अमरोहा के रहरा थाना क्षेत्र के गांव फरौटा की मढ़ैया निवासी एक महिला ने पुलिस अधीक्षक को शिकायत भेजकर स्थानीय पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। महिला का आरोप है कि उसके पति को एक सुनियोजित साज़िश के तहत झूठे मुक़दमे में फँसाकर जेल भेजा गया है। अपने दावों के समर्थन में उसने डिजिटल साक्ष्यों से भरी एक पेन ड्राइव पुलिस अधीक्षक को रजिस्ट्री डाक के माध्यम से भेजी है और मामले की एसआईटी (SIT) से निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। पीड़िता निशा, जो मनोज की पत्नी हैं, ने बताया कि 9 मई को गांव के ही एक व्यक्ति ने उनके साथ अभद्रता की थी। विरोध करने पर उसी रात आरोपी और उसके परिजनों ने घर में घुसकर मारपीट की, जिसके दौरान पेट में लात लगने से उनका दो माह का गर्भ गिर गया। उन्होंने सरकारी और निजी अस्पतालों में उपचार कराया, लेकिन थाना स्तर पर उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। इसके बाद उन्हें न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा, जहाँ उनका परिवाद अभी विचाराधीन है। महिला का आरोप है कि न्यायालय में मामला लंबित होने के कारण विपक्षी पक्ष लगातार समझौते का दबाव बना रहा था। जब उन्होंने समझौता करने से इनकार कर दिया, तो उनके पति को झूठे मुक़दमे में फँसाने की साज़िश रची गई। इसी क्रम में रहरा थाने में मुक़दमा दर्ज कराया गया और पुलिस ने उनके पति के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर दी। शिकायती पत्र में महिला ने दावा किया है कि 20 जून को जिस समय की घटना मुक़दमे में दर्ज है, उस समय उनके पति गांव से निकलकर अपनी रिश्तेदारी में जा चुके थे। उसने बताया कि सोहत पेट्रोल पंप, उझारी और सैदनंगली मार्ग के सीसीटीवी कैमरों में उनके पति की आवाजाही रिकॉर्ड है। महिला का कहना है कि इन सभी फुटेज को पेन ड्राइव में सुरक्षित कर पुलिस अधीक्षक को भेजा गया है, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि उनके पति घटना स्थल पर मौजूद नहीं थे। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि 23 जून को उनके पति और देवर साक्ष्य लेकर रहरा थाने पहुँचे थे। वहाँ मौजूद पुलिस अधिकारियों को मोबाइल में वीडियो दिखाए गए, लेकिन वीडियो देखने के बाद मोबाइल का डाटा डिलीट कर दिया गया और दोनों को हिरासत में ले लिया गया। आरोप है कि देवर को कई घंटों बाद छोड़ दिया गया, जबकि पति को करीब 40 घंटों तक हिरासत में रखने के बाद जेल भेज दिया गया। पीड़िता का कहना है कि वर्तमान विवेचना निष्पक्ष नहीं हो रही है और जांच अधिकारी उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की अनदेखी कर रहे हैं। उसने पुलिस अधीक्षक से मांग की है कि पेन ड्राइव में उपलब्ध सभी सीसीटीवी फुटेज और अन्य डिजिटल साक्ष्यों को विवेचना का हिस्सा बनाया जाए तथा मामले की जांच वर्तमान विवेचक से हटाकर एसआईटी (SIT) के माध्यम से कराई जाए, ताकि सच्चाई सामने आ सके। अब सभी की निगाहें पुलिस अधीक्षक कार्यालय की कार्रवाई पर टिकी हैं। यदि प्रस्तुत किए गए डिजिटल साक्ष्य जांच में सही पाए जाते हैं, तो यह मामला एक नई दिशा ले सकता है। पुलिस की ओर से इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।

Mohd aslam

Social worker हसनपुर, अमरोहा, उत्तर प्रदेश•

2 hrs ago

अमरोहा के रहरा थाना क्षेत्र के गांव फरौटा की मढ़ैया निवासी एक महिला ने पुलिस अधीक्षक को शिकायत भेजकर स्थानीय पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। महिला का आरोप है कि उसके पति को एक सुनियोजित साज़िश के तहत झूठे मुक़दमे में फँसाकर जेल भेजा गया है। अपने दावों के समर्थन में उसने डिजिटल साक्ष्यों से भरी एक पेन ड्राइव पुलिस अधीक्षक को रजिस्ट्री डाक के माध्यम से भेजी है और मामले की एसआईटी (SIT) से निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। पीड़िता निशा, जो मनोज की पत्नी हैं, ने बताया कि 9 मई को गांव के ही एक व्यक्ति ने उनके साथ अभद्रता की थी। विरोध करने पर उसी रात आरोपी और उसके परिजनों ने घर में घुसकर मारपीट की, जिसके दौरान पेट में लात लगने से उनका दो माह का गर्भ गिर गया। उन्होंने सरकारी और निजी अस्पतालों में उपचार कराया, लेकिन थाना स्तर पर उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। इसके बाद उन्हें न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा, जहाँ उनका परिवाद अभी विचाराधीन है। महिला का

आरोप है कि न्यायालय में मामला लंबित होने के कारण विपक्षी पक्ष लगातार समझौते का दबाव बना रहा था। जब उन्होंने समझौता करने से इनकार कर दिया, तो उनके पति को झूठे मुक़दमे में फँसाने की साज़िश रची गई। इसी क्रम में रहरा थाने में मुक़दमा दर्ज कराया गया और पुलिस ने उनके पति के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर दी। शिकायती पत्र में महिला ने दावा किया है कि 20 जून को जिस समय की घटना मुक़दमे में दर्ज है, उस समय उनके पति गांव से निकलकर अपनी रिश्तेदारी में जा चुके थे। उसने बताया कि सोहत पेट्रोल पंप, उझारी और सैदनंगली मार्ग के सीसीटीवी कैमरों में उनके पति की आवाजाही रिकॉर्ड है। महिला का कहना है कि इन सभी फुटेज को पेन ड्राइव में सुरक्षित कर पुलिस अधीक्षक को भेजा गया है, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि उनके पति घटना स्थल पर मौजूद नहीं थे। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि 23 जून को उनके पति और देवर साक्ष्य लेकर रहरा थाने पहुँचे थे। वहाँ मौजूद पुलिस अधिकारियों को

मोबाइल में वीडियो दिखाए गए, लेकिन वीडियो देखने के बाद मोबाइल का डाटा डिलीट कर दिया गया और दोनों को हिरासत में ले लिया गया। आरोप है कि देवर को कई घंटों बाद छोड़ दिया गया, जबकि पति को करीब 40 घंटों तक हिरासत में रखने के बाद जेल भेज दिया गया। पीड़िता का कहना है कि वर्तमान विवेचना निष्पक्ष नहीं हो रही है और जांच अधिकारी उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की अनदेखी कर रहे हैं। उसने पुलिस अधीक्षक से मांग की है कि पेन ड्राइव में उपलब्ध सभी सीसीटीवी फुटेज और अन्य डिजिटल साक्ष्यों को विवेचना का हिस्सा बनाया जाए तथा मामले की जांच वर्तमान विवेचक से हटाकर एसआईटी (SIT) के माध्यम से कराई जाए, ताकि सच्चाई सामने आ सके। अब सभी की निगाहें पुलिस अधीक्षक कार्यालय की कार्रवाई पर टिकी हैं। यदि प्रस्तुत किए गए डिजिटल साक्ष्य जांच में सही पाए जाते हैं, तो यह मामला एक नई दिशा ले सकता है। पुलिस की ओर से इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।