, तो शिकायत को नाली बनाने के बजाय सिर्फ साफ-सफाई के नाम पर दर्ज कर लिया गया। अब सीधा सवाल उठाया जा रहा है कि जब धरातल पर नाली बनी ही नहीं है, तो फिर साफ-सफाई कहां पर की जाएगी और 181 से इसका क्या निराकरण होगा। इसके अलावा रास्ता सही कराने को लेकर इसी महीने 7/7/26 को भी एक आवेदन दिया जा चुका है। नाली निर्माण के लिए हेल्पलाइन पर कॉल करने के बाद भी उसे सफाई में दर्ज कर लिए जाने से कार्रवाई की प्रक्रिया पर गहरी नाराजगी जताई जा रही है।
Raju Raju Kharol
मंदसौर जिले के दलोदा तहसील अंतर्गत भाऊगढ़ पंचायत के वार्ड क्रमांक 19 में नाली निर्माण को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। गांव में 10 से 15 साल पहले सीसी रोड का निर्माण तो हो गया था, लेकिन आज तक नाली का निर्माण कार्य शुरू ही नहीं हो पाया। इसके बावजूद, जब नाली निर्माण की मांग को लेकर सीएम हेल्पलाइन 181 पर कॉल किया गया, तो शिकायत को नाली बनाने के बजाय सिर्फ साफ-सफाई के नाम पर दर्ज कर लिया गया। अब सीधा सवाल उठाया जा रहा है कि जब धरातल पर नाली बनी ही नहीं है, तो फिर साफ-सफाई कहां पर की जाएगी और 181 से इसका क्या निराकरण होगा। इसके अलावा रास्ता सही कराने को लेकर इसी महीने 7/7/26 को भी एक आवेदन दिया जा चुका है। नाली निर्माण के लिए हेल्पलाइन पर कॉल करने के बाद भी उसे सफाई में दर्ज कर लिए जाने से कार्रवाई की प्रक्रिया पर गहरी नाराजगी जताई जा रही है।
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- प्रतापगढ़ के जर्जर घोषित राउमावि कनाड़ के भवन में विद्यालय संचालन की समस्या का जिला शिक्षा अधिकारी कमलेश तेतरवाल के प्रयासों से रविवार को वैकल्पिक समाधान निकाल लिया गया। तेतरवाल पूर्व सीबीईओ महेश जैन, वर्तमान सीबीईओ चौथमल मीणा और आरपी के साथ विद्यालय पहुंचे और प्रशासक पूर्व सरपंच उदयलाल डामोर, ग्रामीणों तथा स्टाफ सदस्यों के साथ बैठक कर सुरक्षित स्थान की उपलब्धता पर चर्चा की। गांव में कोई बड़ा सार्वजनिक या निजी भवन उपलब्ध न होने के कारण सर्वसहमति से तय किया गया कि कक्षा 9 से 12 का संचालन पास के राउमावि लालगढ़ में किया जाएगा, जबकि कक्षा 1 से 8 का संचालन गांव के सामुदायिक भवन में होगा। इसके बाद डीईओ तेतरवाल ने ग्रामीणों और स्टाफ के साथ सामुदायिक भवन का जायजा लिया। भवन में सफाई और घास कटाई की जरूरत महसूस होने पर डीईओ के आग्रह पर स्वयं की पहल से शुरू हुए सामूहिक श्रमदान के जरिए महज 20 मिनट में पूरा परिसर साफ कर दिया गया। पूर्व सरपंच और ग्रामीणों ने अस्थायी शौचालय तथा अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया है। जिला शिक्षा अधिकारी तेतरवाल ने मौके से ही समसा के एईएन और जेईएन को भवन का अवलोकन कर सुरक्षा प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश दिया। इस मौके पर कार्यवाहक संस्था प्रधान गीतिका जैन, प्रशासक सरपंच उदयलाल डिंडोर, उप सरपंच किशन डिंडोर सहित कई शिक्षक और ग्रामीण मौजूद रहे। इसके साथ ही डीईओ ने जिले के सभी सीबीईओ, पीईईओ और संस्था प्रधानों को निर्देश दिए हैं कि बारिश के मौसम में सतर्क रहें, जर्जर घोषित भवनों को जमींदोज करवाएं और विद्यार्थियों को उनमें कतई न बिठाएं।1
- राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के अरनोद उप-जिले में स्थित एक श्मशान घाट की बदहाली से नाराज ग्रामीणों ने पंचायत का घेराव किया और मूलभूत सुविधाओं की मांग उठाई। ग्रामीणों का आरोप है कि श्मशान घाट की स्थिति दयनीय है और यहां न तो पर्याप्त जगह है और न ही कोई बुनियादी सुविधाएं मौजूद हैं। इस हंगामे के दौरान ग्रामीणों ने पंचायत प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया और तत्काल सुधार की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि श्मशान घाट की दुर्दशा लंबे समय से जारी है और इसके बावजूद पंचायत प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया। हंगामे के बाद पंचायत प्रशासन ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों पर गौर किया जाएगा और जल्द ही सुधार के कदम उठाए जाएंगे।1
- मनासा क्षेत्र के ग्राम देवरी खवासा में समाज और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी निभाते हुए युवाओं ने रविवार को श्मशान घाट परिसर में स्वच्छता एवं वृक्षारोपण अभियान चलाया। इस अभियान में गाँव के वरिष्ठजनों, समाजसेवियों और बड़ी संख्या में युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए श्रमदान किया। कार्यक्रम के दौरान युवाओं ने सबसे पहले श्मशान घाट परिसर में फैली झाड़ियों, कचरे और अन्य गंदगी को हटाकर पूरे परिसर की साफ-सफाई की और उसे स्वच्छ व व्यवस्थित स्वरूप दिया। साफ-सफाई के बाद वरिष्ठजनों और युवाओं ने मिलकर विभिन्न प्रजातियों के छायादार एवं पर्यावरण के लिए उपयोगी पौधों का रोपण किया। ग्रामीणों ने बताया कि श्मशान घाट गाँव का एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल है, जिसकी स्वच्छता और हरियाली बनाए रखना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। इसी उद्देश्य को लेकर युवाओं ने यह पहल की है, ताकि आने वाली पीढ़ियों में भी सामाजिक सेवा और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ सके।1
- यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा फास्ट ट्रैक कोर्ट की घोषणा किए जाने के बाद मध्यप्रदेश ने सबसे पहले इस दिशा में पहल करते हुए चार फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के अनुसार, इसी क्रम में इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर में चार फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना के आदेश जारी कर उनकी स्थापना तत्काल प्रभाव से कर दी गई है। इन न्यायालयों में परीक्षाओं को प्रभावित करने वाले अपराधों से जुड़े मामलों की त्वरित सुनवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में प्रकरण दर्ज होने के बाद 3 माह से कम समय में उनका निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा।1