शुक्रवार को छतरपुर जिला पंचायत सभाकक्ष में कलेक्टर पार्थ जैसवाल की अध्यक्षता में राजस्व अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा बैठक हुई, जिसमें संयुक्त कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार और नायब तहसीलदार उपस्थित रहे। कलेक्टर श्री जैसवाल ने राजस्व अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि वे कार्यपालिक मजिस्ट्रेट हल्कों में फॉर्मर रजिस्ट्री के कैम्पों का दौरा कर किसानों की फॉर्मर आईडी बनाने के काम में तेजी लाएं। इस कार्य में खराब प्रगति पाए जाने पर कलेक्टर ने महाराजपुर और घुवारा के तहसीलदार, बक्सवाहा और नौगांव के नायब तहसीलदार को कारण बताओ नोटिस जारी करने तथा बड़ामलहरा के नायब तहसीलदार का तीन दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने स्वामित्व योजना (ग्रामीण आबादी सर्वे) के काम में लापरवाही बरतने पर अलीपुरा और खड्डी के पटवारी को निलंबित करने के आदेश एसडीएम को दिए। उन्होंने राजनगर, नौगांव और छतरपुर ग्रामीण के तहसीलदार को ड्रोन का उपयोग कर आबादी सर्वे का काम पूरा कराने को कहा। राजस्व न्यायालय में लंबित प्रकरणों की समीक्षा के दौरान, कलेक्टर ने एक से दो साल पुराने मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने का निर्देश दिया। सीमांकन और बंटवारे के सबसे अधिक समय-सीमा से बाहर के प्रकरण नौगांव तहसीलदार के पास पाए जाने पर कलेक्टर ने नाराजगी जताते हुए उनका तीन दिन का वेतन काटने और उन्हें केवल गैर-न्यायिक कार्य करने के लिए न्यायिक कार्यों से मुक्त करने का निर्देश दिया। नामांतरण के लंबित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए, तहसीलदार बक्सवाहा, छतरपुर शहरी, ग्रामीण और नायब तहसीलदार सरबई को कोर्ट में पेशी बढ़ाने के निर्देश दिए गए। वहीं, नायब तहसीलदार ज्यौराहा, बाजना, महेबा और लवकुशनगर सर्किल को सीमांकन के लंबित प्रकरणों के निराकरण में सुधार लाने को कहा गया। कलेक्टर ने पूर्व में निराकृत आवेदनों की भी समीक्षा की और बिना ऑर्डर सीट के मामलों का निपटारा करने पर बड़ामलहरा के तहसीलदार को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। उन्होंने लवकुशनगर, चंदला और सटई की सराहना की कि वे लोक सेवा केंद्र के माध्यम से आवेदन ले रहे हैं और अन्य तहसीलों को भी निर्देश दिए कि सभी आवेदन लोक सेवा केंद्र के माध्यम से ही प्राप्त किए जाएं। साथ ही, फौती नामांतरण और वसीयत के आवेदन भी लोक सेवा के माध्यम से दर्ज कराने को कहा गया। सीएम हेल्पलाइन की लंबित शिकायतों की समीक्षा करते हुए, गौरिहार, बक्सवाहा और नौगांव के तहसीलदार को प्राथमिकता के आधार पर शिकायतों का संतोषजनक निराकरण करने के निर्देश दिए गए, और चेतावनी दी गई कि सुधार न होने पर एक इंक्रीमेंट रोक दिया जाएगा। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत समय-सीमा से बाहर जाने वाले प्रकरणों में कलेक्टर ने सख्ती बरतते हुए लवकुशनगर, नौगांव, बड़ामलहरा के तहसीलदार और भगवां, बंधा, महेबा, गढ़ीमलहरा व मातगुवां के नायब तहसीलदार सहित कई राजस्व अधिकारियों पर पेनल्टी लगाने के निर्देश दिए। इसके अलावा, हिट एंड रन के लंबित राहत राशि के प्रकरणों में मृतकों और घायलों को थाने से फॉलो कर प्रकरण स्वीकृत कराने के लिए एसडीएम को निर्देश दिए गए। उन्होंने आतिशबाजी, मैग्जीन और अमोनियम नाइट्रेट के गोदामों में सुरक्षा मानकों की जांच करने और 30 जून तक पीएम किसान सम्मान निधि वाले किसानों की बायोमेट्रिक माध्यम से ई-केवाईसी सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।

