21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे देश में बड़े उत्साह के साथ मनाया गया, जिसके तहत मध्य प्रदेश शासन के निर्देश पर जिले-जिले, तहसील-तहसील, नगर-नगर और गांव-गांव में योग कार्यक्रम आयोजित हुए। इन आयोजनों में मंत्री, सांसद, विधायक, स्थानीय निकाय के पदाधिकारी और अधिकारीगण योग मुद्रा में दिखाई दिए, कहीं सूर्य नमस्कार हुआ तो कहीं प्राणायाम के साथ फोटो सेशन भी किए गए। हालांकि, इन कार्यक्रमों के समाप्त होते ही जनता के मन में यह सवाल उठने लगा कि योग से शरीर तो लचीला हुआ, लेकिन सरकारी खर्च का आंकड़ा कितना 'खर्चीला' हो गया। जनता मजाक में पूछ रही है कि योग दिवस पर सबसे कठिन आसन कौन सा था, और कुछ लोगों का जवाब है 'बजटासन' – जिसमें खर्च का आंकड़ा देखकर आम आदमी अपना संतुलन बनाए रखे। जनचर्चाओं के अनुसार, एक घंटे के इन कार्यक्रमों में टेंट, कुर्सी, गद्दे, पानी, कूलर, ध्वनि व्यवस्था, बैनर, नाश्ता और अन्य व्यवस्थाओं पर अच्छा-खासा खर्च हुआ। यदि एक कार्यक्रम पर औसतन एक लाख रुपये का खर्च मान लिया जाए और जिले भर में ऐसे आयोजनों की संख्या जोड़ी जाए, तो कुल खर्च का आंकड़ा रीवा जिले में ही करोड़ों रुपये के आसपास पहुंचता दिखाई देता है। जनता सवाल उठा रही है कि क्या एक घंटे के योग में ज्यादा स्ट्रेचिंग प्रतिभागियों ने की या बजट ने, क्योंकि सरकारी व्यवस्था में ₹100 की वस्तु फाइलों में ₹1000 या उससे कई गुना अधिक मूल्य की हो जाती है। इसमें 18% जीएसटी, निविदा प्रक्रिया, परिवहन, प्रबंधन, समन्वय, निरीक्षण और एक अदृश्य तत्व भी शामिल होता है जिसकी चर्चा हर चौराहे पर होती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रमों की चर्चा अभी थमी भी नहीं थी कि लोगों ने कैलकुलेटर उठाकर 'खर्च गणना योग' शुरू कर दिया है। जनचर्चा में यह सवाल तेजी से उठ रहा है कि यदि किसी एक जिले में आयोजित विभिन्न योग कार्यक्रमों पर औसतन लगभग 1 करोड़ रुपये तक का खर्च बैठता है, तो मध्य प्रदेश के 55 जिलों का आंकड़ा कितना होगा। गणित के आधार पर यह लगभग 55 करोड़ रुपये तक पहुंचता दिखाई देता है। हालांकि, जनता में यह भी चर्चा है कि वास्तविक भुगतान और बिलिंग की पूरी श्रृंखला को देखा जाए तो यह राशि 55 करोड़ रुपये से कहीं अधिक होकर 100 करोड़ रुपये (एक अरब रुपये) या उससे ऊपर तक पहुंच सकती है। कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि योग दिवस का वास्तविक संदेश सादगी, स्वास्थ्य और आत्मअनुशासन है, और यदि गांव के स्कूल मैदान या पंचायत भवन में बिना अत्यधिक खर्च के भी कार्यक्रम हो सकते थे, तो इतनी व्यवस्थाओं की आवश्यकता क्यों पड़ी। जनता का सवाल है कि यदि यही राशि खेल मैदानों, अस्पतालों, स्कूलों या स्थायी सार्वजनिक सुविधाओं पर खर्च होती तो उसका लाभ वर्षों तक मिलता। फिलहाल योग दिवस बीत चुका है, फोटो सोशल मीडिया पर आ चुके हैं, प्रमाण पत्र भी मिल गए हैं और समाचार पत्रों में खबरें भी प्रकाशित हो चुकी हैं। अब जनता अगली बार शायद यह जानना चाहेगी कि योग से कितनी कैलोरी बर्न हुई और आयोजन में कितना बजट खर्च हुआ। लोग यह भी जानना चाहते हैं कि यदि स्वास्थ्य जागरूकता के लिए इतनी बड़ी राशि खर्च हुई है, तो क्या भविष्य में ऐसे आयोजनों के खर्च और परिणामों का सार्वजनिक लेखा-जोखा भी जारी किया जाएगा, क्योंकि योग का एक प्रमुख सिद्धांत 'पारदर्शिता और आत्मनिरीक्षण' भी माना जाता है, और जनता चाहती है कि यह सिद्धांत केवल योग मंच तक सीमित न रहकर खर्च के आंकड़ों में भी दिखाई दे। यह लेख जनचर्चाओं, सार्वजनिक विमर्श और व्यंग्यात्मक अभिव्यक्ति पर आधारित है, जिसका उद्देश्य किसी व्यक्ति, संस्था या विभाग पर आरोप लगाना नहीं, बल्कि सार्वजनिक धन के उपयोग पर उठ रहे सवालों और चर्चाओं को व्यंग्यात्मक शैली में प्रस्तुत करना है। किसी भी खर्च या आंकड़े की पुष्टि संबंधित विभाग के आधिकारिक अभिलेखों से ही की जानी चाहिए। जनता पूछ रही है कि 'योग दिवस का महायोग: एक जिले से करोड़, पूरे प्रदेश में कितना हुआ खर्च का प्राणायाम?'

