सचिवालय जर्जर, सवाल गंभीर—अब मैदान में उतरकर जवाब देंगे IG, DIG, SP या जिलाधिकारी? सचिवालय जर्जर, सवाल गंभीर—अब मैदान में उतरकर जवाब देंगे IG, DIG, SP या जिलाधिकारी? लखीमपुर खीरी | धौरहरा धौरहरा ब्लॉक में सरकारी धन से बने ग्राम सचिवालयों की कथित बदहाली ने विकास की गुणवत्ता पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। जनता पूछ रही है—लाखों रुपये की लागत के बाद महज दो साल में सचिवालय जर्जर क्यों हुए? निर्माण की गुणवत्ता की जांच कौन करेगा और सरकारी धन के एक-एक रुपये की जवाबदेही कौन तय करेगा? अब सवाल सिर्फ सचिवालय की दीवारों का नहीं, जवाबदेही की दीवार का है। जिलाधिकारी से सीधा सवाल—क्या आप स्वयं टीम गठित कर सचिवालयों की भौतिक एवं तकनीकी जांच कराएंगे? क्या जांच रिपोर्ट जनता के सामने सार्वजनिक होगी? एसपी/कप्तान से सवाल—जनहित के मुद्दों की कवरेज करने वाले पत्रकार की सुरक्षा और स्वतंत्र कवरेज की जिम्मेदारी किसकी है? डीआईजी से सवाल—यदि किसी पत्रकार के साथ कथित तौर पर अभद्रता, धक्का-मुक्की, मोबाइल छीने जाने या उंगली तक उठने की स्थिति आती है, तो जवाबदेही किस अधिकारी की होगी? आईजी से सीधा सवाल—क्या पुलिस व्यवस्था में ऐसा तंत्र है जो पत्रकार और आम नागरिक की आवाज को सुरक्षित रख सके? यदि शिकायत सामने आएगी तो निष्पक्ष जांच और कार्रवाई कौन सुनिश्चित करेगा? अब सवाल फाइलों से नहीं, मैदान से है जनता का कहना है कि अधिकारी केवल कार्यालयों में बैठकर रिपोर्ट न देखें। सचिवालयों की वास्तविक स्थिति देखने मैदान में उतरें, गुणवत्ता की जांच कराएं और रिपोर्ट सार्वजनिक करें। हक की आवाज़ न्यूज़ चैनल के माध्यम से जनता का खुला सवाल है—उत्तर प्रदेश का कौन-सा जिम्मेदार अधिकारी मैदान में उतरकर इन सवालों का सार्वजनिक जवाब देने के लिए तैयार है? यह किसी व्यक्ति या अधिकारी के खिलाफ फैसला नहीं, बल्कि जनता के पैसे, सरकारी निर्माण की गुणवत्ता और पत्रकार की सुरक्षा पर जवाब मांगने का सवाल है। अगर निर्माण सही है—जांच से डर कैसा? अगर व्यवस्था सही है—सवालों के जवाब से परहेज कैसा? और अगर शिकायत गलत है—निष्पक्ष जांच के बाद सच सामने क्यों न आए? अब धौरहरा की जनता जांच चाहती है, रिपोर्ट चाहती है और जवाबदेही चाहती है। हक की आवाज़ न्यूज़ चैनल—सवाल जनता के, जवाब जिम्मेदार अधिकारियों के।

हक की आवाज न्यूज़ चैनल

Voice of people Dhaurahara, Lakhimpur Kheri•

9 hrs ago

सचिवालय जर्जर, सवाल गंभीर—अब मैदान में उतरकर जवाब देंगे IG, DIG, SP या जिलाधिकारी? सचिवालय जर्जर, सवाल गंभीर—अब मैदान में उतरकर जवाब देंगे IG, DIG, SP या जिलाधिकारी? लखीमपुर खीरी | धौरहरा धौरहरा ब्लॉक में सरकारी धन से बने ग्राम सचिवालयों की कथित बदहाली ने विकास की गुणवत्ता पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। जनता पूछ रही है—लाखों रुपये की लागत के बाद महज दो साल में सचिवालय जर्जर क्यों हुए? निर्माण की गुणवत्ता की जांच कौन करेगा और सरकारी धन के एक-एक रुपये की जवाबदेही कौन तय करेगा? अब सवाल सिर्फ सचिवालय की दीवारों का नहीं, जवाबदेही की दीवार का है। जिलाधिकारी से सीधा सवाल—क्या आप स्वयं टीम गठित कर सचिवालयों की भौतिक एवं तकनीकी जांच कराएंगे? क्या जांच रिपोर्ट जनता के सामने सार्वजनिक होगी? एसपी/कप्तान से सवाल—जनहित के मुद्दों की कवरेज करने वाले पत्रकार की सुरक्षा और स्वतंत्र कवरेज की जिम्मेदारी किसकी है? डीआईजी से सवाल—यदि किसी पत्रकार के साथ कथित तौर पर अभद्रता, धक्का-मुक्की, मोबाइल छीने जाने या उंगली तक उठने की स्थिति आती है, तो जवाबदेही किस अधिकारी की होगी? आईजी से सीधा सवाल—क्या पुलिस व्यवस्था में ऐसा तंत्र है जो पत्रकार और आम नागरिक की आवाज को सुरक्षित रख सके? यदि शिकायत सामने आएगी तो निष्पक्ष जांच और कार्रवाई कौन सुनिश्चित करेगा? अब सवाल फाइलों से नहीं, मैदान से है जनता का कहना है कि अधिकारी केवल कार्यालयों में बैठकर रिपोर्ट न देखें। सचिवालयों की वास्तविक स्थिति देखने मैदान में उतरें, गुणवत्ता की जांच कराएं और रिपोर्ट सार्वजनिक करें। हक की आवाज़ न्यूज़ चैनल के माध्यम से जनता का खुला सवाल है—उत्तर प्रदेश का कौन-सा जिम्मेदार अधिकारी मैदान में उतरकर इन सवालों का सार्वजनिक जवाब देने के लिए तैयार है? यह किसी व्यक्ति या अधिकारी के खिलाफ फैसला नहीं, बल्कि जनता के पैसे, सरकारी निर्माण की गुणवत्ता और पत्रकार की सुरक्षा पर जवाब मांगने का सवाल है। अगर निर्माण सही है—जांच से डर कैसा? अगर व्यवस्था सही है—सवालों के जवाब से परहेज कैसा? और अगर शिकायत गलत है—निष्पक्ष जांच के बाद सच सामने क्यों न आए? अब धौरहरा की जनता जांच चाहती है, रिपोर्ट चाहती है और जवाबदेही चाहती है। हक की आवाज़ न्यूज़ चैनल—सवाल जनता के, जवाब जिम्मेदार अधिकारियों के।