झारखंड के विभिन्न सामाजिक संगठनों, विधि विशेषज्ञों और जनप्रतिनिधियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने रविवार को रांची स्थित राज्य अतिथि गृह, मोराबादी में एआईसीसी झारखंड प्रभारी के. राजू से मुलाकात की। इस बैठक में प्रस्तावित लोकसभा और विधानसभा परिसीमन को लेकर अनुसूचित जनजाति (एसटी) के राजनीतिक प्रतिनिधित्व, उनके संवैधानिक अधिकारों तथा आरक्षित सीटों की सुरक्षा और उनमें समानुपातिक वृद्धि सुनिश्चित करने की मांग उठाई गई। पूर्व मंत्री बंधु तिर्की के नेतृत्व में मिले इस प्रतिनिधिमंडल में वरिष्ठ अधिवक्ता सुभाषिश रशीक सोरेन, डॉ. रामचन्द्र उरांव, अखिल भारतीय आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय समन्वयक शशि पन्ना, केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की, लक्ष्मीनारायण मुंडा, सेलेस्टीन कुजूर, राजेश लिंडा, शिवा कच्छप, बिनसाय मुंडा, अनिल उरांव, गोविंद टोप्पो, विनय सिंह चेरो समेत राज्य के सभी 24 जिलों के प्रतिनिधि शामिल थे। बैठक में प्रस्तावित परिसीमन से झारखंड में अनुसूचित जनजातियों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर संभावित प्रभाव, संवैधानिक प्रावधानों, पूर्व के परिसीमन अनुभवों और आदिवासी हितों की सुरक्षा के लिए आवश्यक संवैधानिक एवं विधिक उपायों पर विस्तृत चर्चा हुई। इस दौरान, बंधु तिर्की ने बताया कि प्रतिनिधिमंडल जल्द ही लोकसभा में विपक्ष के नेता से मिलकर परिसीमन संबंधी अपनी चिंताओं और सुझावों से अवगत कराना चाहता है और उन्होंने एआईसीसी प्रभारी से इस बैठक की व्यवस्था कराने का अनुरोध किया। साथ ही, 30 अगस्त 2026 को मोरहाबादी मैदान में आयोजित होने वाली 'आदिवासी एकता महाजुटान रैली' में राहुल गांधी को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करने का आग्रह भी किया गया। अखिल भारतीय आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय समन्वयक शशि पन्ना ने सुझाव दिया कि भविष्य में आदिवासी आरक्षित सीटों की सुरक्षा के लिए संविधान के अनुच्छेद 330(2) और 332(3) में आवश्यक संशोधन किए जाएं, और यदि लोकसभा तथा विधानसभा की कुल सीटों में 50 प्रतिशत की वृद्धि होती है, तो एसटी और एससी के लिए आरक्षित सीटों में भी उसी अनुपात में वृद्धि होनी चाहिए। वरिष्ठ अधिवक्ता सुभाषिश रशीक सोरेन और डॉ. रामचन्द्र उरांव ने भी संवैधानिक एवं विधिक पहलुओं पर प्रस्तुतीकरण देते हुए आदिवासी आरक्षित सीटों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात कही। प्रतिनिधिमंडल की बातों को सुनने के बाद एआईसीसी प्रभारी के. राजू ने आश्वासन दिया कि वे इस विषय पर राहुल गांधी के साथ प्रतिनिधिमंडल की बैठक शीघ्र कराने का प्रयास करेंगे। उन्होंने भी माना कि अनुसूचित जनजातियों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व की रक्षा आवश्यक है और यदि विधानसभा एवं लोकसभा की कुल सीटों में वृद्धि होती है तो एसटी के लिए आरक्षित सीटों में भी उसी अनुपात में बढ़ोतरी होनी चाहिए। बैठक में केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की ने जनगणना में सरना धर्म कोड लागू नहीं होने का मुद्दा भी उठाया और कांग्रेस से इसे राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुखता से उठाने का आग्रह किया। बैठक के अंत में अजय तिर्की ने सभी अतिथियों एवं प्रतिनिधियों का आभार व्यक्त किया।

