इन दिनों NEET पेपर लीक आंदोलन के दौरान सामान्य वर्ग के युवा हर्ष दुबे को मीडिया में आरक्षण के मुद्दे पर अपनी बात रखने का अवसर मिला है। NEET की विसंगतियों पर उनके तार्किक बयानों के आगे राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ताओं के मुंह सूख रहे हैं। हर्ष दुबे का स्पष्ट कहना है कि लोकतंत्र में सभी पक्षों की बात सुनी जानी चाहिए और किसी के साथ भी भेदभाव किए बिना सबको समान काउंसलिंग दी जानी चाहिए। भावुक होकर अपनी बात रखने वाले हर्ष दुबे का मुख्य सवाल यह है कि सामान्य वर्ग के मेधावी छात्रों के साथ अवसरों को लेकर जो असमानता महसूस की जाती है, उस पर खुली और गंभीर बहस क्यों नहीं होती? अक्सर जब उनकी बातों का कोई ठोस जवाब नहीं दिया जाता, तो बहस को मूल मुद्दे से भटकाकर "5000 साल" जैसे तर्कों की तरफ मोड़ दिया जाता है। उनका कहना है कि यदि लक्ष्य सामाजिक न्याय और समान अवसर प्रदान करना है, तो शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने, सभी युवाओं को बेहतर व सुलभ शिक्षा देने और भर्ती प्रक्रिया को अधिक निष्पक्ष बनाने पर भी उतना ही ध्यान दिया जाना चाहिए। आरक्षण नीति पर अलग-अलग मत हो सकते हैं, लेकिन इस विषय पर तथ्यों और तर्कों के आधार पर खुली चर्चा होना लोकतंत्र के लिए आवश्यक है।

Kamlesh tiwari पत्रकार करेरा

पत्रकारता करेरा, शिवपुरी, मध्य प्रदेश•

2 hrs ago

इन दिनों NEET पेपर लीक आंदोलन के दौरान सामान्य वर्ग के युवा हर्ष दुबे को मीडिया में आरक्षण के मुद्दे पर अपनी बात रखने का अवसर मिला है। NEET की विसंगतियों पर उनके तार्किक बयानों के आगे राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ताओं के मुंह सूख रहे हैं। हर्ष दुबे का स्पष्ट कहना है कि लोकतंत्र में सभी पक्षों की बात सुनी जानी चाहिए और किसी के साथ भी भेदभाव किए बिना सबको समान काउंसलिंग दी जानी चाहिए। भावुक होकर अपनी बात रखने वाले हर्ष दुबे का मुख्य सवाल यह है कि सामान्य वर्ग के मेधावी छात्रों के साथ अवसरों को लेकर जो असमानता महसूस की जाती है, उस पर खुली और गंभीर बहस क्यों नहीं होती? अक्सर जब उनकी बातों का कोई ठोस जवाब नहीं दिया जाता, तो बहस को मूल मुद्दे से भटकाकर "5000 साल" जैसे तर्कों की तरफ मोड़ दिया जाता है। उनका कहना है कि यदि लक्ष्य सामाजिक न्याय और समान अवसर प्रदान करना है, तो शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने, सभी युवाओं को बेहतर व सुलभ शिक्षा देने और भर्ती प्रक्रिया को अधिक निष्पक्ष बनाने पर भी उतना ही ध्यान दिया जाना चाहिए। आरक्षण नीति पर अलग-अलग मत हो सकते हैं, लेकिन इस विषय पर तथ्यों और तर्कों के आधार पर खुली चर्चा होना लोकतंत्र के लिए आवश्यक है।