चतरा समाहरणालय में उपायुक्त रवि आनंद की अध्यक्षता में हुई डीएमएफटी शासी परिषद की बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 की वार्षिक कार्ययोजना को स्वीकृति प्रदान की गई। इस बैठक के दौरान शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और आधारभूत संरचना से संबंधित कुल 722 योजनाओं पर मुहर लगाई गई। इन योजनाओं के प्रस्ताव 153 खनन प्रभावित पंचायतों में आयोजित ग्राम सभाओं से प्राप्त किए गए थे। बैठक में सांसद कालीचरण सिंह, विधायक उज्ज्वल कुमार दास, जनार्दन पासवान, रोशन लाल चौधरी और सांसद प्रतिनिधि रविन्द्र सिंह सहित एसपी, डीडीसी तथा अन्य अधिकारी मौजूद रहे। स्वीकृत योजनाओं में शिक्षा के क्षेत्र में स्मार्ट क्लास, डिजिटल लाइब्रेरी, वाटर चिलर लगाने और 1119 स्कूलों में तड़ित चालक स्थापित करने का प्रावधान है। आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए स्मार्ट लर्निंग सुविधाएँ, आरओ तथा खेल सामग्री उपलब्ध कराने की योजना है। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए मॉड्यूलर ओटी, आईसीयू और अत्याधुनिक उपकरण लगाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, संविदा चिकित्सकों को प्रत्येक माह की 5 तारीख तक भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश भी जारी किया गया है। पेयजल आपूर्ति के लिए 46 नलकूपों की स्थापना, कौशल विकास केंद्र और सौर सिंचाई योजनाओं को भी मंजूरी मिली है। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चयनित सभी योजनाओं की सूची सूचना पट्ट पर लगाई जाएगी।

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Press-Media प्रतापपुर, चतरा, झारखंड•

1 hr ago

चतरा समाहरणालय में उपायुक्त रवि आनंद की अध्यक्षता में हुई डीएमएफटी शासी परिषद की बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 की वार्षिक कार्ययोजना को स्वीकृति प्रदान की गई। इस बैठक के दौरान शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और आधारभूत संरचना से संबंधित कुल 722 योजनाओं पर मुहर लगाई गई। इन योजनाओं के प्रस्ताव 153 खनन प्रभावित पंचायतों में आयोजित ग्राम सभाओं से प्राप्त किए गए थे। बैठक में सांसद कालीचरण सिंह, विधायक उज्ज्वल कुमार दास, जनार्दन पासवान, रोशन लाल चौधरी और सांसद प्रतिनिधि रविन्द्र सिंह सहित एसपी, डीडीसी तथा अन्य अधिकारी मौजूद रहे। स्वीकृत योजनाओं में शिक्षा के क्षेत्र में स्मार्ट क्लास, डिजिटल लाइब्रेरी, वाटर चिलर लगाने और 1119 स्कूलों में तड़ित चालक स्थापित करने का प्रावधान है। आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए स्मार्ट लर्निंग सुविधाएँ, आरओ तथा खेल सामग्री उपलब्ध कराने की योजना है। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए मॉड्यूलर ओटी, आईसीयू और अत्याधुनिक उपकरण लगाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, संविदा चिकित्सकों को प्रत्येक माह की 5 तारीख तक भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश भी जारी किया गया है। पेयजल आपूर्ति के लिए 46 नलकूपों की स्थापना, कौशल विकास केंद्र और सौर सिंचाई योजनाओं को भी मंजूरी मिली है। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चयनित सभी योजनाओं की सूची सूचना पट्ट पर लगाई जाएगी।