Post by गौतम चंद्रवंशी जी

होली का वीडियो

मुंह छिपाकर दूसरी शादी करने पहुंची महिला को कचहरी के बाहर पहले पति ने दबोच लिया। फिर क्या था तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही... मोरे

गया जिले के गुरुआ बाजार में सड़क जाम की समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है। अतिक्रमण, अवैध पार्किंग और वाहनों के लिए स्थायी स्टैंड की कमी के कारण आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रतिदिन घंटों जाम लगने से स्कूली बच्चों, मरीजों, व्यापारियों और राहगीरों को कठिनाई होती है। स्थानीय निवासियों के अनुसार, गुरुआ बाजार के दोनों ओर फुटपाथों पर दुकानदारों ने लगभग 10-10 फीट तक अतिक्रमण कर लिया है। इसके चलते पैदल चलने वाले लोगों को सड़क पर चलना पड़ता है

Post by User6307

भयमुक्त भ्रष्टाचार बनाम जीरो टॉलरेंस : बिहार में सुशासन का असहज सच बिहार में “सुशासन” अब एक नारा भर रह गया है, जबकि ज़मीनी सच्चाई यह है कि भ्रष्टाचार भयमुक्त होकर फल-फूल रहा है। अगर ऐसा नहीं होता, तो गया नगर प्रखंड के बीडीओ को दिन के उजाले में, अपने ही चेंबर में ₹50,000 रिश्वत लेते हुए निगरानी विभाग की टीम द्वारा रंगे हाथ पकड़ा जाना संभव नहीं होता। पटना में सहायक निदेशक का ₹5 लाख रिश्वत लेते पकड़ा जाना भी इसी कड़ी का एक और उदाहरण है। सवाल यह नहीं है कि गिरफ्तारी हुई या नहीं, सवाल यह है कि गिरफ्तारी के बाद क्या हुआ? क्या भ्रष्टाचार रुका? क्या दोषियों को सजा मिली? गिरफ्तारी की राजनीति, सजा का अकाल बिहार में हर कुछ महीनों में कोई न कोई अधिकारी निगरानी के हत्थे चढ़ता है। प्रेस नोट जारी होता है, फोटो छपती है, सरकार अपनी पीठ थपथपा लेती है। लेकिन फिर वही अधिकारी कुछ समय बाद ज़मानत पर बाहर, कभी निलंबन से मुक्त, तो कभी बहाल होकर फिर उसी सिस्टम का हिस्सा बन जाता है। यदि यही “जीरो टॉलरेंस” है, तो यह नीति नहीं बल्कि डपोरशंखी घोषणा है। डर किसे नहीं है? आम नागरिक डरा हुआ है— फाइल आगे बढ़ाने से पहले, हक़ माँगने से पहले, शिकायत करने से पहले। लेकिन रिश्वतखोर लोक सेवक निडर है। क्योंकि उसे पता है: सजा की संभावना न्यूनतम है मुकदमे सालों चलेंगे विभागीय संरक्षण मिलेगा और अंततः “सब मैनेज हो जाएगा” निगरानी विभाग पर भी सवाल निगरानी विभाग की भूमिका केवल गिरफ्तारी तक सीमित क्यों है? चार्जशीट में देरी क्यों? दोष सिद्धि की दर इतनी कम क्यों? यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या सिस्टम के भीतर सिस्टम भ्रष्टाचार को बचा रहा है? यह आरोप नहीं, बल्कि लोकतंत्र में आवश्यक संदेह है— जिसका जवाब सरकार को देना होगा। "गिरफ्तारी बनाम मानवाधिकार" यदि कोई निर्दोष व्यक्ति गिरफ्तार होता है, तो वह निस्संदेह मानवाधिकार उल्लंघन है। लेकिन जब कोई अधिकारी रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा जाए तो उसे “निर्दोष” कहना कानून और नैतिकता—दोनों का अपमान है। फिर सवाल उठता है: अगर वह अपराधी नहीं है, तो गिरफ्तारी क्यों? और अगर अपराधी है, तो सजा क्यों नहीं? जब्त राशि और खोखला कानून रिश्वत की जब्त राशि सरकारी खजाने में चली जाती है, लेकिन जनता का भरोसा किस खजाने में जमा होता है? जब तक: समयबद्ध ट्रायल कठोर सजा संपत्ति जब्ती और स्थायी बर्खास्तगी नहीं होगी— तब तक भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं, बल्कि उसे सरकारी संरक्षण मिलता रहेगा। निष्कर्ष भ्रष्टाचार की गिरफ्तारी से सरकार की मंशा साबित नहीं होती, बल्कि भ्रष्टाचार की सजा से सुशासन साबित होता है। आज बिहार के सामने सवाल साफ़ है क्या सुशासन एक ब्रांड है, या फिर न्याय, भय और कानून पर आधारित एक वास्तविक शासन? अगर जवाब नहीं बदला, तो इतिहास लिखेगा— भ्रष्टाचार पकड़ा तो गया, पर सजा से बचा लिया गया।

गोह (औरंगाबाद) मंगलवार की दोपहर करीब 1:00 बजे दीप ज्योति कल्याण संस्थान द्वारा गोह थाना परिसर में बाल विवाह उन्मूलन को लेकर शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बाल विवाह मुक्त भारत के संकल्प को सशक्त करना था। कार्यक्रम के दौरान दीप ज्योति कल्याण संस्थान के प्रतिनिधि डीसी रितेश कुमार ने उपस्थित पुलिस पदाधिकारियों एवं कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि बाल विवाह एक गंभीर सामाजिक बुराई एवं गैरकानूनी कृत्य है, जो बालिकाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं समग्र विकास में सबसे बड़ी बाधा है। बाल विवाह न केवल उनके भविष्य को अंधकारमय करता है, बल्कि उनके सपनों को साकार होने से भी रोकता है। वहीं मौके पर थानाध्यक्ष प्रशांत कुमार सिंह द्वारा बाल विवाह के विरुद्ध शपथ भी दिलाई गई। उन्होंने आगे कहा कि अगर आस पास कोई भी बाल विवाह की सूचना मिलती है तो सबंधित पदाधिकारी को सूचित करें। मौके पर दर्जनों पुलिस पदाधिकारी व समाजसेवी मौजूद थें।

आपलोग के मै एक इक वीडियो जो काफी वायरल हो रही है ।।।।