Manish

लातेहार, लातेहार, झारखंड•

4 hrs ago

झारखंड के विभिन्न सामाजिक संगठनों, विधि विशेषज्ञों और जनप्रतिनिधियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने रविवार को रांची स्थित राज्य अतिथि गृह, मोराबादी में एआईसीसी झारखंड प्रभारी के. राजू से मुलाकात की। इस बैठक में प्रस्तावित लोकसभा और विधानसभा परिसीमन को लेकर अनुसूचित जनजाति (एसटी) के राजनीतिक प्रतिनिधित्व, उनके संवैधानिक अधिकारों तथा आरक्षित सीटों की सुरक्षा और उनमें समानुपातिक वृद्धि सुनिश्चित करने की मांग उठाई गई। पूर्व मंत्री बंधु तिर्की के नेतृत्व में मिले इस प्रतिनिधिमंडल में वरिष्ठ अधिवक्ता सुभाषिश रशीक सोरेन, डॉ. रामचन्द्र उरांव, अखिल भारतीय आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय समन्वयक शशि पन्ना, केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की, लक्ष्मीनारायण मुंडा, सेलेस्टीन कुजूर, राजेश लिंडा, शिवा कच्छप, बिनसाय मुंडा, अनिल उरांव, गोविंद टोप्पो, विनय सिंह चेरो समेत राज्य के सभी 24 जिलों के प्रतिनिधि शामिल थे। बैठक में प्रस्तावित परिसीमन से झारखंड में अनुसूचित जनजातियों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर संभावित प्रभाव, संवैधानिक प्रावधानों, पूर्व के परिसीमन अनुभवों और आदिवासी हितों की सुरक्षा के लिए आवश्यक संवैधानिक एवं विधिक उपायों पर विस्तृत चर्चा हुई। इस दौरान, बंधु तिर्की ने बताया कि प्रतिनिधिमंडल जल्द ही लोकसभा में विपक्ष के नेता से मिलकर परिसीमन संबंधी अपनी चिंताओं और सुझावों से अवगत कराना चाहता है और उन्होंने एआईसीसी प्रभारी से इस बैठक की व्यवस्था कराने का अनुरोध किया। साथ ही, 30 अगस्त 2026 को मोरहाबादी मैदान में आयोजित होने वाली 'आदिवासी एकता महाजुटान रैली' में राहुल गांधी को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करने का आग्रह भी किया गया। अखिल भारतीय आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय समन्वयक शशि पन्ना ने सुझाव दिया कि भविष्य में आदिवासी आरक्षित सीटों की सुरक्षा के लिए संविधान के अनुच्छेद 330(2) और 332(3) में आवश्यक संशोधन किए जाएं, और यदि लोकसभा तथा विधानसभा की कुल सीटों में 50 प्रतिशत की वृद्धि होती है, तो एसटी और एससी के लिए आरक्षित सीटों में भी उसी अनुपात में वृद्धि होनी चाहिए। वरिष्ठ अधिवक्ता सुभाषिश रशीक सोरेन और डॉ. रामचन्द्र उरांव ने भी संवैधानिक एवं विधिक पहलुओं पर प्रस्तुतीकरण देते हुए आदिवासी आरक्षित सीटों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात कही। प्रतिनिधिमंडल की बातों को सुनने के बाद एआईसीसी प्रभारी के. राजू ने आश्वासन दिया कि वे इस विषय पर राहुल गांधी के साथ प्रतिनिधिमंडल की बैठक शीघ्र कराने का प्रयास करेंगे। उन्होंने भी माना कि अनुसूचित जनजातियों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व की रक्षा आवश्यक है और यदि विधानसभा एवं लोकसभा की कुल सीटों में वृद्धि होती है तो एसटी के लिए आरक्षित सीटों में भी उसी अनुपात में बढ़ोतरी होनी चाहिए। बैठक में केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की ने जनगणना में सरना धर्म कोड लागू नहीं होने का मुद्दा भी उठाया और कांग्रेस से इसे राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुखता से उठाने का आग्रह किया। बैठक के अंत में अजय तिर्की ने सभी अतिथियों एवं प्रतिनिधियों का आभार व्यक्त किया।