फिरोजाबाद के आर.के. कॉलेज में BALLB के छात्रों का कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का पेपर छूटने का मामला अब महज़ परीक्षा प्रबंधन की लापरवाही तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसने पूरे प्रवेश और शिक्षण व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पेपर छूटने के बाद छात्रों और उनके परिजनों ने कॉलेज परिसर में भारी विरोध प्रदर्शन किया था, जिसमें उन्होंने कॉलेज प्रशासन की लापरवाही को इस घटना का जिम्मेदार ठहराया था। विवाद उस समय और गहरा गया जब छात्रों को दोबारा परीक्षा दिलाने की बात सामने आई और इसके लिए प्रति छात्र लगभग ₹1500 का अतिरिक्त शुल्क लगाने की चर्चा शुरू हो गई। इस प्रकरण में एक चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब स्वयं आर.के. कॉलेज प्रबंधन ने अपने लिखित जवाब में यह स्वीकार कर लिया कि संस्थान को BALLB कार्यक्रम संचालित करने की कोई स्वीकृति प्राप्त नहीं है। कॉलेज प्रबंधन ने दावा किया कि आर.के. कॉलेज केवल छात्रों को शिक्षण या कोचिंग की सुविधा प्रदान कर रहा है, जबकि छात्रों का पंजीकरण अन्य मान्यता प्राप्त कॉलेजों में किया गया है। प्रबंधन का यह भी कहना है कि सभी छात्र इस व्यवस्था से पहले से ही अवगत थे। हालांकि, छात्रों और उनके परिजनों ने इस दावे का खंडन किया है। उनका आरोप है कि प्रवेश प्रक्रिया से लेकर फीस जमा करने तक का सारा काम आर.के. कॉलेज ने ही किया। उन्होंने अपनी फीस भी आर.के. कॉलेज में ही जमा की और उन्हें कभी यह नहीं बताया गया कि उनका पंजीकरण किसी अन्य संस्थान में किया जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि यदि आर.के. कॉलेज को BALLB पाठ्यक्रम चलाने की अनुमति नहीं थी, तो कॉलेज परिसर में नियमित कक्षाएं आखिर किस आधार पर संचालित की जा रही थीं? क्या ये कक्षाएं कथित तौर पर “अटैचमेंट” या “संबद्ध व्यवस्था” की आड़ में चलाई जा रही थीं? यदि ऐसा था, तो संबंधित विभागों और जिला प्रशासन ने अब तक इस व्यवस्था की जांच क्यों नहीं की? छात्र अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि प्रशासनिक खामियों का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। अब सबकी निगाहें जिला प्रशासन और उच्च शिक्षा विभाग पर टिकी हैं कि वे इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर छात्रों के भविष्य से जुड़े इन गंभीर सवालों का क्या जवाब देते हैं और जिम्मेदार पक्षों के खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं।

Shiva Gupta

फिरोजाबाद, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश•

10 hrs ago

फिरोजाबाद के आर.के. कॉलेज में BALLB के छात्रों का कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का पेपर छूटने का मामला अब महज़ परीक्षा प्रबंधन की लापरवाही तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसने पूरे प्रवेश और शिक्षण व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पेपर छूटने के बाद छात्रों और उनके परिजनों ने कॉलेज परिसर में भारी विरोध प्रदर्शन किया था, जिसमें उन्होंने कॉलेज प्रशासन की लापरवाही को इस घटना का जिम्मेदार ठहराया था। विवाद उस समय और गहरा गया जब छात्रों को दोबारा परीक्षा दिलाने की बात सामने आई और इसके लिए प्रति छात्र लगभग ₹1500 का अतिरिक्त शुल्क लगाने की चर्चा शुरू हो गई। इस प्रकरण में एक चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब स्वयं आर.के. कॉलेज प्रबंधन ने अपने लिखित जवाब में यह स्वीकार कर लिया कि संस्थान को BALLB कार्यक्रम संचालित करने की कोई स्वीकृति प्राप्त नहीं है। कॉलेज प्रबंधन ने दावा किया कि आर.के. कॉलेज केवल छात्रों को शिक्षण या कोचिंग की सुविधा प्रदान कर रहा है, जबकि छात्रों का पंजीकरण अन्य मान्यता प्राप्त कॉलेजों में किया गया है। प्रबंधन का यह भी कहना है कि सभी छात्र इस व्यवस्था से पहले से ही अवगत थे। हालांकि, छात्रों और उनके परिजनों ने इस दावे का खंडन किया है। उनका आरोप है कि प्रवेश प्रक्रिया से लेकर फीस जमा करने तक का सारा काम आर.के. कॉलेज ने ही किया। उन्होंने अपनी फीस भी आर.के. कॉलेज में ही जमा की और उन्हें कभी यह नहीं बताया गया कि उनका पंजीकरण किसी अन्य संस्थान में किया जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि यदि आर.के. कॉलेज को BALLB पाठ्यक्रम चलाने की अनुमति नहीं थी, तो कॉलेज परिसर में नियमित कक्षाएं आखिर किस आधार पर संचालित की जा रही थीं? क्या ये कक्षाएं कथित तौर पर “अटैचमेंट” या “संबद्ध व्यवस्था” की आड़ में चलाई जा रही थीं? यदि ऐसा था, तो संबंधित विभागों और जिला प्रशासन ने अब तक इस व्यवस्था की जांच क्यों नहीं की? छात्र अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि प्रशासनिक खामियों का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। अब सबकी निगाहें जिला प्रशासन और उच्च शिक्षा विभाग पर टिकी हैं कि वे इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर छात्रों के भविष्य से जुड़े इन गंभीर सवालों का क्या जवाब देते हैं और जिम्मेदार पक्षों के खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं।