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पीलीभीत जनपद के मरौरी विकासखंड की ग्राम पंचायत कल्याणपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना की नई सूची को लेकर ग्रामीणों में भारी नाराजगी और आक्रोश देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि जिन लोगों के पास पहले से ही पक्के मकान मौजूद हैं, इस बार भी उन्हीं के नाम सूची में शामिल किए गए हैं। वहीं दूसरी ओर, झोपड़ियों और कच्चे मकानों में गुजर-बसर करने वाले कई जरूरतमंद परिवारों के नाम इस नई सूची से बाहर कर दिए गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि लाभार्थियों का चयन निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से किया जाना चाहिए ताकि वास्तविक पात्र परिवारों को योजना का लाभ मिल सके। उन्होंने प्रशासन से इस आवास सूची की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है ताकि अपात्रों की जगह वास्तविक रूप से जरूरतमंद और पात्र परिवारों को योजना का लाभ मिल सके और उन्हें न्याय मिल सके।
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पीलीभीत जनपद के मरौरी विकासखंड की ग्राम पंचायत कल्याणपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना की नई सूची को लेकर ग्रामीणों में भारी नाराजगी और आक्रोश देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि जिन लोगों के पास पहले से ही पक्के मकान मौजूद हैं, इस बार भी उन्हीं के नाम सूची में शामिल किए गए हैं। वहीं दूसरी ओर, झोपड़ियों और कच्चे मकानों में गुजर-बसर करने वाले कई जरूरतमंद परिवारों के नाम इस नई सूची से बाहर कर दिए गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि लाभार्थियों का चयन निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से किया जाना चाहिए ताकि वास्तविक पात्र परिवारों को योजना का लाभ मिल सके। उन्होंने प्रशासन से इस आवास सूची की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है ताकि अपात्रों की जगह वास्तविक रूप से जरूरतमंद और पात्र परिवारों को योजना का लाभ मिल सके और उन्हें न्याय मिल सके।
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- उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक के निर्देशन में चलाए गए 'ऑपरेशन Cy-वज्र' के अंतर्गत बरेली पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है। इस विशेष अभियान के तहत पुलिस ने 41 मुकदमे दर्ज कर 58 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की इस मुस्तैद कार्रवाई से ₹1.67 करोड़ की भारी साइबर ठगी का खुलासा हुआ है। इस बड़ी सफलता और साइबर फ्रॉड के सफल अनावरण के संबंध में बरेली के एसपी क्राइम श्री मनीष कुमार सोनकर ने विस्तृत जानकारी दी है। पुलिस द्वारा की गई इस त्वरित कार्रवाई से साइबर अपराधियों के सिंडिकेट पर बड़ा प्रहार हुआ है।1
- पीलीभीत के बीसलपुर में नगर पालिका परिषद के एक बर्खास्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ने प्रताड़ना से तंग आकर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान 51 वर्षीय उपेंद्र कुमार शर्मा के रूप में हुई है, जो गबन के आरोपों में बर्खास्त चल रहे थे। इस मामले में मृतक के भाई अनुराग शर्मा की तहरीर पर पुलिस ने नगर पालिका के ईओ शमशेर सिंह और चेयरमैन प्रतिनिधि अमन जायसवाल समेत पांच लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। परिजनों का आरोप है कि आरोपियों ने मृतक से लाखों रुपये की अवैध वसूली की, उनके साथ मारपीट की और अमानवीय व्यवहार किया। उपेंद्र का शव जब घर पहुंचा, तो परिजनों ने न्याय और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर भारी हंगामा शुरू कर दिया। इसके बाद मौके पर पहुंचे एडीएम प्रसून द्विवेदी और एएसपी विक्रम दहिया ने निष्पक्ष जांच और पीड़ित परिवार के एक सदस्य को नौकरी दिलाने का आश्वासन देकर हंगामा शांत कराया। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएम ज्ञानेंद्र सिंह ने सीडीओ की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय जांच कमेटी गठित कर दी है। इसके अलावा, स्थानीय विधायक विवेक वर्मा और पूर्व मंत्री रामसरन वर्मा ने भी पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उन्हें हर हाल में न्याय दिलाने का भरोसा दिया है।3
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