जलालपुर लापरवाही के घेरे में CDPO शेषनाथ वर्मा, खाली कुर्सी बनी जनता की परेशानी की वजह। अम्बेडकरनगर जिले के तहसील व ब्लाक जलालपुर तहसील बाल विकास परियोजना कार्यालय में तैनात CDPO शेषनाथ वर्मा की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्षेत्रीय स्तर पर लगातार उठ रही शिकायतों के मुताबिक, लापरवाही इस हद तक हावी बताई जा रही है कि अधिकारी की अनुपस्थिति अब आम बात बन चुकी है।सूत्रों एवं शिकायतकर्ताओं का कहना है कि कार्यालय समय के दौरान अक्सर उनकी कुर्सी खाली रहती है, जिससे दूर-दराज से आने वाले लोगों को बेवजह परेशान होना पड़ता है। खासकर महिलाएं और आंगनबाड़ी कार्यकत्रियां, जो विभागीय योजनाओंजैसे पोषण, पंजीकरण व अन्य कार्यों के लिए आती हैं, घंटों इंतजार के बाद निराश होकर लौटने को मजबूर हो रही हैं। आरोप यह भी है कि संबंधित अधिकारी से संपर्क करने की कोशिश करने पर फोन कॉल तक रिसीव नहीं होता, जिससे लंबित मामलों का बोझ बढ़ता जा रहा है और योजनाओं का लाभ समय पर लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है।जब इस संबंध में CDPO शेषनाथ वर्मा से उनका पक्ष जानने का प्रयास किया गया तो संपर्क स्थापित नहीं हो सका। उनके पक्ष के अभाव में आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन लगातार सामने आ रही शिकायतों ने पूरे मामले को गंभीर बना दिया है।क्षेत्रीय नागरिकों में बढ़ते असंतोष के बीच प्रशासन से निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की मांग तेज हो रही है, ताकि व्यवस्था में जवाबदेही तय हो सके और आम जनता को राहत मिल सके।जब जिम्मेदारी की कुर्सी ही लापरवाही की पहचान बन जाए तो सवाल उठना लाजमी है आखिर व्यवस्था चला कौन रहा है और जवाबदेह कौन है।

Anant kushwaha

Photographer अकबरपुर, अंबेडकर नगर, उत्तर प्रदेश•

3 hrs ago

जलालपुर लापरवाही के घेरे में CDPO शेषनाथ वर्मा, खाली कुर्सी बनी जनता की परेशानी की वजह। अम्बेडकरनगर जिले के तहसील व ब्लाक जलालपुर तहसील बाल विकास परियोजना कार्यालय में तैनात CDPO शेषनाथ वर्मा की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्षेत्रीय स्तर पर लगातार उठ रही शिकायतों के मुताबिक, लापरवाही इस हद तक हावी बताई जा रही है कि अधिकारी की अनुपस्थिति अब आम बात बन चुकी है।सूत्रों एवं शिकायतकर्ताओं का कहना है कि कार्यालय समय के दौरान अक्सर उनकी कुर्सी खाली रहती है, जिससे दूर-दराज से आने वाले लोगों को बेवजह परेशान होना पड़ता है। खासकर महिलाएं और आंगनबाड़ी कार्यकत्रियां, जो विभागीय योजनाओंजैसे पोषण, पंजीकरण व अन्य कार्यों के लिए आती हैं, घंटों इंतजार के बाद निराश होकर लौटने को मजबूर हो रही हैं। आरोप यह भी है कि संबंधित अधिकारी से संपर्क करने की

कोशिश करने पर फोन कॉल तक रिसीव नहीं होता, जिससे लंबित मामलों का बोझ बढ़ता जा रहा है और योजनाओं का लाभ समय पर लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है।जब इस संबंध में CDPO शेषनाथ वर्मा से उनका पक्ष जानने का प्रयास किया गया तो संपर्क स्थापित नहीं हो सका। उनके पक्ष के अभाव में आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन लगातार सामने आ रही शिकायतों ने पूरे मामले को गंभीर बना दिया है।क्षेत्रीय नागरिकों में बढ़ते असंतोष के बीच प्रशासन से निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की मांग तेज हो रही है, ताकि व्यवस्था में जवाबदेही तय हो सके और आम जनता को राहत मिल सके।जब जिम्मेदारी की कुर्सी ही लापरवाही की पहचान बन जाए तो सवाल उठना लाजमी है आखिर व्यवस्था चला कौन रहा है और जवाबदेह कौन है।