महराजगंज जनपद के निचलौल ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम सभा लोहरौली में कथित फर्जी गोंड (अनुसूचित जनजाति) जाति प्रमाण पत्र के माध्यम से सरकारी योजनाओं और आरक्षण संबंधी लाभ लेने के मामले में प्रशासन और पुलिस की लगातार कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में, पुलिस ने इस मामले में नामजद आरोपी के पुत्र को भी गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जिसके बाद उसे जेल भेज दिया गया। इससे पहले, इसी मामले में पिता के खिलाफ भी कार्रवाई की जा चुकी है, और अब पुत्र की गिरफ्तारी ने पूरे मामले को एक नया मोड़ दे दिया है। जानकारी के अनुसार, जांच में सामने आया कि संबंधित परिवार द्वारा कथित रूप से फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर लाभ प्राप्त किए गए थे, जिसके बाद प्रशासनिक और पुलिस स्तर पर कार्रवाई शुरू की गई। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया है कि इन फर्जी प्रमाण पत्रों के कारण वास्तविक पात्र लाभार्थियों के अधिकारों का हनन हुआ है और उन्होंने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर सभी दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई उपलब्ध साक्ष्यों और जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई है, और यदि भविष्य में अन्य लोगों की संलिप्तता सामने आती है, तो उनके विरुद्ध भी विधिक कार्रवाई की जाएगी। क्षेत्र में इस मामले को लेकर काफी चर्चा का माहौल है और लोग आगे की प्रशासनिक कार्रवाई पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। ऐसे फर्जी प्रमाण पत्रों के जरिए सरकारी लाभ प्राप्त करने के मामले और उन पर होने वाली कानूनी कार्रवाई विभिन्न राज्यों में समय-समय पर सामने आती रही हैं।

S.P.RAWAT

Local News Reporter महाराजगंज, महाराजगंज, उत्तर प्रदेश•

2 hrs ago

महराजगंज जनपद के निचलौल ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम सभा लोहरौली में कथित फर्जी गोंड (अनुसूचित जनजाति) जाति प्रमाण पत्र के माध्यम से सरकारी योजनाओं और आरक्षण संबंधी लाभ लेने के मामले में प्रशासन और पुलिस की लगातार कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में, पुलिस ने इस मामले में नामजद आरोपी के पुत्र को भी गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जिसके बाद उसे जेल भेज दिया गया। इससे पहले, इसी मामले में पिता के खिलाफ भी कार्रवाई की जा चुकी है, और अब पुत्र की गिरफ्तारी ने पूरे मामले को एक नया मोड़ दे दिया है। जानकारी के अनुसार, जांच में सामने आया कि संबंधित परिवार द्वारा कथित रूप से फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर लाभ प्राप्त किए गए थे, जिसके बाद प्रशासनिक और पुलिस स्तर पर कार्रवाई शुरू की गई। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया है कि इन फर्जी प्रमाण पत्रों के कारण वास्तविक पात्र लाभार्थियों के अधिकारों का हनन हुआ है और उन्होंने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर सभी दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई उपलब्ध साक्ष्यों और जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई है, और यदि भविष्य में अन्य लोगों की संलिप्तता सामने आती है, तो उनके विरुद्ध भी विधिक कार्रवाई की जाएगी। क्षेत्र में इस मामले को लेकर काफी चर्चा का माहौल है और लोग आगे की प्रशासनिक कार्रवाई पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। ऐसे फर्जी प्रमाण पत्रों के जरिए सरकारी लाभ प्राप्त करने के मामले और उन पर होने वाली कानूनी कार्रवाई विभिन्न राज्यों में समय-समय पर सामने आती रही हैं।