जनपद सोनभद्र के ओबरा क्षेत्र में स्थित बिल्ली मारकुंडी खनन क्षेत्र की खैरटिया ग्राम पंचायत (गोंडवाना बस्ती) से एक गंभीर मामला सामने आया है। स्थानीय ग्रामीण महिलाओं ने एक पत्थर खदान के संचालन पर नाराजगी जताते हुए जिला मुख्यालय पर प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष शिकायत दर्ज कराई है। हाथों में पत्थर लेकर प्रदर्शन करने पहुंची इन महिलाओं ने क्षेत्र में सुरक्षा और नियमों के पालन पर गंभीर सवाल उठाए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि खैरटिया टोला की आबादी के बेहद नजदीक मेसर्स डी.एस. माइनिंग खदान का संचालन हो रहा है। उनकी शिकायत के अनुसार, तीव्र ब्लास्टिंग के कारण पत्थर के टुकड़े उड़कर सीधे उनकी झोपड़ियों, खपरैल के मकानों और अस्थाई छावनियों तक पहुंच रहे हैं। विस्फोटों से होने वाले कंपन से आदिवासियों द्वारा जैसे-तैसे बनाए गए इन कच्चे-पक्के मकानों और छावनियों की दीवारों में दरारें आ रही हैं, जिससे जान-माल का खतरा बना हुआ है। आर्थिक रूप से कमजोर ये परिवार अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर पैंतीस किलोमीटर दूर से भाड़ा लगाकर जिला मुख्यालय पहुंचे थे। उत्तर प्रदेश उपखनिज नियमावली 2021 के प्रावधानों के तहत, खनन पट्टा स्वीकृत करते समय यह अनुबंध होता है कि खनन संक्रियाओं से स्थानीय जनजीवन या उनके आवासों को कोई क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। साथ ही, पारदर्शिता और डिजिटल निगरानी के लिए पट्टा क्षेत्र में 360 डिग्री कैमरा सेटअप अनिवार्य है। हालांकि, ग्रामीणों का दावा है कि नियमों की अनदेखी हो रही है और वहां ऐसा कोई कैमरा क्रियाशील नहीं है। इसके विपरीत, पट्टा संचालक का समाचार पत्रों में पक्ष है कि वे नियमों के तहत ही काम कर रहे हैं और पत्थर पट्टा क्षेत्र से बाहर नहीं जा रहे। इन विरोधाभासी दावों के बीच, धरातल पर किसी निष्पक्ष जांच कमेटी द्वारा स्थिति स्पष्ट किया जाना अभी बाकी है। इस घटनाक्रम और दोनों पक्षों के दावों की सत्यता जानने के लिए जब मीडिया ने जनपद के मुख्य खनन अधिकारी से संपर्क करने का प्रयास किया, तो फोन पर उनसे बात नहीं हो सकी। उन्हें व्हाट्सएप के माध्यम से सुरक्षा संबंधी आरोपों पर ब्लास्टिंग रोकने, 'सिस्मीग्राफ' यंत्र से कंपन की वैज्ञानिक माप कराने, 360 डिग्री कैमरों की उपलब्धता पर विभाग की तकनीकी रिपोर्ट और कथित अमर्यादित बयानों पर विभाग की प्रतिक्रिया जैसे बिंदुवार सवाल भेजे गए। माइनिंग ऑफिसर द्वारा संदेश देखे जाने के बावजूद, इस रिपोर्ट के सार्वजनिक होने तक इन तकनीकी और प्रशासनिक सवालों पर उनकी तरफ से कोई आधिकारिक जवाब या स्पष्टीकरण नहीं आया। राज्य सरकार की 'जीरो टॉलरेंस' और पारदर्शिता की नीति के बीच, खनन विभाग का यह मौन पीड़ित परिवारों की सुरक्षा और स्वीकृत खनन पट्टों के नियमों की वास्तविकता से जुड़े सवालों पर उनकी प्रशासनिक जवाबदेही को कटघरे में खड़ा करता है।

