मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के ग्राम रक्सा और कोलमी में न्यू जोन इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड और टोरेंट पावर द्वारा बिजली उत्पादन के लिए लगाई जा रही विद्युत परियोजना से जुड़ी गतिविधियों को लेकर लगातार उठ रहे सवालों पर कंपनियों ने अपना पक्ष रखा है। कंपनियों ने राजेश शुक्ला से बातचीत में दावा किया कि जमीनी हकीकत उन दावों से काफी अलग है जो विभिन्न मंचों पर प्रस्तुत किए जा रहे हैं, और उनके सभी कार्य शासन-प्रशासन, संबंधित विभागों तथा सक्षम प्राधिकारियों से प्राप्त वैधानिक अनुमतियों, सहमतियों और प्रक्रियाओं के अनुरूप संचालित हो रहे हैं। कंपनी ने स्पष्ट किया कि कई प्रकार की भ्रामक जानकारियां प्रसारित की जा रही हैं, जिनसे वास्तविक तथ्यों पर अनावश्यक रूप से पर्दा पड़ रहा है, और विकास, रोजगार तथा क्षेत्रीय आधारभूत संरचना से जुड़े प्रयासों को गलत संदर्भों में प्रस्तुत कर जनसामान्य के बीच भ्रम की स्थिति उत्पन्न करने का प्रयास किया जा रहा है। कंपनी ने विशेष रूप से आरोपों में उल्लिखित खसरा क्रमांक 491, 493, 258, 264 एवं 279 पर कोई निर्माण कार्य न करने का दावा किया, और बताया कि ये भूमि खंड उसकी फेंसिंग सीमा के बाहर स्थित हैं, जहाँ न तो कंपनी द्वारा किसी वृक्ष की कटाई कराई गई है और न ही किसी प्रकार की निर्माण गतिविधि संचालित की जा रही है। गोहडरू नाला (जो सोन नदी की सहायक धारा है) को लेकर लगाए जा रहे आरोपों पर भी कंपनी ने अपनी स्थिति स्पष्ट की है, कहा कि जलापूर्ति एवं एनीकट निर्माण से संबंधित सभी गतिविधियों के लिए सक्षम प्राधिकारियों से आवश्यक अनुमतियां प्राप्त की गई हैं और सभी कार्य निर्धारित नियमों एवं शर्तों के अनुरूप ही संपादित हो रहे हैं, जिसमें पर्यावरणीय और तकनीकी मानकों का पालन उसकी कार्यप्रणाली का अभिन्न हिस्सा है। वृक्षों की कटाई के संबंध में, कंपनी ने कहा कि जिन क्षेत्रों में नीलगिरी, बांस एवं छूला प्रजाति के वृक्षों की कटाई हुई है, वह कार्य स्थानीय किसानों द्वारा ग्राम पंचायत से प्राप्त अनुमति के आधार पर किया गया है, और परियोजना से संबंधित आवश्यक वृक्ष कटाई के मामलों में संबंधित विभागों से विधिवत अनुमति प्राप्त करने के बाद ही कार्रवाई की गई है। कंपनी ने दोहराया कि बिना वैधानिक अनुमति के किसी भी प्रकार की कार्रवाई उसकी नीति का हिस्सा नहीं है। कंपनी प्रबंधन ने बताया कि परियोजना क्षेत्र के अनेक प्रभावित ग्रामीण विकास कार्यों में सहभागी हैं और कंपनी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि वे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर, आधारभूत सुविधाओं का विस्तार और क्षेत्रीय विकास की संभावनाओं को देखते हुए परियोजना के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। कंपनी और ग्रामीणों के बीच निरंतर संवाद की प्रक्रिया जारी है, तथा स्थानीय सुझावों और आवश्यकताओं को भी महत्व दिया जा रहा है। प्रतिनिधि ने आश्चर्य व्यक्त किया कि कुछ ऐसे लोग भी परियोजना को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं जिनका न तो प्रभावित क्षेत्र से प्रत्यक्ष संबंध है और न ही स्थानीय हितधारकों से कोई सीधा सरोकार। कंपनी का मानना है कि ऐसे तत्व अपूर्ण तथ्यों और एकपक्षीय जानकारियों के आधार पर भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं, जिससे वास्तविक हितधारकों की आवाज दब रही है। कंपनियों ने जोर दिया कि विकास परियोजनाओं पर चर्चा तथ्यों, दस्तावेजों और विधिक प्रक्रियाओं के आधार पर होनी चाहिए, न कि धारणाओं और अपुष्ट जानकारियों के आधार पर। न्यू जोन इण्डिया और टोरेंट पावर ने विश्वास व्यक्त किया कि सभी अभिलेखों और तथ्यों की निष्पक्ष समीक्षा होने पर वास्तविक स्थिति स्वयं स्पष्ट हो जाएगी। कंपनियों ने शासन, प्रशासन एवं सभी नियामक संस्थाओं के साथ पूर्ण पारदर्शिता और सहयोग की नीति पर कार्य करने की प्रतिबद्धता दोहराई, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनके सभी कार्य कानूनी, पर्यावरणीय और सामाजिक मानकों के अनुरूप संचालित किए जा रहे हैं तथा भविष्य में भी यही प्रतिबद्धता बनी रहेगी। कंपनी ने स्थानीय समुदाय के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भी दोहराया, कहा कि विकास, पर्यावरण संरक्षण और जनहित के बीच संतुलन स्थापित करते हुए परियोजना को आगे बढ़ाया जाएगा तथा सभी गतिविधियां निर्धारित वैधानिक दायरे में ही संचालित होती रहेंगी।

