कस्तुरबा गांधी मुलींच्या वस्तीग्रह जालना येथे जागतिक महिला दिवस साजरा करण्यात आला

कस्तुरबा गांधी मुलींच्या वस्तीग्रह जालना येथे जागतिक महिला दिवस साजरा करण्यात आला

इसराइल और ईरान के युद्ध में भारत पर क्या असर पड़ सकता है देखें पूरी खबर नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव क्या हो सकते हैं

भोकरदन शहरातील फुलेनगर येथे दिलीप मामा पगारे, शुभम पगारे,सागर पगारे यांच्या गृहप्रवेश सोहळा आणि सान्वी शुभम पगारे वाढदिवसानिमित्त शुभेच्छा 🎂💐देताना माजी नगरसेवक दीपक भाऊ बोर्डे, मिथुन पगारे, किरण वाघमारे,पत्रकार कमलकिशोर जोगदंडे आदी.

महाराष्ट्र विधानसभा अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आमदार हिकमत उढाण यांनी सिंचन, रस्ते व साखर उद्योगाशी संबंधित महत्त्वाच्या प्रश्नांवर सरकारचे लक्ष वेधले महाराष्ट्र विधानसभा अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात घनसावंगी विधानसभा मतदारसंघाचे लोकप्रिय आमदार हिकमत दादा उढाण यांनी सिंचन, रस्ते व साखर उद्योगाशी संबंधित महत्त्वाच्या प्रश्नांवर सरकारचे लक्ष वेधले. राज्याच्या २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पावरील चर्चेत सहभागी होताना त्यांनी प्रादेशिक असमतोल दूर करण्याची जोरदार मागणी केली. घनसावंगी विधानसभा मतदारसंघासह मराठवाड्यातील सिंचनाचा प्रश्न अत्यंत गंभीर असल्याचे अधोरेखित केले. नदीजोड प्रकल्पांतर्गत वैतरणा व उल्हास खोऱ्यातील वाढीव पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळवण्याच्या प्रस्तावाचे त्यांनी स्वागत केले. मात्र असे मोठे प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी १५ ते २० वर्षांचा कालावधी लागू शकतो. त्यामुळे तोपर्यंत स्थानिक लघु सिंचन प्रकल्पांना गती देणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. “२५-३० वर्षांपूर्वी उभारलेले कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे (KT Weirs) आज जीर्ण अवस्थेत असून अनेक ठिकाणी भिंतींना तडे गेले आहेत. त्यामुळे चांगला पाऊस पडूनही पाणी साठत नाही. या बंधाऱ्यांचे बॅरेजमध्ये रूपांतर करून जायकवाडी धरणातून वाहून जाणारे पाणी अडवले, तर परिसरातील ३० ते ३५ गावांचा सिंचन व पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटू शकतो,” असे त्यांनी सभागृहात नमूद केले. तसेच तब्बल १८ वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या हतवन प्रकल्पाच्या वाढीव खर्चाला तातडीने प्रशासकीय मान्यता द्यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. रस्त्यांच्या विषयावर बोलताना आमदार हिकमत दादा उढाण यांनी मुंबईसारख्या शहरांना माेठ्या प्रमाणात निधी तर ग्रामीण भागासाठी तुलनेने कमी निधी मिळत असल्याची बाब सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली. समृद्धी महामार्ग किंवा शक्तीपीठ महामार्ग यांसारखे मोठे प्रकल्प महत्त्वाचे असले तरी ग्रामीण भागातील ओडीआर (ODR) व एमडीआर (MDR) रस्त्यांची स्थिती सुधारण्यासाठी भरीव निधी देणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. १००० पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या गावांना सिमेंट काँक्रीट रस्त्यांनी जोडण्याच्या शासनाच्या निर्णयाचे त्यांनी स्वागत केले; मात्र यासाठी करण्यात आलेली साडेचार हजार कोटी रुपयांची तरतूद अपुरी असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या अडचणी मांडताना आमदार उढाण यांनी साखर कारखान्यांवरील २५ किलोमीटर हवाई अंतराच्या नियमावर जोरदार टीका केली. “जगात असा कोणताही उद्योग नसेल जिथे नवीन युनिट सुरू करण्यासाठी इतके कडक निर्बंध असतील. या नियमामुळे ज्या भागात ऊस उत्पादन जास्त आहे, त्या ठिकाणी नवीन कारखाने उभे राहू शकत नाहीत आणि शेतकऱ्यांची कोंडी होते,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे हा २५ किमीचा नियम रद्द करण्याची मागणी त्यांनी सभागृहात केली. तसेच ऊस खरेदी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी कारखान्यांवरील काटामारी रोखण्यासाठी सरकारने डिजिटल काटे उपलब्ध करून दिल्याबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केले. आमदार हिकमत दादा उढाण यांनी मांडलेल्या या मुद्द्यांमुळे घनसावंगी विधानसभा मतदारसंघासह मराठवाडा आणि ग्रामीण महाराष्ट्रातील प्रश्नांवर सभागृहात व्यापक चर्चा झाली

#jalna#marathinews#

तालुक्यातील मौजे बेलोरा येथे महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेअंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या फळबाग, पोखरा योजना तसेच सामाजिक वनीकरण योजनेत गंभीर आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. यासंदर्भात जालना जिल्हाधिकाऱ्यांकडे कायदेशीर अर्ज सादर करून चौकशीची मागणी करण्यात आली आहे. तक्रारीनुसार, गावातील ग्रामरोजगार सहाय्यक व कृषी सहाय्यक यांनी संगनमत करून शेतकऱ्यांच्या नावावर परस्पर फळबाग, पोखरा योजना व सामाजिक वनीकरण योजनेअंतर्गत झाडे प्रत्यक्षात न लावता अनुदान काढल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. शासनाची योजना शेतकऱ्यांच्या हितासाठी असताना संबंधित अधिकाऱ्यांनी बनावट कागदपत्रे, खोटी हजेरी व काल्पनिक अहवाल तयार करून शासनाच्या निधीचा अपहार केल्याचा गंभीर आरोप तक्रारीत नमूद करण्यात आला आहे. या प्रकारामुळे शासनाची फसवणूक होण्यासोबतच शेतकऱ्यांचाही विश्वासघात झाल्याचे तक्रारदारांनी म्हटले आहे. शासनाच्या निधीचा अपहार करणे हा भारतीय दंड संहिता व भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार दंडनीय गुन्हा असल्याने संबंधित दोषींवर फौजदारी गुन्हा दाखल करून शिस्तभंगाची कारवाई करावी, अशी मागणी अर्जात करण्यात आली आहे. तसेच या प्रकरणी तात्काळ चौकशी समिती नेमून सर्व कागदपत्रे व नोंदींची पडताळणी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी आणि पीडित शेतकऱ्यांना त्यांचे हक्काचे अनुदान तातडीने उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. दरम्यान, या प्रकरणाची दखल घेण्यात टाळाटाळ झाल्यास लोकशाही मार्गाने आंदोलन छेडण्याचा इशारा ग्रामस्थांनी दिला आहे.

खुलताबाद-पळसवाडी जवळ धावत्या एसटी बसला आग; ४८ प्रवाशांचा थरार, सर्वजण बचावले

सिल्लोड पंचायत समिती सभापती उपसभापती निवडीवरून सुनील मिरकर नाराज असल्याचे दिसून आले त्यांनी लगेच फेसबुकवर एक पोस्ट व्हायरल केली व आपली नाराजी व्यक्त करत म्हटले आहे की...