देश की सर्वोच्च संवैधानिक संस्था ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए एक बड़ा संदेश दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2003 बैच की भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी पद्मा जायसवाल को सरकारी सेवा से बर्खास्त कर दिया है। यह कार्रवाई अरुणाचल प्रदेश में उपायुक्त के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान सरकारी धन के कथित दुरुपयोग के मामले में की गई है। यह निर्णय केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की गहन जांच और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) की सिफारिश के बाद लिया गया। इस कदम से यह स्पष्ट संदेश दिया गया है कि कानून की नजर में कोई भी इतना बड़ा नहीं है कि वह जवाबदेही से बच सके। यह भी जोर दिया गया कि जहां ईमानदार अधिकारियों का सम्मान आवश्यक है, वहीं भ्रष्टाचार साबित होने पर कठोर कार्रवाई भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 'कुर्सी बड़ी हो सकती है, लेकिन कानून उससे भी बड़ा होता है'।
देश की सर्वोच्च संवैधानिक संस्था ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए एक बड़ा संदेश दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2003 बैच की भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी पद्मा जायसवाल को सरकारी सेवा से बर्खास्त कर दिया है। यह कार्रवाई अरुणाचल प्रदेश में उपायुक्त के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान सरकारी धन के कथित दुरुपयोग के मामले में की गई है। यह निर्णय केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की गहन जांच और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) की सिफारिश के बाद लिया गया। इस कदम से यह स्पष्ट संदेश दिया गया है कि कानून की नजर में कोई भी इतना बड़ा नहीं है कि वह जवाबदेही से बच सके। यह भी जोर दिया गया कि जहां ईमानदार अधिकारियों का सम्मान आवश्यक है, वहीं भ्रष्टाचार साबित होने पर कठोर कार्रवाई भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 'कुर्सी बड़ी हो सकती है, लेकिन कानून उससे भी बड़ा होता है'।
- पारसोली पंचायत से यह निवेदन किया गया है कि वहाँ हुए अतिक्रमण को जल्द से जल्द हटवाया जाए। साथ ही, यह भी माँग की गई है कि क्षेत्र में नाला निर्माण कार्य शुरू करवाया जाए। इस नाला निर्माण की आवश्यकता इसलिए बताई गई है, क्योंकि बारिश के मौसम में वहाँ पानी भर जाता है, जिससे स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।2
- राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में जनआक्रोश का विस्फोट देखने को मिला है। यह तीव्र गुस्सा खनन और ब्लास्टिंग गतिविधियों, व्यापक अतिक्रमण की समस्या, योग प्रशिक्षकों के बहिष्कार के फैसले और दुर्ग पर बुलडोजर कार्रवाई जैसे प्रमुख निर्णयों से उत्पन्न हुआ है।1
- वंडर सीमेंट द्वारा आयोजित जनसुनवाई के दौरान फलवा के तुलसीराम धाकड़ ने कंपनी पर गंभीर आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया। इस घटना से जनसुनवाई में काफी गहमागहमी देखी गई।1
- देश की सर्वोच्च संवैधानिक संस्था ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए एक बड़ा संदेश दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2003 बैच की भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी पद्मा जायसवाल को सरकारी सेवा से बर्खास्त कर दिया है। यह कार्रवाई अरुणाचल प्रदेश में उपायुक्त के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान सरकारी धन के कथित दुरुपयोग के मामले में की गई है। यह निर्णय केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की गहन जांच और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) की सिफारिश के बाद लिया गया। इस कदम से यह स्पष्ट संदेश दिया गया है कि कानून की नजर में कोई भी इतना बड़ा नहीं है कि वह जवाबदेही से बच सके। यह भी जोर दिया गया कि जहां ईमानदार अधिकारियों का सम्मान आवश्यक है, वहीं भ्रष्टाचार साबित होने पर कठोर कार्रवाई भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 'कुर्सी बड़ी हो सकती है, लेकिन कानून उससे भी बड़ा होता है'।1
- राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के बेगूं क्षेत्र में प्रस्तावित जेके सीमेंट प्लांट परियोजना के लिए लाइमस्टोन उत्पादन संबंधी पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु मंगलवार को जनसुनवाई का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार राजकीय प्राथमिक विद्यालय, उत्थेन कला के पास स्थित खाली जमीन पर आयोजित इस सुनवाई में प्रभावित क्षेत्र के ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों तथा प्रशासनिक अधिकारियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। जनसुनवाई के दौरान, चंदाखेड़ी, डोरिया, ठुकराई, शादी, परख्याखेड़ी, पालका, उत्थेन कला एवं रायता सहित विभिन्न प्रभावित गांवों के ग्रामीणों ने प्रशासन के समक्ष अपनी राय, सुझाव और आपत्तियां प्रस्तुत कीं। ग्रामीणों ने विशेष रूप से परियोजना के संभावित पर्यावरणीय प्रभावों, जल स्रोतों पर पड़ने वाले असर, कृषि भूमि के उपयोग, रोजगार के अवसरों तथा स्थानीय जनजीवन पर पड़ने वाले प्रभावों को लेकर अपनी चिंताएं व्यक्त कीं। कार्यवाही के दौरान, प्रशासनिक अधिकारियों ने ग्रामीणों द्वारा प्रस्तुत सभी सुझावों एवं आपत्तियों को विधिवत रूप से दर्ज किया और यह जानकारी दी कि इन्हें संबंधित विभाग को आगे भेजा जाएगा। जनसुनवाई में एसडीएम गंगरार पुनीत कुमार, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल (आरएसपीसीबी) चित्तौड़गढ़ के क्षेत्रीय अधिकारी आशीष बोरासी, डीएसपी अंजलि सिंह, तहसीलदार गोपाल जीनगर और विकास अधिकारी सुरेश गिरी गोस्वामी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। पर्यावरणीय स्वीकृति प्रक्रिया के तहत प्राप्त इन सभी सुझावों और आपत्तियों को अंतिम प्रतिवेदन में शामिल किया जाएगा, जिसे सक्षम प्राधिकारी को भेजा जाएगा, जिसके आधार पर परियोजना की पर्यावरणीय मंजूरी पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।1
- फूड डिपार्टमेंट ने यह सख्त चेतावनी जारी की है कि अब अख़बार में समोसा और जलेबी बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विभाग के अनुसार, ऐसी खाद्य सामग्री को अख़बार में पैक कर बेचने पर सीधा जेल भेजा जाएगा। फ़ूड डिपार्टमेंट इस संबंध में बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है।1
- भोपाल में एक ऑटो पलट गया, जिसके कारण मंदसौर के विधायक विपिन जैन घायल हो गए। घटना के बाद, उन्हें जयवर्धन सिंह अस्पताल लेकर पहुंचे।1
- चित्तौड़गढ़ के जीनगर समाज ने डिंपल खत्री हत्याकांड में न्याय की मांग की है। समाज ने इस संबंध में अपनी आवाज बुलंद करते हुए भारत के राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भेजा है, जिसमें मामले में न्याय सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया है।1