मध्य भारत न्यूज़: खास रिपोर्ट ​खाड़ी संकट के बीच मोदी सरकार का बड़ा फैसला: पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में ₹10 की भारी कटौती ​भोपाल/नई दिल्ली: पश्चिम एशिया (खाड़ी क्षेत्र) में बढ़ते युद्ध के हालातों और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने देशवासियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर लगने वाली सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी (केंद्रीय उत्पाद शुल्क) में ₹10 प्रति लीटर की बड़ी कटौती करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। ​इस महत्वपूर्ण फैसले के बाद, पेट्रोल पर प्रभावी एक्साइज ड्यूटी ₹13 से घटकर ₹3 प्रति लीटर रह गई है, जबकि डीजल पर इसे ₹10 से घटाकर शून्य (Nil) कर दिया गया है। ​मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जताया आभार ​मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने केंद्र सरकार के इस कदम का स्वागत करते हुए इसे 'जनहितैषी' बताया है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया के माध्यम से कहा: ​"खाड़ी क्षेत्र में युद्ध जैसे हालातों के बीच, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने का निर्णय अत्यंत सराहनीय है। इस निर्णय से न केवल उपभोक्ताओं पर बढ़ती कीमतों का अतिरिक्त बोझ कम होगा, बल्कि रिफाइनरी उत्पादन और आपूर्ति व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने में भी बड़ी सहायता मिलेगी।" ​क्यों लिया गया यह निर्णय? ​महंगाई पर लगाम: वैश्विक बाजार में कच्चा तेल $100 के पार पहुंचने के बावजूद, भारत में कीमतों को स्थिर रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। ​आपूर्ति में निरंतरता: एक्साइज ड्यूटी में कटौती से तेल कंपनियों (OMCs) के घाटे में कमी आएगी, जिससे देशभर में ईंधन की आपूर्ति बिना किसी बाधा के जारी रहेगी। ​निर्यात पर सख्ती: सरकार ने घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए डीजल और एटीएफ (ATF) के निर्यात पर अतिरिक्त टैक्स भी लगाया है, ताकि देश के भीतर तेल की कमी न हो। ​आम जनता को क्या होगा फायदा? ​विशेषज्ञों के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें जिस तेजी से बढ़ रही थीं, यदि यह कटौती नहीं की जाती तो पेट्रोल-डीजल के दाम ₹15-20 तक बढ़ सकते थे। सरकार के इस हस्तक्षेप से फिलहाल खुदरा कीमतों में स्थिरता बनी रहेगी और माल ढुलाई महंगी होने से बचेगी, जिससे आम आदमी की रसोई पर सीधा असर नहीं पड़ेगा। ​ब्यूरो रिपोर्ट, मध्य भारत न्यूज़

MADHYA BHARAT NEWS

Local News Reporter मैहर, सतना, मध्य प्रदेश•

2 hrs ago

मध्य भारत न्यूज़: खास रिपोर्ट ​खाड़ी संकट के बीच मोदी सरकार का बड़ा फैसला: पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में ₹10 की भारी कटौती ​भोपाल/नई दिल्ली: पश्चिम एशिया (खाड़ी क्षेत्र) में बढ़ते युद्ध के हालातों और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने देशवासियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर लगने वाली सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी (केंद्रीय उत्पाद शुल्क) में ₹10 प्रति लीटर की बड़ी कटौती करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। ​इस महत्वपूर्ण फैसले के बाद, पेट्रोल पर प्रभावी एक्साइज ड्यूटी ₹13 से घटकर ₹3 प्रति लीटर रह गई है, जबकि डीजल पर इसे ₹10 से घटाकर शून्य (Nil) कर दिया गया है। ​मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जताया आभार ​मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने केंद्र सरकार के इस कदम का स्वागत करते हुए इसे 'जनहितैषी' बताया है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया के माध्यम से कहा: ​"खाड़ी क्षेत्र में युद्ध जैसे हालातों के बीच, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने का निर्णय अत्यंत सराहनीय है। इस निर्णय से न केवल उपभोक्ताओं पर बढ़ती कीमतों का अतिरिक्त बोझ कम होगा, बल्कि रिफाइनरी उत्पादन और आपूर्ति व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने में भी बड़ी सहायता मिलेगी।" ​क्यों लिया गया यह निर्णय? ​महंगाई पर लगाम: वैश्विक बाजार में कच्चा तेल $100 के पार पहुंचने के बावजूद, भारत में कीमतों को स्थिर रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। ​आपूर्ति में निरंतरता: एक्साइज ड्यूटी में कटौती से तेल कंपनियों (OMCs) के घाटे में कमी आएगी, जिससे देशभर में ईंधन की आपूर्ति बिना किसी बाधा के जारी रहेगी। ​निर्यात पर सख्ती: सरकार ने घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए डीजल और एटीएफ (ATF) के निर्यात पर अतिरिक्त टैक्स भी लगाया है, ताकि देश के भीतर तेल की कमी न हो। ​आम जनता को क्या होगा फायदा? ​विशेषज्ञों के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें जिस तेजी से बढ़ रही थीं, यदि यह कटौती नहीं की जाती तो पेट्रोल-डीजल के दाम ₹15-20 तक बढ़ सकते थे। सरकार के इस हस्तक्षेप से फिलहाल खुदरा कीमतों में स्थिरता बनी रहेगी और माल ढुलाई महंगी होने से बचेगी, जिससे आम आदमी की रसोई पर सीधा असर नहीं पड़ेगा। ​ब्यूरो रिपोर्ट, मध्य भारत न्यूज़