लखनऊ में हुए भीषण अग्निकांड में 14 लोगों की जान चली गई, जिससे यह गंभीर सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर इस त्रासदी का जिम्मेदार कौन है। आजकल पूरे देश में लाइब्रेरी खोलने का एक नया चलन तेजी से बढ़ रहा है, जहाँ बच्चे स्कूल, कॉलेज और घरों की बजाय पढ़ाई के नाम पर अधिक समय बिता रहे हैं। ये लाइब्रेरी हर गली-मोहल्ले में खुल गई हैं, लेकिन सुरक्षा के दृष्टिकोण से इनमें कोई सुविधा नहीं है। खासकर, अधिकतर लाइब्रेरी तो जमीन के अंदर बने तहखानों में संचालित हो रही हैं, जहाँ किसी भी घटना की स्थिति में बाहर निकलना बेहद मुश्किल हो जाएगा। इस गंभीर स्थिति के लिए सरकार और प्रशासन पर सीधा आरोप लगाया गया है कि वे इन लाइब्रेरियों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। मोटी मलाई चाटकर आसानी से मान्यता प्रदान कर दी जाती है और उसके बाद दोबारा यह जाँचने की ज़हमत भी नहीं उठाई जाती कि वहाँ क्या सुविधाएँ हैं और क्या नहीं। ज़्यादातर लाइब्रेरियों में फायर सेफ्टी की सुविधा तो है ही नहीं; नाम मात्र की सुविधा के साथ रातोंरात लाइब्रेरी संचालित की जा रही हैं। हालांकि, यह केवल सरकार और प्रशासन की ही जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि उन अभिभावकों को भी अपने बच्चों पर नज़र रखनी चाहिए जो इन लाइब्रेरियों में घंटों बिताने या पढ़ाई करने जाते हैं। उन्हें यह देखना चाहिए कि उनके बच्चे वहाँ क्या कर रहे हैं और वहाँ क्या सुविधाएँ उपलब्ध हैं, खासकर जब लाइब्रेरी के अंदर से ज़्यादा भीड़ बाहर फोन पर दिखती है। सरकार और प्रशासन से विनम्र निवेदन किया गया है कि ऐसी लाइब्रेरियों पर तत्काल कार्रवाई की जाए और उन्हें बंद करवाया जाए, जहाँ सुविधा के नाम पर सिर्फ़ ठेंगा है।

अंकित शुक्ला

रिपोर्टर इलाहाबाद, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश•

1 hr ago

लखनऊ में हुए भीषण अग्निकांड में 14 लोगों की जान चली गई, जिससे यह गंभीर सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर इस त्रासदी का जिम्मेदार कौन है। आजकल पूरे देश में लाइब्रेरी खोलने का एक नया चलन तेजी से बढ़ रहा है, जहाँ बच्चे स्कूल, कॉलेज और घरों की बजाय पढ़ाई के नाम पर अधिक समय बिता रहे हैं। ये लाइब्रेरी हर गली-मोहल्ले में खुल गई हैं, लेकिन सुरक्षा के दृष्टिकोण से इनमें कोई सुविधा नहीं है। खासकर, अधिकतर लाइब्रेरी तो जमीन के अंदर बने तहखानों में संचालित हो रही हैं, जहाँ किसी भी घटना की स्थिति में बाहर निकलना बेहद मुश्किल हो जाएगा। इस गंभीर स्थिति के लिए सरकार और प्रशासन पर सीधा आरोप लगाया गया है कि वे इन लाइब्रेरियों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। मोटी मलाई चाटकर आसानी से मान्यता प्रदान कर दी जाती है और उसके बाद दोबारा यह जाँचने की ज़हमत भी नहीं उठाई जाती कि वहाँ क्या सुविधाएँ हैं और क्या नहीं। ज़्यादातर लाइब्रेरियों में फायर सेफ्टी की सुविधा तो है ही नहीं; नाम मात्र की सुविधा के साथ रातोंरात लाइब्रेरी संचालित की जा रही हैं। हालांकि, यह केवल सरकार और प्रशासन की ही जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि उन अभिभावकों को भी अपने बच्चों पर नज़र रखनी चाहिए जो इन लाइब्रेरियों में घंटों बिताने या पढ़ाई करने जाते हैं। उन्हें यह देखना चाहिए कि उनके बच्चे वहाँ क्या कर रहे हैं और वहाँ क्या सुविधाएँ उपलब्ध हैं, खासकर जब लाइब्रेरी के अंदर से ज़्यादा भीड़ बाहर फोन पर दिखती है। सरकार और प्रशासन से विनम्र निवेदन किया गया है कि ऐसी लाइब्रेरियों पर तत्काल कार्रवाई की जाए और उन्हें बंद करवाया जाए, जहाँ सुविधा के नाम पर सिर्फ़ ठेंगा है।