पुलिस का कहना है कि अपराध बच्चों ने किया है घर मां के नाम पर है तो कैसे घर तोड़ा जाएगा । राजस्थान के उदयपुर मे स्कूल के एक छोटे से झगड़े की वजह से एक लड़के का घर बुलडोज़र से गिरा दिया जाता है वो घर भी बच्चे के नाम परनाही था । क्या कानून सबके लिए बराबर है? हाल की घटनाओं ने यह सवाल फिर से खड़ा कर दिया है कि क्या भारत में कानून सभी नागरिकों के लिए समान रूप से लागू होता है, या धर्म के आधार पर न्याय में भेदभाव किया जाता है। उदयपुर और फतेहपुर में हुई घटनाओं ने इस बहस को और तेज कर दिया है। उदयपुर की घटना: उदयपुर में बच्चों के झगड़े के बाद एक मुस्लिम लड़के के घर को कथित तौर पर बुलडोजर से तोड़ दिया गया। इस तरह की कार्रवाई अक्सर प्रशासन द्वारा अनधिकृत निर्माण के खिलाफ की जाती है, लेकिन अगर यह कार्रवाई किसी विशेष समुदाय से जुड़े होने के कारण की गई है, तो यह कानून के समान अनुप्रयोग पर गंभीर सवाल उठाती है। फतेहपुर की घटना: फतेहपुर में महर्षि विद्या मंदिर स्कूल के बाहर मोहम्मद आरिश खान नामक मुस्लिम छात्र की हत्या कर दी गई। इस घटना को लेकर आरोप है कि बीजेपी सरकार, प्रशासन और मीडिया इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। किसी भी हत्या के मामले में त्वरित और निष्पक्ष जांच तथा दोषियों को सजा मिलना आवश्यक है, चाहे पीड़ित किसी भी धर्म का हो। यदि इस मामले में जांच या न्याय प्रक्रिया में देरी या पक्षपात होता है, तो यह कानून के समक्ष समानता के सिद्धांत का उल्लंघन होगा। ये दोनों घटनाएं मिलकर यह सवाल उठाती हैं कि क्या न्याय और कानून का पालन धर्म के आधार पर किया जा रहा है। भारतीय संविधान सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता का अधिकार देता है (अनुच्छेद 14)। इसका अर्थ है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यदि इन मामलों में वाकई धार्मिक भेदभाव हुआ है, तो यह संविधान के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन है और देश में न्याय प्रणाली की विश्वसनीयता पर सवालिया निशान लगाता है। #JusticeForArishKhan जैसी मांगें इस बात का संकेत हैं कि लोग इन घटनाओं में निष्पक्ष जांच और न्याय की उम्मीद कर रहे हैं। यह सुनिश्चित करना सरकार और न्यायपालिका दोनों का कर्तव्य है कि कानून का शासन बिना किसी पूर्वाग्रह या भेदभाव के लागू हो, ताकि सभी नागरिकों को न्याय मिल सके। क्या आप इन घटनाओं के बारे में और अधिक जानकारी चाहेंगे, या आप जानना चाहेंगे कि इन स्थितियों में नागरिक अपने अधिकारों के लिए कैसे लड़ सकते हैं?

MAKKI TV NEWS

Journalist Morvi, Morbi•

on 28 July

पुलिस का कहना है कि अपराध बच्चों ने किया है घर मां के नाम पर है तो कैसे घर तोड़ा जाएगा । राजस्थान के उदयपुर मे स्कूल के एक छोटे से झगड़े की वजह से एक लड़के का घर बुलडोज़र से गिरा दिया जाता है वो घर भी बच्चे के नाम परनाही था । क्या कानून सबके लिए बराबर है? हाल की घटनाओं ने यह सवाल फिर से खड़ा कर दिया है कि क्या भारत में कानून सभी नागरिकों के लिए समान रूप से लागू होता है, या धर्म के आधार पर न्याय में भेदभाव किया जाता है। उदयपुर और फतेहपुर में हुई घटनाओं ने इस बहस को और तेज कर दिया है। उदयपुर की घटना: उदयपुर में बच्चों के झगड़े के बाद एक मुस्लिम लड़के के घर को कथित तौर पर बुलडोजर से तोड़ दिया गया। इस तरह की कार्रवाई अक्सर प्रशासन द्वारा अनधिकृत निर्माण के खिलाफ की जाती है, लेकिन अगर यह कार्रवाई किसी विशेष समुदाय से जुड़े होने के कारण की गई है, तो यह कानून के समान अनुप्रयोग पर गंभीर सवाल उठाती है। फतेहपुर की घटना: फतेहपुर में महर्षि विद्या मंदिर स्कूल के बाहर मोहम्मद आरिश खान नामक मुस्लिम छात्र की हत्या कर दी गई। इस घटना को लेकर आरोप है कि बीजेपी सरकार, प्रशासन और मीडिया इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। किसी भी हत्या के मामले में त्वरित और निष्पक्ष जांच तथा दोषियों को सजा मिलना आवश्यक है, चाहे पीड़ित किसी भी धर्म का हो। यदि इस मामले में जांच या न्याय प्रक्रिया में देरी या पक्षपात होता है, तो यह कानून के समक्ष समानता के सिद्धांत का उल्लंघन होगा। ये दोनों घटनाएं मिलकर यह सवाल उठाती हैं कि क्या न्याय और कानून का पालन धर्म के आधार पर किया जा रहा है। भारतीय संविधान सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता का अधिकार देता है (अनुच्छेद 14)। इसका अर्थ है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यदि इन मामलों में वाकई धार्मिक भेदभाव हुआ है, तो यह संविधान के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन है और देश में न्याय प्रणाली की विश्वसनीयता पर सवालिया निशान लगाता है। #JusticeForArishKhan जैसी मांगें इस बात का संकेत हैं कि लोग इन घटनाओं में निष्पक्ष जांच और न्याय की उम्मीद कर रहे हैं। यह सुनिश्चित करना सरकार और न्यायपालिका दोनों का कर्तव्य है कि कानून का शासन बिना किसी पूर्वाग्रह या भेदभाव के लागू हो, ताकि सभी नागरिकों को न्याय मिल सके। क्या आप इन घटनाओं के बारे में और अधिक जानकारी चाहेंगे, या आप जानना चाहेंगे कि इन स्थितियों में नागरिक अपने अधिकारों के लिए कैसे लड़ सकते हैं?