छबड़ा के शक्ति नगर स्थित सार्वजनिक पार्क की भूमि पर किए गए अतिक्रमण को नगर पालिका प्रशासन ने हटा दिया है। यह कार्रवाई पूर्व विधायक करण सिंह राठौड़ द्वारा पार्क की सार्वजनिक जगह पर किए गए अतिक्रमण की शिकायत के बाद की गई, जिसके उपरांत नगर पालिका की टीम मौके पर पहुंची और आवश्यक प्रक्रिया पूरी करते हुए अतिक्रमण को ध्वस्त कर भूमि को मुक्त कराया। इस कार्रवाई के दौरान नगर पालिका के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और भविष्य में भी अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी रहेगा।

11 hrs ago

हर्षित भार्गव

पत्रकार शाहबाद, बारां, राजस्थान•

11 hrs ago

जनपद पंचायत करैरा के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत जुगया में चल रहे निर्माण कार्यों को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि नाली, पुलिया और सीसी सड़क के निर्माण कार्यों में कथित रूप से अनियमितताएँ बरती जा रही हैं, जिसे उन्होंने "विकास के नाम पर भ्रष्टाचार का बड़ा जाल" बताया है। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए, ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से इन कार्यों की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि इन निर्माण कार्यों में गुणवत्ता मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है और निर्माण सामग्री के उपयोग में भी गंभीर अनियमितताएँ देखने को मिल रही हैं। मौके पर कार्यों की स्थिति देखकर गुणवत्ता पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। ग्रामीणों ने यह भी शिकायत की है कि कई बार शिकायतें किए जाने के बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। ग्रामवासियों ने मांग की है कि यदि निर्माण कार्य नियमानुसार हुए हैं, तो उनकी स्वतंत्र तकनीकी जांच कराने में किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने पंचायत में चल रहे सभी निर्माण कार्यों का भौतिक सत्यापन, निर्माण सामग्री के नमूनों की प्रयोगशाला जांच, और जांच पूरी होने तक संबंधित कार्यों के भुगतान पर रोक लगाने की मांग की है। इसके अतिरिक्त, ग्रामीणों ने पंचायत में संचालित निर्माण कार्यों से जुड़े मस्टर रोल, भुगतान अभिलेख, माप पुस्तिकाएं (एमबी) और अन्य वित्तीय दस्तावेजों की विशेष जांच कराने की बात भी कही है। उनका स्पष्ट कहना है कि अनियमितता पाए जाने पर दोषी अधिकारियों, कर्मचारियों और निर्माण एजेंसियों के खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाए और ऐसे अभिलेखों को निरस्त किया जाए। ग्रामीणों ने वर्तमान के साथ-साथ पंचायत में हुए पूर्व के विकास कार्यों की भी जांच की आवश्यकता पर जोर दिया है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि शासन द्वारा स्वीकृत राशि का उपयोग निर्धारित मानकों के अनुसार हुआ है या नहीं। उन्होंने सहायक यंत्री, उपयंत्री और संबंधित तकनीकी अधिकारियों की भूमिका की भी निष्पक्ष जांच की मांग की है। अब क्षेत्र की जनता की निगाहें जिला प्रशासन, जिला पंचायत और जनपद पंचायत करैरा पर टिकी हुई हैं। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी शिकायतों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो इससे जनता का विश्वास शासन-प्रशासन की कार्यप्रणाली पर नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा।

Jeetu gour thakur daily report

Insurance Agent शिवपुरी, शिवपुरी, मध्य प्रदेश•

15 hrs ago