बुलंदशहर के सिकंदराबाद विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की स्वीकृति से लगभग ₹961.46 लाख की लागत से बनी एक सड़क को निर्माण के मात्र चार माह बाद ही जल निगम द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इस घटना पर स्थानीय विधायक लक्ष्मीराज सिंह ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की, जिसका एक वीडियो भी वायरल हुआ है। विधायक लक्ष्मीराज सिंह ने पूर्व में मुख्यमंत्री जी को पत्र भेजकर इस सड़क के निर्माण का अनुरोध किया था, जिसके बाद ही इसका निर्माण कार्य कराया गया था। सड़क को क्षतिग्रस्त किए जाने की जानकारी मिलने पर विधायक लक्ष्मीराज सिंह तत्काल मौके पर पहुंचे और संबंधित अधिकारियों से जवाब-तलब किया। उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए स्पष्ट किया कि जनता के धन से कराए गए विकास कार्यों को बिना समुचित समन्वय के क्षतिग्रस्त करना एक गंभीर लापरवाही है। विधायक ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सड़क को तत्काल उच्च गुणवत्ता के साथ पुनर्स्थापित किया जाए। इसके साथ ही, उन्होंने भविष्य के लिए यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि किसी भी विभाग द्वारा सड़क कटान या किसी अन्य कार्य से पहले प्रशासन और संबंधित विभागों से आवश्यक अनुमति एवं समन्वय प्राप्त किया जाए, ताकि आमजन को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

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Reporter बुलंदशहर, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश•

16 hrs ago

बुलंदशहर के सिकंदराबाद विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की स्वीकृति से लगभग ₹961.46 लाख की लागत से बनी एक सड़क को निर्माण के मात्र चार माह बाद ही जल निगम द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इस घटना पर स्थानीय विधायक लक्ष्मीराज सिंह ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की, जिसका एक वीडियो भी वायरल हुआ है। विधायक लक्ष्मीराज सिंह ने पूर्व में मुख्यमंत्री जी को पत्र भेजकर इस सड़क के निर्माण का अनुरोध किया था, जिसके बाद ही इसका निर्माण कार्य कराया गया था। सड़क को क्षतिग्रस्त किए जाने की जानकारी मिलने पर विधायक लक्ष्मीराज सिंह तत्काल मौके पर पहुंचे और संबंधित अधिकारियों से जवाब-तलब किया। उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए स्पष्ट किया कि जनता के धन से कराए गए विकास कार्यों को बिना समुचित समन्वय के क्षतिग्रस्त करना एक गंभीर लापरवाही है। विधायक ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सड़क को तत्काल उच्च गुणवत्ता के साथ पुनर्स्थापित किया जाए। इसके साथ ही, उन्होंने भविष्य के लिए यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि किसी भी विभाग द्वारा सड़क कटान या किसी अन्य कार्य से पहले प्रशासन और संबंधित विभागों से आवश्यक अनुमति एवं समन्वय प्राप्त किया जाए, ताकि आमजन को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।