देवरिया जिले के भाटपार रानी तहसील निवासी एक ग्रामीण ने जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है। फरियादी ने राजस्व निरीक्षक पर गंभीर आरोप लगाया है कि वह लगभग तीन वर्षों से एक नक्शा दुरुस्ती आवेदन पर न तो कोई रिपोर्ट लगा रहे हैं और न ही उसकी कॉपी उपलब्ध करा रहे हैं। प्रार्थी जितेंद्र यादव, पुत्र रामचीज यादव, रूस्तम बहियारी गांव के निवासी हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने लगभग तीन वर्ष पूर्व तेज प्रताप बनाम गाँव सभा का मौजा बहियारी, तहसील भाटपार रानी से संबंधित दफा-30 (नक्शा दुरुस्ती) का एक दरखास्त दिया था। शिकायत के अनुसार, कानूनगो देवेंद्र उपाध्याय, जो वर्तमान में जनगणना बाबू के पद पर देवरिया में कार्यरत हैं, इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। वे न तो आवेदन पर कोई रिपोर्ट लगा रहे हैं और न ही मांगने पर रिपोर्ट की नकल दे रहे हैं, जिससे प्रार्थी आगे की कानूनी कार्यवाही नहीं कर पा रहे हैं। जितेंद्र यादव ने जिलाधिकारी से निवेदन किया है कि वे कानूनगो को नक्शा दुरुस्ती की रिपोर्ट दिलवाने और उसकी एक कॉपी प्रार्थी को उपलब्ध कराने का आदेश दें, ताकि उन्हें आवश्यक जानकारी मिल सके और न्यायसंगत कार्यवाही संभव हो।

पत्रकार प्रमोद गुप्ता ब्यूरो

पत्रकारिता करता हूं सच के साथ आप के साथ भटपर रानी, देवरिया, उत्तर प्रदेश•

15 hrs ago

देवरिया जिले के भाटपार रानी तहसील निवासी एक ग्रामीण ने जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है। फरियादी ने राजस्व निरीक्षक पर गंभीर आरोप लगाया है कि वह लगभग तीन वर्षों से एक नक्शा दुरुस्ती आवेदन पर न तो कोई रिपोर्ट लगा रहे हैं और न ही उसकी कॉपी उपलब्ध करा रहे हैं। प्रार्थी जितेंद्र यादव, पुत्र रामचीज यादव, रूस्तम बहियारी गांव के निवासी हैं।

उन्होंने बताया कि उन्होंने लगभग तीन वर्ष पूर्व तेज प्रताप बनाम गाँव सभा का मौजा बहियारी, तहसील भाटपार रानी से संबंधित दफा-30 (नक्शा दुरुस्ती) का एक दरखास्त दिया था। शिकायत के अनुसार, कानूनगो देवेंद्र उपाध्याय, जो वर्तमान में जनगणना बाबू के पद पर देवरिया में कार्यरत हैं, इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। वे न तो आवेदन पर कोई रिपोर्ट लगा

रहे हैं और न ही मांगने पर रिपोर्ट की नकल दे रहे हैं, जिससे प्रार्थी आगे की कानूनी कार्यवाही नहीं कर पा रहे हैं। जितेंद्र यादव ने जिलाधिकारी से निवेदन किया है कि वे कानूनगो को नक्शा दुरुस्ती की रिपोर्ट दिलवाने और उसकी एक कॉपी प्रार्थी को उपलब्ध कराने का आदेश दें, ताकि उन्हें आवश्यक जानकारी मिल सके और न्यायसंगत कार्यवाही संभव हो।