राजस्थान के डीग जिले की कुम्हेर तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत पाहुआ में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत स्वीकृत ग्रेवल सड़क का निर्माण कार्य चार साल बाद भी शुरू नहीं हो सका है। इस पर ग्रामीणों में भारी नाराजगी है और वे निष्पक्ष व उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं, क्योंकि इसे एक बहुत बड़ी धांधली बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार, सरकार ने 10 मई 2022 को पाहुआ ग्राम पंचायत में ग्रेवल सड़क निर्माण के लिए 14.20 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की थी, जिसका कार्य कोड 112908335232 है। मौके पर नागरिक सूचना पट्ट भी लगाया गया था, जो कार्य की स्वीकृति की पुष्टि करता है। हालांकि, सड़क का निर्माण आज तक शुरू न होने से योजना के क्रियान्वयन पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इस मामले की शिकायत पहले भी संबंधित अधिकारियों से की जा चुकी है। 28 अक्टूबर 2024 को यह मामला समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुआ था, लेकिन अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है। ग्रामीणों का आरोप है कि पूरे प्रकरण में अनियमितता और वित्तीय गड़बड़ी की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। ग्रामीणों ने शासन-प्रशासन से इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि यदि जांच में किसी भी स्तर पर लापरवाही, अनियमितता या भ्रष्टाचार सामने आता है, तो संबंधित अधिकारियों एवं जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक रूप से आमजन तक पहुंच सके। इस संबंध में ठाकुर ज्योतिष कुमार ने बताया कि वर्षों बाद भी सड़क का निर्माण न होना ग्रामीण विकास योजनाओं की निगरानी व्यवस्था पर प्रश्नचिह्न लगाता है और जनहित में पारदर्शी जांच तथा दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई आवश्यक है।

Jyotish Kumar

Farmer भरतपुर, भरतपुर, राजस्थान•

12 hrs ago

राजस्थान के डीग जिले की कुम्हेर तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत पाहुआ में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत स्वीकृत ग्रेवल सड़क का निर्माण कार्य चार साल बाद भी शुरू नहीं हो सका है। इस पर ग्रामीणों में भारी नाराजगी है और वे निष्पक्ष व उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं, क्योंकि इसे एक बहुत बड़ी धांधली बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार, सरकार ने 10 मई 2022 को पाहुआ ग्राम पंचायत में ग्रेवल सड़क निर्माण के लिए 14.20 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की थी, जिसका कार्य कोड 112908335232 है। मौके पर नागरिक सूचना पट्ट भी लगाया गया था, जो कार्य की स्वीकृति की पुष्टि करता है। हालांकि, सड़क का निर्माण आज तक शुरू न होने से योजना के क्रियान्वयन पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इस मामले की शिकायत पहले भी संबंधित अधिकारियों से की जा चुकी है। 28 अक्टूबर 2024 को यह मामला समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुआ था, लेकिन अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है। ग्रामीणों का आरोप है कि पूरे प्रकरण में अनियमितता और वित्तीय गड़बड़ी की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। ग्रामीणों ने शासन-प्रशासन से इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि यदि जांच में किसी भी स्तर पर लापरवाही, अनियमितता या भ्रष्टाचार सामने आता है, तो संबंधित अधिकारियों एवं जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक रूप से आमजन तक पहुंच सके। इस संबंध में ठाकुर ज्योतिष कुमार ने बताया कि वर्षों बाद भी सड़क का निर्माण न होना ग्रामीण विकास योजनाओं की निगरानी व्यवस्था पर प्रश्नचिह्न लगाता है और जनहित में पारदर्शी जांच तथा दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई आवश्यक है।