भरतपुर विकास प्राधिकरण (बीडीए) से यह आग्रह किया गया है कि वे उन पुरानी कॉलोनियों में तत्काल नियमन शिविर आयोजित करें, जहाँ लोग लंबे समय से मकान बनाकर रह रहे हैं लेकिन उन्हें अभी तक भूमि के पट्टे नहीं मिल पाए हैं या उनके लेआउट सर्वे पूरे नहीं हुए हैं। यह मांग उठाई गई है कि बीडीए को नियमन प्रक्रिया शुरू करके इन निवासियों को पट्टे देने की कार्रवाई करनी चाहिए। इस कदम से न केवल इन निवासियों को बड़ी राहत मिलेगी, बल्कि बीडीए को भी राजस्व की प्राप्ति होगी। जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) ने पहले ही इस तरह की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हालांकि, यह देखा गया है कि नियमन शिविरों में काम तेज़ी से होता है, फिर भी कर्मचारी और अधिकारियों की इनमें रुचि कम होती है। इसी के मद्देनजर, माननीय नगरीय विकास मंत्री जी से अपील की गई है कि वे भरतपुर बीडीए के आयुक्त को इस संबंध में तुरंत निर्देश जारी करें, क्योंकि 'नियमन ही समाधान है'।

दिलीप सोलंकी

भरतपुर, भरतपुर, राजस्थान•

2 hrs ago

भरतपुर विकास प्राधिकरण (बीडीए) से यह आग्रह किया गया है कि वे उन पुरानी कॉलोनियों में तत्काल नियमन शिविर आयोजित करें, जहाँ लोग लंबे समय से मकान बनाकर रह रहे हैं लेकिन उन्हें अभी तक भूमि के पट्टे नहीं मिल पाए हैं या उनके लेआउट सर्वे पूरे नहीं हुए हैं। यह मांग उठाई गई है कि बीडीए को नियमन प्रक्रिया शुरू करके इन निवासियों को पट्टे देने की कार्रवाई करनी चाहिए। इस कदम से न केवल इन निवासियों को बड़ी राहत मिलेगी, बल्कि बीडीए को भी राजस्व की प्राप्ति होगी। जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) ने पहले ही इस तरह की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हालांकि, यह देखा गया है कि नियमन शिविरों में काम तेज़ी से होता है, फिर भी कर्मचारी और अधिकारियों की इनमें रुचि कम होती है। इसी के मद्देनजर, माननीय नगरीय विकास मंत्री जी से अपील की गई है कि वे भरतपुर बीडीए के आयुक्त को इस संबंध में तुरंत निर्देश जारी करें, क्योंकि 'नियमन ही समाधान है'।