Abhishek agrahari संस्थापक सोन

Student union ओबरा, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश•

9 hrs ago

जनपद सोनभद्र के ओबरा क्षेत्र में स्थित बिल्ली मारकुंडी खनन क्षेत्र की खैरटिया ग्राम पंचायत (गोंडवाना बस्ती) से एक गंभीर मामला सामने आया है। स्थानीय ग्रामीण महिलाओं ने एक पत्थर खदान के संचालन पर नाराजगी जताते हुए जिला मुख्यालय पर प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष शिकायत दर्ज कराई है। हाथों में पत्थर लेकर प्रदर्शन करने पहुंची इन महिलाओं ने क्षेत्र में सुरक्षा और नियमों के पालन पर गंभीर सवाल उठाए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि खैरटिया टोला की आबादी के बेहद नजदीक मेसर्स डी.एस. माइनिंग खदान का संचालन हो रहा है। उनकी शिकायत के अनुसार, तीव्र ब्लास्टिंग के कारण पत्थर के टुकड़े उड़कर सीधे उनकी झोपड़ियों, खपरैल के मकानों और अस्थाई छावनियों तक पहुंच रहे हैं। विस्फोटों से होने वाले कंपन से आदिवासियों द्वारा जैसे-तैसे बनाए गए इन कच्चे-पक्के मकानों और छावनियों की दीवारों में दरारें आ रही हैं, जिससे जान-माल का खतरा बना हुआ है। आर्थिक रूप से कमजोर ये परिवार अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर पैंतीस किलोमीटर दूर से भाड़ा लगाकर जिला मुख्यालय पहुंचे थे। उत्तर प्रदेश उपखनिज नियमावली 2021 के प्रावधानों के तहत, खनन पट्टा स्वीकृत करते समय यह अनुबंध होता है कि खनन संक्रियाओं से स्थानीय जनजीवन या उनके आवासों को कोई क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। साथ ही, पारदर्शिता और डिजिटल निगरानी के लिए पट्टा क्षेत्र में 360 डिग्री कैमरा सेटअप अनिवार्य है। हालांकि, ग्रामीणों का दावा है कि नियमों की अनदेखी हो रही है और वहां ऐसा कोई कैमरा क्रियाशील नहीं है। इसके विपरीत, पट्टा संचालक का समाचार पत्रों में पक्ष है कि वे नियमों के तहत ही काम कर रहे हैं और पत्थर पट्टा क्षेत्र से बाहर नहीं जा रहे। इन विरोधाभासी दावों के बीच, धरातल पर किसी निष्पक्ष जांच कमेटी द्वारा स्थिति स्पष्ट किया जाना अभी बाकी है। इस घटनाक्रम और दोनों पक्षों के दावों की सत्यता जानने के लिए जब मीडिया ने जनपद के मुख्य खनन अधिकारी से संपर्क करने का प्रयास किया, तो फोन पर उनसे बात नहीं हो सकी। उन्हें व्हाट्सएप के माध्यम से सुरक्षा संबंधी आरोपों पर ब्लास्टिंग रोकने, 'सिस्मीग्राफ' यंत्र से कंपन की वैज्ञानिक माप कराने, 360 डिग्री कैमरों की उपलब्धता पर विभाग की तकनीकी रिपोर्ट और कथित अमर्यादित बयानों पर विभाग की प्रतिक्रिया जैसे बिंदुवार सवाल भेजे गए। माइनिंग ऑफिसर द्वारा संदेश देखे जाने के बावजूद, इस रिपोर्ट के सार्वजनिक होने तक इन तकनीकी और प्रशासनिक सवालों पर उनकी तरफ से कोई आधिकारिक जवाब या स्पष्टीकरण नहीं आया। राज्य सरकार की 'जीरो टॉलरेंस' और पारदर्शिता की नीति के बीच, खनन विभाग का यह मौन पीड़ित परिवारों की सुरक्षा और स्वीकृत खनन पट्टों के नियमों की वास्तविकता से जुड़े सवालों पर उनकी प्रशासनिक जवाबदेही को कटघरे में खड़ा करता है।