राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में स्कूल शिक्षा परिवार संगठन के नेतृत्व में निजी विद्यालय संचालकों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एकजुटता का प्रदर्शन किया। संगठन के पदाधिकारियों और संचालकों ने बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला कलेक्टर को 7 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। इसके अलावा जिले के सभी उपखंड कार्यालयों, जिला शिक्षा अधिकारी और परिवहन विभाग सहित संबंधित विभागों को भी ज्ञापन देकर समस्याओं के समाधान की मांग की गई। स्कूल संचालकों ने शिक्षा विभाग की नई निरीक्षण व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाते हुए इसे निजी विद्यालयों पर अनावश्यक प्रशासनिक दबाव बताया है। संगठन का कहना है कि हर महीने होने वाले निरीक्षण और बार-बार की जाने वाली जांच से विद्यालयों का शैक्षणिक माहौल प्रभावित हो रहा है, जिससे शिक्षकों और संचालकों का अधिक समय कागजी कार्रवाई में ही व्यतीत हो जाता है। उन्होंने मांग उठाई है कि इस अनावश्यक निरीक्षण प्रक्रिया पर पुनर्विचार कर निजी विद्यालयों को सुचारु रूप से संचालन का अवसर दिया जाए। सौंपे गए ज्ञापन में आरटीई प्रतिपूर्ति राशि का समय पर भुगतान करने, निजी विद्यालयों से जुड़े निर्णयों में स्कूल संगठनों के साथ संवाद कायम करने, दोहराव वाली जांच पर रोक लगाने, विद्यालय कर्मचारियों को सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ देने तथा ब्लॉक स्तर पर स्कूल वाहनों के फिटनेस, परमिट और पीयूसी शिविर आयोजित करने की मांग प्रमुखता से शामिल है। संगठन के प्रतिनिधियों का कहना है कि वे सरकार और शिक्षा विभाग के साथ मिलकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना चाहते हैं, लेकिन प्रशासनिक बोझ के कारण संचालन प्रभावित हो रहा है, जिस पर जल्द सकारात्मक निर्णय लिया जाना आवश्यक है।

Anil Jatiya news repotar

Local News Reporter प्रतापगढ़, प्रतापगढ़, राजस्थान•

9 hrs ago

राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में स्कूल शिक्षा परिवार संगठन के नेतृत्व में निजी विद्यालय संचालकों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एकजुटता का प्रदर्शन किया। संगठन के पदाधिकारियों और संचालकों ने बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला कलेक्टर को 7 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। इसके अलावा जिले के सभी उपखंड कार्यालयों, जिला शिक्षा अधिकारी और परिवहन विभाग सहित संबंधित विभागों को भी ज्ञापन देकर समस्याओं के समाधान की मांग की गई। स्कूल संचालकों ने शिक्षा विभाग की नई निरीक्षण व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाते हुए इसे निजी विद्यालयों पर अनावश्यक प्रशासनिक दबाव बताया है। संगठन का कहना है कि हर महीने होने वाले निरीक्षण और बार-बार की जाने वाली जांच से विद्यालयों का शैक्षणिक माहौल प्रभावित हो रहा है, जिससे शिक्षकों और संचालकों का अधिक समय कागजी कार्रवाई में

ही व्यतीत हो जाता है। उन्होंने मांग उठाई है कि इस अनावश्यक निरीक्षण प्रक्रिया पर पुनर्विचार कर निजी विद्यालयों को सुचारु रूप से संचालन का अवसर दिया जाए। सौंपे गए ज्ञापन में आरटीई प्रतिपूर्ति राशि का समय पर भुगतान करने, निजी विद्यालयों से जुड़े निर्णयों में स्कूल संगठनों के साथ संवाद कायम करने, दोहराव वाली जांच पर रोक लगाने, विद्यालय कर्मचारियों को सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ देने तथा ब्लॉक स्तर पर स्कूल वाहनों के फिटनेस, परमिट और पीयूसी शिविर आयोजित करने की मांग प्रमुखता से शामिल है। संगठन के प्रतिनिधियों का कहना है कि वे सरकार और शिक्षा विभाग के साथ मिलकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना चाहते हैं, लेकिन प्रशासनिक बोझ के कारण संचालन प्रभावित हो रहा है, जिस पर जल्द सकारात्मक निर्णय लिया जाना आवश्यक है।