शेखर तिवारी

Journalist गुढ़, रीवा, मध्य प्रदेश•

1 hr ago

21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे देश में बड़े उत्साह के साथ मनाया गया, जिसके तहत मध्य प्रदेश शासन के निर्देश पर जिले-जिले, तहसील-तहसील, नगर-नगर और गांव-गांव में योग कार्यक्रम आयोजित हुए। इन आयोजनों में मंत्री, सांसद, विधायक, स्थानीय निकाय के पदाधिकारी और अधिकारीगण योग मुद्रा में दिखाई दिए, कहीं सूर्य नमस्कार हुआ तो कहीं प्राणायाम के साथ फोटो सेशन भी किए गए। हालांकि, इन कार्यक्रमों के समाप्त होते ही जनता के मन में यह सवाल उठने लगा कि योग से शरीर तो लचीला हुआ, लेकिन सरकारी खर्च का आंकड़ा कितना 'खर्चीला' हो गया। जनता मजाक में पूछ रही है कि योग दिवस पर सबसे कठिन आसन कौन सा था, और कुछ लोगों का जवाब है 'बजटासन' – जिसमें खर्च का आंकड़ा देखकर आम आदमी अपना संतुलन बनाए रखे। जनचर्चाओं के अनुसार, एक घंटे के इन कार्यक्रमों में टेंट, कुर्सी, गद्दे, पानी, कूलर, ध्वनि व्यवस्था, बैनर, नाश्ता और अन्य व्यवस्थाओं पर अच्छा-खासा खर्च हुआ। यदि एक कार्यक्रम पर औसतन एक लाख रुपये का खर्च मान लिया जाए और जिले भर में ऐसे आयोजनों की संख्या जोड़ी जाए, तो कुल खर्च का आंकड़ा रीवा जिले में ही करोड़ों रुपये के आसपास पहुंचता दिखाई देता है। जनता सवाल उठा रही है कि क्या एक घंटे के योग में ज्यादा स्ट्रेचिंग प्रतिभागियों ने की या बजट ने, क्योंकि सरकारी व्यवस्था में ₹100 की वस्तु फाइलों में ₹1000 या उससे कई गुना अधिक मूल्य की हो जाती है। इसमें 18% जीएसटी, निविदा प्रक्रिया, परिवहन, प्रबंधन, समन्वय, निरीक्षण और एक अदृश्य तत्व भी शामिल होता है जिसकी चर्चा हर चौराहे पर होती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रमों की चर्चा अभी थमी भी नहीं थी कि लोगों ने कैलकुलेटर उठाकर 'खर्च गणना योग' शुरू कर दिया है। जनचर्चा में यह सवाल तेजी से उठ रहा है कि यदि किसी एक जिले में आयोजित विभिन्न योग कार्यक्रमों पर औसतन लगभग 1 करोड़ रुपये तक का खर्च बैठता है, तो मध्य प्रदेश के 55 जिलों का आंकड़ा कितना होगा। गणित के आधार पर यह लगभग 55 करोड़ रुपये तक पहुंचता दिखाई देता है। हालांकि, जनता में यह भी चर्चा है कि वास्तविक भुगतान और बिलिंग की पूरी श्रृंखला को देखा जाए तो यह राशि 55 करोड़ रुपये से कहीं अधिक होकर 100 करोड़ रुपये (एक अरब रुपये) या उससे ऊपर तक पहुंच सकती है। कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि योग दिवस का वास्तविक संदेश सादगी, स्वास्थ्य और आत्मअनुशासन है, और यदि गांव के स्कूल मैदान या पंचायत भवन में बिना अत्यधिक खर्च के भी कार्यक्रम हो सकते थे, तो इतनी व्यवस्थाओं की आवश्यकता क्यों पड़ी। जनता का सवाल है कि यदि यही राशि खेल मैदानों, अस्पतालों, स्कूलों या स्थायी सार्वजनिक सुविधाओं पर खर्च होती तो उसका लाभ वर्षों तक मिलता। फिलहाल योग दिवस बीत चुका है, फोटो सोशल मीडिया पर आ चुके हैं, प्रमाण पत्र भी मिल गए हैं और समाचार पत्रों में खबरें भी प्रकाशित हो चुकी हैं। अब जनता अगली बार शायद यह जानना चाहेगी कि योग से कितनी कैलोरी बर्न हुई और आयोजन में कितना बजट खर्च हुआ। लोग यह भी जानना चाहते हैं कि यदि स्वास्थ्य जागरूकता के लिए इतनी बड़ी राशि खर्च हुई है, तो क्या भविष्य में ऐसे आयोजनों के खर्च और परिणामों का सार्वजनिक लेखा-जोखा भी जारी किया जाएगा, क्योंकि योग का एक प्रमुख सिद्धांत 'पारदर्शिता और आत्मनिरीक्षण' भी माना जाता है, और जनता चाहती है कि यह सिद्धांत केवल योग मंच तक सीमित न रहकर खर्च के आंकड़ों में भी दिखाई दे। यह लेख जनचर्चाओं, सार्वजनिक विमर्श और व्यंग्यात्मक अभिव्यक्ति पर आधारित है, जिसका उद्देश्य किसी व्यक्ति, संस्था या विभाग पर आरोप लगाना नहीं, बल्कि सार्वजनिक धन के उपयोग पर उठ रहे सवालों और चर्चाओं को व्यंग्यात्मक शैली में प्रस्तुत करना है। किसी भी खर्च या आंकड़े की पुष्टि संबंधित विभाग के आधिकारिक अभिलेखों से ही की जानी चाहिए। जनता पूछ रही है कि 'योग दिवस का महायोग: एक जिले से करोड़, पूरे प्रदेश में कितना हुआ खर्च का प्राणायाम?'