अनुसूचित जातीतील आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणास तीव्र विरोध... अनुसूचित जातीतील आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणास तीव्र विरोध अर्जुनी मोरगाव : अनुसूचित आरक्षणाचे करण्याच्या जातीतील उपवर्गीकरण हालचालींना वेग आले आहे. याविरोधात अर्जुनी मोरगाव येथे संतापाची लाट उसळली असून, या निर्णयाला तीव्र विरोध दर्शवण्यात आला आहे. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३४१ नुसार अनुसूचित जाती हा एक एकजिनसी वर्ग आहे. मात्र, उपवर्गीकरणाच्या नावाखाली या समाजाचे आरक्षण पूर्णपणे संपविण्याचे मोठे कारस्थान रचले जात आहे, असा खळबळजनक आरोप अनुसूचित जाती पदाधिकाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने केला आहे. या संदर्भात नायब तहसीलदारांमार्फत राज्याचे प्रधान सचिव आणि 'बार्टी'चे महासंचालक यांना निवेदन पाठविण्यात आले. अनुसूचित जातीतील विशिष्ट जातींना आरक्षणात प्राधान्य देताना इतर जातींचे पुरेसे प्रतिनिधित्व नसल्याचा कोणताही ठोस 'इम्पिरीकल डाटा' किंवा अहवाल सादर करण्यात आलेला नाही. तसेच, न्यायाधीश बेला त्रिवेदी यांनी दविंदर सिंग प्रकरणात दिलेल्या निकालातील सूचनांचे पालन करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे अनंत बदर समितीचा अहवाल मुळातच रद्दबातल ठरण्यास पात्र आहे. शिष्टमंडळाने सरकारला काही प्रमुख सूचना केल्या आहेत, ज्यामध्ये अनंत बदर समितीचा अहवाल अनुसूचित जातीतील ५९ जातींना विश्वासात न घेता तयार केल्यामुळे तो तात्काळ रद्द करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. हा अहवाल जनतेसमोर ठेवून त्यावर आक्षेप नोंदवण्यासाठी किमान एक महिन्याचा वेळ द्यावा आणि त्यानंतर जाहीर सुनावणी घ्यावी, अशी आग्रही मागणी करण्यात आली आहे. सुनावणी दरम्यान प्रत्येक जातीच्या लोकसंख्येनुसार प्रतिनिधींची नियुक्ती करावी आणि त्यांच्या मतानुसारच निर्णय घ्यावा, असेही निवेदनात नमूद केले आहे. सरकारने या आक्षेपांची दखल न घेतल्यास न्यायालयात आणि रस्त्यावर उतरून तीव्र लढा दिला जाईल, असा इशारा यावेळी देण्यात आला. या शिष्टमंडळात अॅड. मुनेश्वर शहारे, अशोक खोब्रागडे, सोनु कऱ्हाडे, धनंजय गोंडाने, युवराज कांबळे, रमेश शहारे, विनोद खोब्रागडे आणि संजय ब्राह्मणकर यांचा समावेश होता.

Ashlesh Made

Sadak-Arjuni, Gondia•

10 hrs ago

अनुसूचित जातीतील आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणास तीव्र विरोध... अनुसूचित जातीतील आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणास तीव्र विरोध अर्जुनी मोरगाव : अनुसूचित आरक्षणाचे करण्याच्या जातीतील उपवर्गीकरण हालचालींना वेग आले आहे. याविरोधात अर्जुनी मोरगाव येथे संतापाची लाट उसळली असून, या निर्णयाला तीव्र विरोध दर्शवण्यात आला आहे. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३४१ नुसार अनुसूचित जाती हा एक एकजिनसी वर्ग आहे. मात्र, उपवर्गीकरणाच्या नावाखाली या समाजाचे आरक्षण पूर्णपणे संपविण्याचे मोठे कारस्थान रचले जात आहे, असा खळबळजनक आरोप अनुसूचित जाती पदाधिकाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने केला आहे. या संदर्भात नायब तहसीलदारांमार्फत राज्याचे प्रधान सचिव आणि 'बार्टी'चे महासंचालक यांना निवेदन पाठविण्यात आले. अनुसूचित जातीतील विशिष्ट जातींना आरक्षणात प्राधान्य देताना इतर जातींचे पुरेसे प्रतिनिधित्व नसल्याचा कोणताही ठोस 'इम्पिरीकल डाटा' किंवा अहवाल सादर करण्यात आलेला नाही. तसेच, न्यायाधीश बेला त्रिवेदी यांनी दविंदर सिंग प्रकरणात दिलेल्या निकालातील सूचनांचे पालन करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे अनंत बदर समितीचा अहवाल मुळातच रद्दबातल ठरण्यास पात्र आहे. शिष्टमंडळाने सरकारला काही प्रमुख सूचना केल्या आहेत, ज्यामध्ये अनंत बदर समितीचा अहवाल अनुसूचित जातीतील ५९ जातींना विश्वासात न घेता तयार केल्यामुळे तो तात्काळ रद्द करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. हा अहवाल जनतेसमोर ठेवून त्यावर आक्षेप नोंदवण्यासाठी किमान एक महिन्याचा वेळ द्यावा आणि त्यानंतर जाहीर सुनावणी घ्यावी, अशी आग्रही मागणी करण्यात आली आहे. सुनावणी दरम्यान प्रत्येक जातीच्या लोकसंख्येनुसार प्रतिनिधींची नियुक्ती करावी आणि त्यांच्या मतानुसारच निर्णय घ्यावा, असेही निवेदनात नमूद केले आहे. सरकारने या आक्षेपांची दखल न घेतल्यास न्यायालयात आणि रस्त्यावर उतरून तीव्र लढा दिला जाईल, असा इशारा यावेळी देण्यात आला. या शिष्टमंडळात अॅड. मुनेश्वर शहारे, अशोक खोब्रागडे, सोनु कऱ्हाडे, धनंजय गोंडाने, युवराज कांबळे, रमेश शहारे, विनोद खोब्रागडे आणि संजय ब्राह्मणकर यांचा समावेश होता.