सिमरिया/पन्ना। जिला के सिमरिया में हक की हुंकार.यूजीसी बिल पर ओबीसी महासभा और एससी-एसटी मोर्चे का बड़ा रुख! एंकर :- सिमरिया तहसील में ओबीसी महासभा और एससी-एसटी संयुक्त मोर्चे ने केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित यूजीसी (UGC) बिल को लेकर अपनी आवाज बुलंद की है। राष्ट्रीय कोर कमेटी और समस्त प्रदेश अध्यक्षों के मंथन के बाद, संगठन ने सीधे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और केंद्रीय शिक्षा मंत्री को संबोधित करते ज्ञापन सिमरिया तहसीलदार को सौंप एक महत्वपूर्ण रुख स्पष्ट किया है। महासभा का कहना है कि वे संविधान प्रदत्त अधिकारों के तहत पिछड़ा वर्ग, दलित और आदिवासी समाज के शैक्षणिक और संवैधानिक हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। हालांकि, संगठन ने इस बिल के मूल उद्देश्यों—जैसे उच्च शिक्षा में पारदर्शिता, जवाबदेही और समान शैक्षणिक मानकों की स्थापना—का गहराई से अध्ययन किया है। बीओ :-1 अब सवाल यह है कि क्या यह नया बिल वंचित वर्गों के सामाजिक न्याय को सुनिश्चित कर पाएगा? महासभा ने साफ कर दिया है कि शिक्षा जगत में होने वाला कोई भी बदलाव हाशिए पर खड़े समाज के हितों की कीमत पर नहीं होना चाहिए। इस द्वारान नन्द‌किशोर पटेल म.प्र. सचिव, रंजोर सिहं जिला अध्यक्ष,कमलेश भाई पटेल पूर्व लोकसभा प्रत्याशी बीएसपी, रामविश्वास पटेल पूर्व जिला अध्यक्ष, पुखराम सिंह यादव ओबीसी ब्लाक अध्यक्ष, जगदीश पटेल नगर अध्यक्ष गुन्नौर,संतोष कुमार पटेल सिरसी व राम प्रसाद पटेल शामिल रहे। बाईट :- जिला अध्यक्ष रंजोर पटेल

Sitaram ray

Voice of people सिमरिया, पन्ना, मध्य प्रदेश•

2 hrs ago

सिमरिया/पन्ना। जिला के सिमरिया में हक की हुंकार.यूजीसी बिल पर ओबीसी महासभा और एससी-एसटी मोर्चे का बड़ा रुख! एंकर :- सिमरिया तहसील में ओबीसी महासभा और एससी-एसटी संयुक्त मोर्चे ने केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित यूजीसी (UGC) बिल को लेकर अपनी आवाज बुलंद की है। राष्ट्रीय कोर कमेटी और समस्त प्रदेश अध्यक्षों के मंथन के बाद, संगठन ने सीधे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और केंद्रीय शिक्षा मंत्री को संबोधित करते ज्ञापन सिमरिया तहसीलदार को सौंप एक महत्वपूर्ण रुख स्पष्ट किया है। महासभा का कहना है कि वे संविधान प्रदत्त अधिकारों के तहत पिछड़ा वर्ग, दलित और आदिवासी समाज के शैक्षणिक और संवैधानिक हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। हालांकि, संगठन ने इस बिल के मूल उद्देश्यों—जैसे उच्च शिक्षा में पारदर्शिता, जवाबदेही और समान शैक्षणिक मानकों की स्थापना—का गहराई से अध्ययन किया है। बीओ :-1 अब सवाल यह है कि क्या यह नया बिल वंचित वर्गों के सामाजिक न्याय को सुनिश्चित कर पाएगा? महासभा ने साफ कर दिया है कि शिक्षा जगत में होने वाला कोई भी बदलाव हाशिए पर खड़े समाज के हितों की कीमत पर नहीं होना चाहिए। इस द्वारान नन्द‌किशोर पटेल म.प्र. सचिव, रंजोर सिहं जिला अध्यक्ष,कमलेश भाई पटेल पूर्व लोकसभा प्रत्याशी बीएसपी, रामविश्वास पटेल पूर्व जिला अध्यक्ष, पुखराम सिंह यादव ओबीसी ब्लाक अध्यक्ष, जगदीश पटेल नगर अध्यक्ष गुन्नौर,संतोष कुमार पटेल सिरसी व राम प्रसाद पटेल शामिल रहे। बाईट :- जिला अध्यक्ष रंजोर पटेल