Rajesh Shukla

Salesperson Anuppur, Madhya Pradesh•

4 hrs ago

मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के ग्राम रक्सा और कोलमी में न्यू जोन इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड और टोरेंट पावर द्वारा बिजली उत्पादन के लिए लगाई जा रही विद्युत परियोजना से जुड़ी गतिविधियों को लेकर लगातार उठ रहे सवालों पर कंपनियों ने अपना पक्ष रखा है। कंपनियों ने राजेश शुक्ला से बातचीत में दावा किया कि जमीनी हकीकत उन दावों से काफी अलग है जो विभिन्न मंचों पर प्रस्तुत किए जा रहे हैं, और उनके सभी कार्य शासन-प्रशासन, संबंधित विभागों तथा सक्षम प्राधिकारियों से प्राप्त वैधानिक अनुमतियों, सहमतियों और प्रक्रियाओं के अनुरूप संचालित हो रहे हैं। कंपनी ने स्पष्ट किया कि कई प्रकार की भ्रामक जानकारियां प्रसारित की जा रही हैं, जिनसे वास्तविक तथ्यों पर अनावश्यक रूप से पर्दा पड़ रहा है, और विकास, रोजगार तथा क्षेत्रीय आधारभूत संरचना से जुड़े प्रयासों को गलत संदर्भों में प्रस्तुत कर जनसामान्य के बीच भ्रम की स्थिति उत्पन्न करने का प्रयास किया जा रहा है। कंपनी ने विशेष रूप से आरोपों में उल्लिखित खसरा क्रमांक 491, 493, 258, 264 एवं 279 पर कोई निर्माण कार्य न करने का दावा किया, और बताया कि ये भूमि खंड उसकी फेंसिंग सीमा के बाहर स्थित हैं, जहाँ न तो कंपनी द्वारा किसी वृक्ष की कटाई कराई गई है और न ही किसी प्रकार की निर्माण गतिविधि संचालित की जा रही है। गोहडरू नाला (जो सोन नदी की सहायक धारा है) को लेकर लगाए जा रहे आरोपों पर भी कंपनी ने अपनी स्थिति स्पष्ट की है, कहा कि जलापूर्ति एवं एनीकट निर्माण से संबंधित सभी गतिविधियों के लिए सक्षम प्राधिकारियों से आवश्यक अनुमतियां प्राप्त की गई हैं और सभी कार्य निर्धारित नियमों एवं शर्तों के अनुरूप ही संपादित हो रहे हैं, जिसमें पर्यावरणीय और तकनीकी मानकों का पालन उसकी कार्यप्रणाली का अभिन्न हिस्सा है। वृक्षों की कटाई के संबंध में, कंपनी ने कहा कि जिन क्षेत्रों में नीलगिरी, बांस एवं छूला प्रजाति के वृक्षों की कटाई हुई है, वह कार्य स्थानीय किसानों द्वारा ग्राम पंचायत से प्राप्त अनुमति के आधार पर किया गया है, और परियोजना से संबंधित आवश्यक वृक्ष कटाई के मामलों में संबंधित विभागों से विधिवत अनुमति प्राप्त करने के बाद ही कार्रवाई की गई है। कंपनी ने दोहराया कि बिना वैधानिक अनुमति के किसी भी प्रकार की कार्रवाई उसकी नीति का हिस्सा नहीं है। कंपनी प्रबंधन ने बताया कि परियोजना क्षेत्र के अनेक प्रभावित ग्रामीण विकास कार्यों में सहभागी हैं और कंपनी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि वे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर, आधारभूत सुविधाओं का विस्तार और क्षेत्रीय विकास की संभावनाओं को देखते हुए परियोजना के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। कंपनी और ग्रामीणों के बीच निरंतर संवाद की प्रक्रिया जारी है, तथा स्थानीय सुझावों और आवश्यकताओं को भी महत्व दिया जा रहा है। प्रतिनिधि ने आश्चर्य व्यक्त किया कि कुछ ऐसे लोग भी परियोजना को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं जिनका न तो प्रभावित क्षेत्र से प्रत्यक्ष संबंध है और न ही स्थानीय हितधारकों से कोई सीधा सरोकार। कंपनी का मानना है कि ऐसे तत्व अपूर्ण तथ्यों और एकपक्षीय जानकारियों के आधार पर भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं, जिससे वास्तविक हितधारकों की आवाज दब रही है। कंपनियों ने जोर दिया कि विकास परियोजनाओं पर चर्चा तथ्यों, दस्तावेजों और विधिक प्रक्रियाओं के आधार पर होनी चाहिए, न कि धारणाओं और अपुष्ट जानकारियों के आधार पर। न्यू जोन इण्डिया और टोरेंट पावर ने विश्वास व्यक्त किया कि सभी अभिलेखों और तथ्यों की निष्पक्ष समीक्षा होने पर वास्तविक स्थिति स्वयं स्पष्ट हो जाएगी। कंपनियों ने शासन, प्रशासन एवं सभी नियामक संस्थाओं के साथ पूर्ण पारदर्शिता और सहयोग की नीति पर कार्य करने की प्रतिबद्धता दोहराई, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनके सभी कार्य कानूनी, पर्यावरणीय और सामाजिक मानकों के अनुरूप संचालित किए जा रहे हैं तथा भविष्य में भी यही प्रतिबद्धता बनी रहेगी। कंपनी ने स्थानीय समुदाय के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भी दोहराया, कहा कि विकास, पर्यावरण संरक्षण और जनहित के बीच संतुलन स्थापित करते हुए परियोजना को आगे बढ़ाया जाएगा तथा सभी गतिविधियां निर्धारित वैधानिक दायरे में ही संचालित होती रहेंगी।