आउटसोर्स कर्मचारियों ने श्रम पदाधिकारी को सौंपा ज्ञापन, संविदा का लाभ देने और निगम गठन की मांग आउटसोर्स कर्मचारियों ने श्रम पदाधिकारी को सौंपा ज्ञापन, संविदा का लाभ देने और निगम गठन की मांग फोटो-22एसजेआर-05- प्रदर्शन में शामिल कर्मचारी। शाजापुर। जिले के विभिन्न शासकीय विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों और विभागीय स्तर पर हो रहे शोषण को लेकर मंगलवार को म.प्र. राज्य आउटसोर्स कर्मचारी संघ के बैनर तले जिला श्रम कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। संघ ने न्यूनतम वेतन सुनिश्चित करने और कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) व राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) नियमों का सख्ती से पालन कराने की मांग की। सुबह रैली निकालकर धोबी चौराहा स्थित श्रम कार्यालय पहंुचे कर्मचारियों ने श्रम पदाधिकारी को सौंपे गए ज्ञापन में अपनी प्रमुख समस्याएं रखते हुए बताया कि उन्हें निर्धारित देय वेतन से कम भुगतान किया जा रहा है और वेतन मिलने में भी भारी अनियमितताएं हैं। कर्मचारियों को बोनस एवं अन्य वैधानिक लाभों से वंचित रखा जा रहा है। इसके साथ ही ईपीएफ एवं ईएसआईसी खातों में गड़बडि़यां की जा रही हैं और लंबे समय से कार्यरत कर्मचारियों को बिना किसी उचित प्रक्रिया के मनमाने ढंग से नौकरी से निकाला जा रहा है। म.प्र. राज्य आउटसोर्स कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष आशीष सिंह सिसोदिया के मार्गदर्शन और शाजापुर जिला अध्यक्ष विजय राठौर के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में संघ ने मांग की कि वास्तविक कार्य के अनुरूप कर्मचारियों की श्रेणी निर्धारित की जाए। कर्मचारियों ने सरकार को याद दिलाया कि वर्ष 2023 में वर्तमान सरकार द्वारा जारी संकल्प पत्र के पेज नंबर 81 पर वादा किया गया था कि संविदा कर्मियों को नियमित और आउटसोर्स कर्मियों को संविदा का लाभ दिया जाएगा, लेकिन आज दिनांक तक आउटसोर्स कर्मचारी इस लाभ से वंचित हैं। इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश सरकार की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी आउटसोर्स निगम का गठन करने तथा कार्य की प्रकृति के हिसाब से उचित मानदेय प्रदान किया जाए। ज्ञापन देते समय सत्यम सेन, गौरव व्यास, मनीष राठौर, अजय प्रजापति, संदीप गोस्वामी, मनोज सोनी, विरेन्द्र सिंह पंवार, अमित सोनी, अमित पांचाल, महेश दिलोदिया, कासिम खान, केतन जैन और महेश परमार सहित बड़ी संख्या में कर्मचारी उपस्थित रहे।

Amjad Khan

शाजापुर, शाजापुर, मध्य प्रदेश•

9 hrs ago

आउटसोर्स कर्मचारियों ने श्रम पदाधिकारी को सौंपा ज्ञापन, संविदा का लाभ देने और निगम गठन की मांग आउटसोर्स कर्मचारियों ने श्रम पदाधिकारी को सौंपा ज्ञापन, संविदा का लाभ देने और निगम गठन की मांग फोटो-22एसजेआर-05- प्रदर्शन में शामिल कर्मचारी। शाजापुर। जिले के विभिन्न शासकीय विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों और विभागीय स्तर पर हो रहे शोषण को लेकर मंगलवार को म.प्र. राज्य आउटसोर्स कर्मचारी संघ के बैनर तले जिला श्रम कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। संघ ने न्यूनतम वेतन सुनिश्चित करने और कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) व राज्य

बीमा निगम (ईएसआईसी) नियमों का सख्ती से पालन कराने की मांग की। सुबह रैली निकालकर धोबी चौराहा स्थित श्रम कार्यालय पहंुचे कर्मचारियों ने श्रम पदाधिकारी को सौंपे गए ज्ञापन में अपनी प्रमुख समस्याएं रखते हुए बताया कि उन्हें निर्धारित देय वेतन से कम भुगतान किया जा रहा है और वेतन मिलने में भी भारी अनियमितताएं हैं। कर्मचारियों को बोनस एवं अन्य वैधानिक लाभों से वंचित रखा जा रहा है। इसके साथ ही ईपीएफ एवं ईएसआईसी खातों में गड़बडि़यां की जा रही हैं और लंबे समय से कार्यरत कर्मचारियों

को बिना किसी उचित प्रक्रिया के मनमाने ढंग से नौकरी से निकाला जा रहा है। म.प्र. राज्य आउटसोर्स कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष आशीष सिंह सिसोदिया के मार्गदर्शन और शाजापुर जिला अध्यक्ष विजय राठौर के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में संघ ने मांग की कि वास्तविक कार्य के अनुरूप कर्मचारियों की श्रेणी निर्धारित की जाए। कर्मचारियों ने सरकार को याद दिलाया कि वर्ष 2023 में वर्तमान सरकार द्वारा जारी संकल्प पत्र के पेज नंबर 81 पर वादा किया गया था कि संविदा कर्मियों को नियमित और आउटसोर्स

कर्मियों को संविदा का लाभ दिया जाएगा, लेकिन आज दिनांक तक आउटसोर्स कर्मचारी इस लाभ से वंचित हैं। इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश सरकार की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी आउटसोर्स निगम का गठन करने तथा कार्य की प्रकृति के हिसाब से उचित मानदेय प्रदान किया जाए। ज्ञापन देते समय सत्यम सेन, गौरव व्यास, मनीष राठौर, अजय प्रजापति, संदीप गोस्वामी, मनोज सोनी, विरेन्द्र सिंह पंवार, अमित सोनी, अमित पांचाल, महेश दिलोदिया, कासिम खान, केतन जैन और महेश परमार सहित बड़ी संख्या में कर्मचारी उपस्थित रहे।