वकीलों के संवैधानिक अधिकार सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या होगा? वीडियो लखनऊ के पारा थाने का है जहां अधिवक्ता भाई के साथ अभद्रता, मारपीट और मोबाइल छीनकर साक्ष्य मिटाना साबित करता है कि पुलिसकर्मियों के लिए वर्दी आम लोगों के लिए 'खौफ' का प्रतीक है फिर वही पुनरावृति..थाने के भीतर अगर वकीलों के संवैधानिक अधिकार सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या होगा? वीडियो लखनऊ के पारा थाने का है जहां अधिवक्ता भाई के साथ अभद्रता, मारपीट और मोबाइल छीनकर साक्ष्य मिटाना साबित करता है कि पुलिसकर्मियों के लिए वर्दी आम लोगों के लिए 'खौफ' का प्रतीक है #lucknow #uppolice #uttarpradesh #viralvideos #virel पुलिस वालों ने वहकाई सरकार की छवि खराब करने मे कोई कसर नहीं छोड़ी है जबकि सरकार पुलिस का इतना ध्यान रख रही है हद है... 😡 अधिवक्ता भाई Adv Himanchal Kashyap और Adv Bhanu Tiwari के साथ दोहराई गयी। पुलिस थाने के अंदर किसी पुलिस अधिकारी की गतिविधि को रिकॉर्ड करना अपराध नहीं है। भारतीय अदालतों ने स्पष्ट किया है कि पुलिस स्टेशन कोई 'निषिद्ध स्थान' (prohibited place) नहीं है जहाँ रिकॉर्डिंग प्रतिबंधित हो. वैसे भी सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य रूप से परमवीर सिंह सैनी बनाम बलजीत सिंह (2020) मामले में सभी राज्यों को पुलिस थानों में सीसीटीवी (CCTV) लगाने और वहां हुई बातचीत/घटनाओं की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग करने का निर्देश दिया है। यह आदेश हिरासत में यातना रोकने और पारदर्शिता के लिए दिया गया, जो 18 महीने तक सुरक्षित रखना अनिवार्य है। #news

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पत्रकार चैल, कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश•

2 hrs ago

वकीलों के संवैधानिक अधिकार सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या होगा? वीडियो लखनऊ के पारा थाने का है जहां अधिवक्ता भाई के साथ अभद्रता, मारपीट और मोबाइल छीनकर साक्ष्य मिटाना साबित करता है कि पुलिसकर्मियों के लिए वर्दी आम लोगों के लिए 'खौफ' का प्रतीक है फिर वही पुनरावृति..थाने के भीतर अगर वकीलों के संवैधानिक अधिकार सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या होगा? वीडियो लखनऊ के पारा थाने का है जहां अधिवक्ता भाई के साथ अभद्रता, मारपीट और मोबाइल छीनकर साक्ष्य मिटाना साबित करता है कि पुलिसकर्मियों के लिए वर्दी आम लोगों के लिए 'खौफ' का प्रतीक है #lucknow #uppolice #uttarpradesh #viralvideos #virel पुलिस वालों ने वहकाई सरकार की छवि खराब करने मे कोई कसर नहीं छोड़ी है जबकि सरकार पुलिस का इतना ध्यान रख रही है हद है... 😡 अधिवक्ता भाई Adv Himanchal Kashyap और Adv Bhanu Tiwari के साथ दोहराई गयी। पुलिस थाने के अंदर किसी पुलिस अधिकारी की गतिविधि को रिकॉर्ड करना अपराध नहीं है। भारतीय अदालतों ने स्पष्ट किया है कि पुलिस स्टेशन कोई 'निषिद्ध स्थान' (prohibited place) नहीं है जहाँ रिकॉर्डिंग प्रतिबंधित हो. वैसे भी सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य रूप से परमवीर सिंह सैनी बनाम बलजीत सिंह (2020) मामले में सभी राज्यों को पुलिस थानों में सीसीटीवी (CCTV) लगाने और वहां हुई बातचीत/घटनाओं की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग करने का निर्देश दिया है। यह आदेश हिरासत में यातना रोकने और पारदर्शिता के लिए दिया गया, जो 18 महीने तक सुरक्षित रखना अनिवार्य है। #news