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अलवर बेलता गांव में 24 वर्षीय विवाहिता की संधि परिस्थितियों में मौत परिवार में मचा हड़कंप
रोहिताश कुमार जाटव
अलवर बेलता गांव में 24 वर्षीय विवाहिता की संधि परिस्थितियों में मौत परिवार में मचा हड़कंप
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- राहुल गांधी ने गुरुग्राम में 'एकता और सद्भाव' की यात्रा में हिस्सा लिया, जहाँ उन्होंने संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूती दी। यह यात्रा हरियाणा में भाईचारे, सामाजिक सौहार्द और जनहित की राजनीति का सशक्त संदेश बनकर उभरी है। जनता का अभूतपूर्व उत्साह प्रदेश में बदलाव की नई शुरुआत का संकेत दे रहा है।1
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- द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत में हुआ त्वरित न्याय, हजारों मामलों का आपसी समझौते से निस्तारण किशनगढ़बास। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार शनिवार को खैरथल-तिजारा जिले में वर्ष 2026 की द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र व्यास की अध्यक्षता में किया गया। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित इस लोक अदालत में बड़ी संख्या में मामलों का आपसी सहमति के आधार पर निस्तारण किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा मां शारदे के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्ज्वलन कर किया गया। न्याय को सरल, सुलभ और त्वरित बनाने की दिशा में जिलेभर में कुल 8 बेंचों का गठन किया गया। इनमें खैरथल जिला मुख्यालय पर तीन बेंच स्थापित की गईं, जबकि शेष बेंच विभिन्न तालुकाओं में संचालित रहीं। जिला मुख्यालय पर गठित प्रथम बेंच में जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र व्यास के साथ उपखंड अधिकारी किशनगढ़बास मनीष कुमार जाटव एवं अधिवक्ता रामनिवास सदस्य के रूप में मौजूद रहे। द्वितीय बेंच में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या-2 किशनगढ़बास के साथ नायब तहसीलदार हिमांशु मीणा एवं अधिवक्ता प्रताप सिंह सदस्य रहे। वहीं तृतीय बेंच में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट लोकेश मीणा तथा अधिवक्ता दिनेश कुमार सैनी ने भागीदारी निभाई। राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य मामलों का आपसी समझौते से समाधान किया गया। इसके अलावा बैंक, बिजली विभाग एवं टेलिफोन विभाग से जुड़े प्री-लिटिगेशन मामलों का भी मौके पर निस्तारण कर पक्षकारों को राहत प्रदान की गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव रणवीर सिंह ने बताया कि लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य आमजन को सस्ता, सरल और शीघ्र न्याय उपलब्ध कराना है, जिससे समय और धन दोनों की बचत हो सके। उन्होंने बताया कि इस पहल से न्यायालयों में लंबित मामलों के बोझ को कम करने में भी मदद मिलती है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन पूरे देश में एक साथ किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पुराने एवं लंबित मामलों का निपटारा कर लोगों को त्वरित न्याय उपलब्ध कराया गया।1
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