सफाई कर्मचारियों के शोषण का आरोप, पदाधिकारियों ने दिया ज्ञापन—मूल ग्राम में तैनाती की उठाई मांग संत कबीर नगर। जनपद में तैनात ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के शोषण और मनमाने ढंग से कार्य लिए जाने के विरोध में उत्तर प्रदेश पंचायतीराज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ (मान्यता प्राप्त) ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री सहित उच्चाधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। संघ के पदाधिकारियों ने कर्मचारियों को उनके मूल ग्राम पंचायतों में तैनात करने तथा अधिकारियों द्वारा किए जा रहे कथित दुरुपयोग पर रोक लगाने की मांग की है। संघ के जिलाध्यक्ष ए. के. गौतम ने कहा, “जनपद के विभिन्न कार्यालयों में सफाई कर्मचारियों से शासनादेश के विपरीत कार्य कराए जा रहे हैं। उन्हें उनके मूल कार्यों से हटाकर डाक वितरण, डिस्पैच, कार्यालय संचालन जैसे कार्यों में लगाया जा रहा है, जो पूरी तरह गलत है। इससे कर्मचारियों का शोषण हो रहा है।” वहीं जिला कोषाध्यक्ष रमेश चन्द्र ने बताया, “कई कार्यालयों में कर्मचारियों पर अनावश्यक दबाव बनाया जाता है। समय पर वेतन न देना, अतिरिक्त कार्य कराना और प्रताड़ित करना आम बात हो गई है। इससे कर्मचारियों में असंतोष बढ़ रहा है।” जिला संगठन मंत्री माननीत यादव ने आरोप लगाते हुए कहा, “प्रभारी जिला पंचायत राज अधिकारी/अपर जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करते हुए कर्मचारियों का मानसिक और आर्थिक शोषण किया जा रहा है। जांच के नाम पर धन उगाही और कार्रवाई की धमकी दी जाती है।” जिला संरक्षक हनुमान चौधरी ने कहा, “सफाई कर्मचारियों को उनके मूल ग्राम पंचायतों में तैनात किया जाना चाहिए, ताकि वे अपने निर्धारित कार्य ही कर सकें और इस तरह के शोषण से बच सकें। शासन को इस पर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए।” वहीं जिला महामंत्री सूरज कुमार ने कहा, “हाल ही में भ्रष्टाचार के मामलों के सामने आने से यह स्पष्ट हो गया है कि व्यवस्था में सुधार की जरूरत है। यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो संघ आंदोलन करने को बाध्य होगा।” ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि जिलाधिकारी कार्यालय, जिला निर्वाचन, एनआईसी, मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय, जिला पंचायत राज विभाग सहित कई कार्यालयों में बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारियों से गैर-सम्बंधित कार्य कराए जा रहे हैं। संघ ने मांग की है कि सभी सफाई कर्मचारियों को तत्काल उनके मूल ग्राम पंचायतों में भेजा जाए और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ उच्चस्तरीय जांच कर कड़ी कार्रवाई की जाए।

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Court reporter खलीलाबाद, संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश•

2 hrs ago

सफाई कर्मचारियों के शोषण का आरोप, पदाधिकारियों ने दिया ज्ञापन—मूल ग्राम में तैनाती की उठाई मांग संत कबीर नगर। जनपद में तैनात ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के शोषण और मनमाने ढंग से कार्य लिए जाने के विरोध में उत्तर प्रदेश पंचायतीराज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ (मान्यता प्राप्त) ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री सहित उच्चाधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। संघ के पदाधिकारियों ने कर्मचारियों को उनके मूल ग्राम पंचायतों में तैनात करने तथा अधिकारियों द्वारा किए जा रहे कथित दुरुपयोग पर रोक लगाने की मांग की है। संघ के जिलाध्यक्ष ए. के. गौतम ने कहा, “जनपद के विभिन्न कार्यालयों में सफाई कर्मचारियों से शासनादेश के विपरीत कार्य कराए जा रहे हैं। उन्हें उनके मूल कार्यों से हटाकर डाक वितरण, डिस्पैच, कार्यालय संचालन जैसे कार्यों में लगाया जा रहा है, जो पूरी तरह गलत है। इससे कर्मचारियों का शोषण हो रहा है।” वहीं जिला कोषाध्यक्ष रमेश चन्द्र ने बताया, “कई कार्यालयों में कर्मचारियों पर अनावश्यक दबाव बनाया जाता है। समय पर वेतन न देना, अतिरिक्त कार्य कराना और प्रताड़ित करना आम बात हो गई है। इससे कर्मचारियों में असंतोष बढ़ रहा है।” जिला संगठन मंत्री माननीत यादव ने आरोप लगाते हुए कहा, “प्रभारी जिला पंचायत राज अधिकारी/अपर जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करते हुए कर्मचारियों का मानसिक और आर्थिक शोषण किया जा रहा है। जांच के नाम पर धन उगाही और कार्रवाई की धमकी दी जाती है।” जिला संरक्षक हनुमान चौधरी ने कहा, “सफाई कर्मचारियों को उनके मूल ग्राम पंचायतों में तैनात किया जाना चाहिए, ताकि वे अपने निर्धारित कार्य ही कर सकें और इस तरह के शोषण से बच सकें। शासन को इस पर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए।” वहीं जिला महामंत्री सूरज कुमार ने कहा, “हाल ही में भ्रष्टाचार के मामलों के सामने आने से यह स्पष्ट हो गया है कि व्यवस्था में सुधार की जरूरत है। यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो संघ आंदोलन करने को बाध्य होगा।” ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि जिलाधिकारी कार्यालय, जिला निर्वाचन, एनआईसी, मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय, जिला पंचायत राज विभाग सहित कई कार्यालयों में बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारियों से गैर-सम्बंधित कार्य कराए जा रहे हैं। संघ ने मांग की है कि सभी सफाई कर्मचारियों को तत्काल उनके मूल ग्राम पंचायतों में भेजा जाए और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ उच्चस्तरीय जांच कर कड़ी कार्रवाई की जाए।