प्रेस विज्ञप्ति 17 फरवरी 2026 धार - मध्यप्रदेश निजीकरण विरोधी आंदोलन के बैनर तले नौजवानों ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन आज धार में मुख्यमंत्री महोदय के नाम कलेक्टर को प्रदेश के प्रगतिशील सामाजिक कार्यकर्ताओं, शिक्षाविदों, बुद्धिजीवियों, साहित्यकारों, छात्रों- नौजवानों के मंच "निजीकरण विरोधी आंदोलन" के तहत विभिन्न जरूरी मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन का वाचन महेश चौहान ने किया। कलेक्टर महोदय ने उक्त मांगो पर आवश्यक कार्यवाही करने का आश्वासन दिया हे। ज्ञापन देने में मंच के धार संयोजक सुरेंद्र कुमार सहित अंतिम मुजाल्दा, महेश गिरवाल, जितेंद्र मुनिया, नीलेश मेडा, अखिलेश सोनार्थी, जितेंद्र कटिजा उपस्थित रहे। ज्ञापन की मुख्य मांगे - -सरकार सभी को शुद्ध पानी उपलब्ध कराए ,इंदौर में जहरीले पानी से हुई मौतों की निष्पक्ष जांच कराई जाए। -मध्य प्रदेश के 94000 सरकारी स्कूल बंद करने की नीति रद्द करो। -जल जंगल जमीन पर कॉर्पोरेटस का कब्जा बंद करो। -बिजली को महंगा करने वाले प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाना बंद करो। -स्वास्थ्य,शिक्षा,बिजली,पानी का निजीकरण बंद करो। -देशभर में धर्म, जाति, संप्रदाय, लिंग,भाषा, क्षेत्र इत्यादि के आधार पर बढ़ रहे भेदभाव के संदर्भ में यू जी सी विनियम 2026 को लाया गया,पर UGC के नाम पर जानबूझकर किए गए उपद्रव व घटिया राजनीति कर जनता को बांटने की साजिश को तुरंत बंद करे। -प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी पर रोक लगाओ एवं सरकारी विभागों में रिक्त पड़े पदों पर तुरंत भर्ती करो। -विकास के नाम पर बस्तियां उजाड़ना बंद करो। -चार लेबर कोड रद्द कर पुराने श्रमिक हितैषी श्रम कानून बहाल करो। -महिलाओं व बच्चों पर बढ़ रहे अपराधों पर रोक लगाओ। नशे व अश्लीलता पर रोक लगाओ। जारीकर्ता सुमित सोलंकी

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महू, इंदौर, मध्य प्रदेश•

5 hrs ago

प्रेस विज्ञप्ति 17 फरवरी 2026 धार - मध्यप्रदेश निजीकरण विरोधी आंदोलन के बैनर तले नौजवानों ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन आज धार में मुख्यमंत्री महोदय के नाम कलेक्टर को प्रदेश के प्रगतिशील सामाजिक कार्यकर्ताओं, शिक्षाविदों, बुद्धिजीवियों, साहित्यकारों, छात्रों- नौजवानों के मंच "निजीकरण विरोधी आंदोलन" के तहत विभिन्न जरूरी मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन का वाचन महेश चौहान ने किया। कलेक्टर महोदय ने उक्त मांगो पर आवश्यक कार्यवाही करने का आश्वासन दिया हे। ज्ञापन देने में मंच के धार संयोजक सुरेंद्र कुमार सहित अंतिम मुजाल्दा, महेश गिरवाल, जितेंद्र मुनिया, नीलेश मेडा, अखिलेश सोनार्थी, जितेंद्र कटिजा उपस्थित रहे। ज्ञापन की मुख्य मांगे - -सरकार सभी को शुद्ध पानी उपलब्ध कराए ,इंदौर में जहरीले पानी से हुई मौतों की निष्पक्ष जांच कराई जाए। -मध्य प्रदेश के 94000 सरकारी स्कूल बंद करने की नीति रद्द करो। -जल जंगल जमीन पर कॉर्पोरेटस का कब्जा बंद करो। -बिजली को महंगा करने वाले प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाना बंद करो। -स्वास्थ्य,शिक्षा,बिजली,पानी का निजीकरण बंद करो। -देशभर में धर्म, जाति, संप्रदाय, लिंग,भाषा, क्षेत्र इत्यादि के आधार पर बढ़ रहे भेदभाव के संदर्भ में यू जी सी विनियम 2026 को लाया गया,पर UGC के नाम पर जानबूझकर किए गए उपद्रव व घटिया राजनीति कर जनता को बांटने की साजिश को तुरंत बंद करे। -प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी पर रोक लगाओ एवं सरकारी विभागों में रिक्त पड़े पदों पर तुरंत भर्ती करो। -विकास के नाम पर बस्तियां उजाड़ना बंद करो। -चार लेबर कोड रद्द कर पुराने श्रमिक हितैषी श्रम कानून बहाल करो। -महिलाओं व बच्चों पर बढ़ रहे अपराधों पर रोक लगाओ। नशे व अश्लीलता पर रोक लगाओ। जारीकर्ता सुमित सोलंकी