बिजली की बदहाली पर किसान यूनियन का ज्ञापन, 27 अक्टूबर को महापंचायत की चेतावनी ग्रामीण क्षेत्रों में 22 घंटे आपूर्ति, जर्जर तार बदलने और सिद्धुआ में नया विद्युत उपकेंद्र बनाने की उठी मांग देवरिया। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति की बदहाल व्यवस्था और जर्जर विद्युत लाइनों की समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने अधीक्षण अभियंता अमित कुमार सिंह को ज्ञापन सौंपा। लगातार दो दिनों से हो रही बारिश के कारण प्रस्तावित पंचायत को सीमित कर दिया गया। इसके चलते सीमित संख्या में कार्यकर्ता अधीक्षण अभियंता कार्यालय पहुंचे और बिजली से जुड़ी समस्याओं के समाधान की मांग उठाई। किसान यूनियन ने ग्रामीण क्षेत्रों में पहले की तरह 20 से 22 घंटे विद्युत आपूर्ति बहाल करने की मांग की। कार्यकर्ताओं ने गांवों में जर्जर और पुराने बिजली के तार बदलने, जहां अभी तक केबल नहीं लगाए गए हैं वहां केबल बिछाने तथा 11 हजार वोल्ट की जर्जर और लटकती लाइनों को दुरुस्त करने की मांग की। जरूरत वाले स्थानों पर नए विद्युत पोल लगाने की भी मांग रखी गई। ज्ञापन में बिजली बिलों में हो रही गड़बड़ियों को दूर करने की मांग भी शामिल रही। इसके अलावा बरयारपुर विद्युत उपकेंद्र के गोरिया फीडर से जुड़े सिद्धुआ क्षेत्र में 33 केवी के नए विद्युत उपकेंद्र की स्थापना की मांग की गई। किसान यूनियन के पदाधिकारियों के अनुसार इसके लिए ग्रामसभा की ओर से 12 कट्ठा जमीन उपलब्ध कराई जा चुकी है और विभागीय टीम सर्वे भी कर चुकी है, लेकिन अब तक निर्माण की दिशा में ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। अधीक्षण अभियंता अमित कुमार सिंह ने बताया कि किसान यूनियन की ओर से तीन प्रमुख मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया है। इनमें ग्रामीण क्षेत्रों में 22 घंटे विद्युत आपूर्ति, जर्जर और नंगे तारों को केबल से बदलना तथा बरयारपुर के सिद्धुआ क्षेत्र में 33 केवी के नए विद्युत उपकेंद्र का निर्माण शामिल है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 18.5 घंटे विद्युत आपूर्ति की जा रही है। आरडीएसएस योजना के तहत देवरिया जनपद में करीब 100 करोड़ रुपये के कार्य कराए गए हैं। जो क्षेत्र अभी योजना से शेष हैं, उनके लिए योजना तैयार की जा रही है और आगामी योजना में उन्हें शामिल कर कार्य कराया जाएगा। सिद्धुआ में नए विद्युत उपकेंद्र की मांग पर अधीक्षण अभियंता ने कहा कि विभाग तकनीकी दृष्टि से इसकी आवश्यकता का परीक्षण करेगा। तकनीकी रूप से आवश्यकता पाए जाने पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष विनय सिंह सैंथवार ने कहा कि यदि बिजली से जुड़ी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो बारिश का मौसम समाप्त होने के बाद 27 अक्टूबर को अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर बड़ी महापंचायत की जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके बाद बिजली विभाग के खिलाफ आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

अवनीश शंकर राय

Local News Reporter देवरिया, देवरिया, उत्तर प्रदेश•

6 hrs ago

बिजली की बदहाली पर किसान यूनियन का ज्ञापन, 27 अक्टूबर को महापंचायत की चेतावनी ग्रामीण क्षेत्रों में 22 घंटे आपूर्ति, जर्जर तार बदलने और सिद्धुआ में नया विद्युत उपकेंद्र बनाने की उठी मांग देवरिया। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति की बदहाल व्यवस्था और जर्जर विद्युत लाइनों की समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने अधीक्षण अभियंता अमित कुमार सिंह को ज्ञापन सौंपा। लगातार दो दिनों से हो रही बारिश के कारण प्रस्तावित पंचायत को सीमित कर दिया गया। इसके चलते सीमित संख्या में कार्यकर्ता अधीक्षण अभियंता कार्यालय पहुंचे और बिजली से जुड़ी समस्याओं के समाधान की मांग उठाई। किसान यूनियन ने ग्रामीण क्षेत्रों में पहले की तरह 20 से 22 घंटे विद्युत आपूर्ति बहाल करने की मांग की। कार्यकर्ताओं ने गांवों में जर्जर और पुराने बिजली के तार बदलने, जहां अभी तक केबल नहीं लगाए गए हैं वहां केबल बिछाने तथा 11 हजार वोल्ट की जर्जर और लटकती लाइनों को दुरुस्त करने की मांग की। जरूरत वाले स्थानों पर नए विद्युत पोल लगाने की भी मांग रखी गई। ज्ञापन में बिजली बिलों में हो रही गड़बड़ियों को दूर करने की मांग भी शामिल रही। इसके अलावा बरयारपुर विद्युत उपकेंद्र के गोरिया फीडर से जुड़े सिद्धुआ क्षेत्र में 33 केवी के नए विद्युत उपकेंद्र की स्थापना की मांग की गई। किसान यूनियन के पदाधिकारियों के अनुसार इसके लिए ग्रामसभा की ओर से 12 कट्ठा जमीन उपलब्ध कराई जा चुकी है और विभागीय टीम सर्वे भी कर चुकी है, लेकिन अब तक निर्माण की दिशा में ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। अधीक्षण अभियंता अमित कुमार सिंह ने बताया कि किसान यूनियन की ओर से तीन प्रमुख मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया है। इनमें ग्रामीण क्षेत्रों में 22 घंटे विद्युत आपूर्ति, जर्जर और नंगे तारों को केबल से बदलना तथा बरयारपुर के सिद्धुआ क्षेत्र में 33 केवी के नए विद्युत उपकेंद्र का निर्माण शामिल है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 18.5 घंटे विद्युत आपूर्ति की जा रही है। आरडीएसएस योजना के तहत देवरिया जनपद में करीब 100 करोड़ रुपये के कार्य कराए गए हैं। जो क्षेत्र अभी योजना से शेष हैं, उनके लिए योजना तैयार की जा रही है और आगामी योजना में उन्हें शामिल कर कार्य कराया जाएगा। सिद्धुआ में नए विद्युत उपकेंद्र की मांग पर अधीक्षण अभियंता ने कहा कि विभाग तकनीकी दृष्टि से इसकी आवश्यकता का परीक्षण करेगा। तकनीकी रूप से आवश्यकता पाए जाने पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष विनय सिंह सैंथवार ने कहा कि यदि बिजली से जुड़ी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो बारिश का मौसम समाप्त होने के बाद 27 अक्टूबर को अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर बड़ी महापंचायत की जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके बाद बिजली विभाग के खिलाफ आंदोलन को और तेज किया जाएगा।