राजू जोशी महाराज

Astrologer बिजावर, छतरपुर, मध्य प्रदेश•

16 hrs ago

शुक्रवार को छतरपुर जिला पंचायत सभाकक्ष में कलेक्टर पार्थ जैसवाल की अध्यक्षता में राजस्व अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा बैठक हुई, जिसमें संयुक्त कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार और नायब तहसीलदार उपस्थित रहे। कलेक्टर श्री जैसवाल ने राजस्व अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि वे कार्यपालिक मजिस्ट्रेट हल्कों में फॉर्मर रजिस्ट्री के कैम्पों का दौरा कर किसानों की फॉर्मर आईडी बनाने के काम में तेजी लाएं। इस कार्य में खराब प्रगति पाए जाने पर कलेक्टर ने महाराजपुर और घुवारा के तहसीलदार, बक्सवाहा और नौगांव के नायब तहसीलदार को कारण बताओ नोटिस जारी करने तथा बड़ामलहरा के नायब तहसीलदार का तीन दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने स्वामित्व योजना (ग्रामीण आबादी सर्वे) के काम में लापरवाही बरतने पर अलीपुरा और खड्डी के पटवारी को निलंबित करने के आदेश एसडीएम को दिए। उन्होंने राजनगर, नौगांव और छतरपुर ग्रामीण के तहसीलदार को ड्रोन का उपयोग कर आबादी सर्वे का काम पूरा कराने को कहा। राजस्व न्यायालय में लंबित प्रकरणों की समीक्षा के दौरान, कलेक्टर ने एक से दो साल पुराने मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने का निर्देश दिया। सीमांकन और बंटवारे के सबसे अधिक समय-सीमा से बाहर के प्रकरण नौगांव तहसीलदार के पास पाए जाने पर कलेक्टर ने नाराजगी जताते हुए उनका तीन दिन का वेतन काटने और उन्हें केवल गैर-न्यायिक कार्य करने के लिए न्यायिक कार्यों से मुक्त करने का निर्देश दिया। नामांतरण के लंबित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए, तहसीलदार बक्सवाहा, छतरपुर शहरी, ग्रामीण और नायब तहसीलदार सरबई को कोर्ट में पेशी बढ़ाने के निर्देश दिए गए। वहीं, नायब तहसीलदार ज्यौराहा, बाजना, महेबा और लवकुशनगर सर्किल को सीमांकन के लंबित प्रकरणों के निराकरण में सुधार लाने को कहा गया। कलेक्टर ने पूर्व में निराकृत आवेदनों की भी समीक्षा की और बिना ऑर्डर सीट के मामलों का निपटारा करने पर बड़ामलहरा के तहसीलदार को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। उन्होंने लवकुशनगर, चंदला और सटई की सराहना की कि वे लोक सेवा केंद्र के माध्यम से आवेदन ले रहे हैं और अन्य तहसीलों को भी निर्देश दिए कि सभी आवेदन लोक सेवा केंद्र के माध्यम से ही प्राप्त किए जाएं। साथ ही, फौती नामांतरण और वसीयत के आवेदन भी लोक सेवा के माध्यम से दर्ज कराने को कहा गया। सीएम हेल्पलाइन की लंबित शिकायतों की समीक्षा करते हुए, गौरिहार, बक्सवाहा और नौगांव के तहसीलदार को प्राथमिकता के आधार पर शिकायतों का संतोषजनक निराकरण करने के निर्देश दिए गए, और चेतावनी दी गई कि सुधार न होने पर एक इंक्रीमेंट रोक दिया जाएगा। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत समय-सीमा से बाहर जाने वाले प्रकरणों में कलेक्टर ने सख्ती बरतते हुए लवकुशनगर, नौगांव, बड़ामलहरा के तहसीलदार और भगवां, बंधा, महेबा, गढ़ीमलहरा व मातगुवां के नायब तहसीलदार सहित कई राजस्व अधिकारियों पर पेनल्टी लगाने के निर्देश दिए। इसके अलावा, हिट एंड रन के लंबित राहत राशि के प्रकरणों में मृतकों और घायलों को थाने से फॉलो कर प्रकरण स्वीकृत कराने के लिए एसडीएम को निर्देश दिए गए। उन्होंने आतिशबाजी, मैग्जीन और अमोनियम नाइट्रेट के गोदामों में सुरक्षा मानकों की जांच करने और 30 जून तक पीएम किसान सम्मान निधि वाले किसानों की बायोमेट्रिक माध्यम से ई-केवाईसी सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।