आउटसोर्स कर्मचारियों के हक में उतरा भारतीय मजदूर संघ, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन दतिया। भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले जिले के आउटसोर्स कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। संगठन के पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने पहले रामलला मंदिर पर एकत्र होकर बैठक की, इसके बाद रैली के रूप में जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। जिला अध्यक्ष एवं महामंत्री के नेतृत्व में पहुंचे कर्मचारियों ने बताया कि आउटसोर्स और सरकारी कर्मचारी समान कार्य करते हैं, लेकिन सुविधाओं में भारी असमानता है। उनका कहना है कि आउटसोर्स कर्मचारियों को न तो बच्चों की शिक्षा में किसी प्रकार की सहायता मिलती है और न ही दुर्घटना या अन्य आपात स्थिति में आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध होती है। इसके विपरीत सरकारी कर्मचारियों को वेतन, भत्ते, बीमा सहित कई सुविधाएं प्राप्त होती हैं। कर्मचारियों ने इस भेदभाव को समाप्त करते हुए “समान कार्य के लिए समान सुविधा” लागू करने की मांग की। ज्ञापन के माध्यम से संगठन ने सरकार से मांग की है कि आउटसोर्स कर्मचारियों को भी सामाजिक सुरक्षा, बीमा, शिक्षा सहायता और अन्य मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जाएं, ताकि उनके साथ हो रहे अन्याय को खत्म किया जा सके।

P Goyal

दतिया, दतिया, मध्य प्रदेश•

3 hrs ago

आउटसोर्स कर्मचारियों के हक में उतरा भारतीय मजदूर संघ, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन दतिया। भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले जिले के आउटसोर्स कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। संगठन के पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने पहले रामलला मंदिर पर एकत्र होकर बैठक की, इसके बाद रैली के रूप में जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। जिला अध्यक्ष एवं महामंत्री के नेतृत्व में पहुंचे कर्मचारियों ने बताया कि आउटसोर्स और सरकारी कर्मचारी समान कार्य करते हैं, लेकिन सुविधाओं में भारी असमानता है। उनका कहना है कि आउटसोर्स कर्मचारियों को न तो बच्चों की शिक्षा में किसी प्रकार की सहायता मिलती है और न ही दुर्घटना या अन्य आपात स्थिति में आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध होती है। इसके विपरीत सरकारी कर्मचारियों को वेतन, भत्ते, बीमा सहित कई सुविधाएं प्राप्त होती हैं। कर्मचारियों ने इस भेदभाव को समाप्त करते हुए “समान कार्य के लिए समान सुविधा” लागू करने की मांग की। ज्ञापन के माध्यम से संगठन ने सरकार से मांग की है कि आउटसोर्स कर्मचारियों को भी सामाजिक सुरक्षा, बीमा, शिक्षा सहायता और अन्य मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जाएं, ताकि उनके साथ हो रहे अन्याय को खत्म किया जा सके।