उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा त्वरित समस्या समाधान का सबसे बड़ा माध्यम बताई जाने वाली मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 की जमीनी हकीकत पर हरदोई जिले के हरपालपुर क्षेत्र से सामने आए एक मामले ने सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि उनकी शिकायत का समाधान किए बिना ही अधिकारियों ने उसे कागजों में निस्तारित दिखाकर शासन को गुमराह किया है। मामला हरपालपुर विकासखंड के एक गांव से संबंधित है, जहां ग्रामीणों ने लंबे समय से बनी नाली की गंभीर समस्या को लेकर मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 पर शिकायत दर्ज कराई थी। ग्रामीणों की उम्मीद के विपरीत, कथित तौर पर संबंधित ग्राम सचिव अभय प्रताप सिंह ने कार्यालय में बैठे-बैठे ही शिकायत पर एक फर्जी आख्या लगाकर उसे निस्तारित कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि आज भी नाली की स्थिति जस की तस बनी हुई है, जिससे गांव में जलभराव और गंदगी के कारण लोगों का जीवन दूभर हो गया है। मौके की तस्वीरें भी इस बात की पुष्टि करती हैं कि शिकायत के बावजूद धरातल पर कोई कार्य नहीं कराया गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कुछ अधिकारी और कर्मचारी अपनी कार्यशैली से मुख्यमंत्री हेल्पलाइन जैसी महत्वपूर्ण व्यवस्था का मज़ाक बना रहे हैं। वास्तविक निस्तारण करने के बजाय, फर्जी रिपोर्ट लगाकर मामलों को बंद कर दिया जाता है, जिससे जनता का भरोसा लगातार कमज़ोर हो रहा है। ग्रामीणों के आरोप सही पाए जाने और जांच में फर्जी आख्या लगाने की पुष्टि होने पर, संबंधित अधिकारी-कर्मचारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई, स्पष्टीकरण, प्रतिकूल प्रविष्टि और अनुशासनात्मक कार्यवाही की तलवार लटक सकती है, हालांकि अंतिम निर्णय जांच रिपोर्ट पर ही निर्भर करेगा। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी हरदोई और उच्च अधिकारियों से इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग की है। उनकी मांग है कि मौके पर टीम भेजकर वास्तविक स्थिति का आकलन किया जाए और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में जनता की शिकायतों के साथ खिलवाड़ न हो सके।

जितेंद्र श्रीवास्तव

Driver सवायाजपुर, हरदोई, उत्तर प्रदेश•

4 hrs ago

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा त्वरित समस्या समाधान का सबसे बड़ा माध्यम बताई जाने वाली मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 की जमीनी हकीकत पर हरदोई जिले के हरपालपुर क्षेत्र से सामने आए एक मामले ने सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि उनकी शिकायत का समाधान किए बिना ही अधिकारियों ने उसे कागजों में निस्तारित दिखाकर शासन को गुमराह किया है। मामला हरपालपुर विकासखंड के एक गांव से संबंधित है, जहां ग्रामीणों ने लंबे समय से बनी नाली की गंभीर समस्या को लेकर मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 पर शिकायत दर्ज कराई थी। ग्रामीणों की उम्मीद के विपरीत, कथित तौर पर संबंधित ग्राम सचिव अभय प्रताप सिंह ने कार्यालय में बैठे-बैठे ही शिकायत पर एक फर्जी आख्या लगाकर उसे निस्तारित कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि आज भी नाली की स्थिति जस की तस बनी हुई है, जिससे गांव में जलभराव और गंदगी के कारण लोगों का जीवन दूभर हो गया है। मौके की तस्वीरें भी इस बात की पुष्टि करती हैं कि शिकायत के बावजूद धरातल पर कोई कार्य नहीं कराया गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कुछ अधिकारी और कर्मचारी अपनी कार्यशैली से मुख्यमंत्री हेल्पलाइन जैसी महत्वपूर्ण व्यवस्था का मज़ाक बना रहे हैं। वास्तविक निस्तारण करने के बजाय, फर्जी रिपोर्ट लगाकर मामलों को बंद कर दिया जाता है, जिससे जनता का भरोसा लगातार कमज़ोर हो रहा है। ग्रामीणों के आरोप सही पाए जाने और जांच में फर्जी आख्या लगाने की पुष्टि होने पर, संबंधित अधिकारी-कर्मचारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई, स्पष्टीकरण, प्रतिकूल प्रविष्टि और अनुशासनात्मक कार्यवाही की तलवार लटक सकती है, हालांकि अंतिम निर्णय जांच रिपोर्ट पर ही निर्भर करेगा। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी हरदोई और उच्च अधिकारियों से इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग की है। उनकी मांग है कि मौके पर टीम भेजकर वास्तविक स्थिति का आकलन किया जाए और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में जनता की शिकायतों के साथ खिलवाड़ न हो सके।