हरदोई के शाहाबाद में महिला लेखपाल द्वारा उपजिलाधिकारी (एसडीएम) के विरुद्ध लगाए गए गंभीर आरोपों को लेकर उपजा विवाद अब लगातार गहराता जा रहा है। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विमलेश सिंह लोधी के नेतृत्व में अधिवक्ताओं का आंदोलन लगातार चौथे दिन भी जारी रहा, जिसके चलते तहसील परिसर में जोरदार प्रदर्शन और नारेबाजी हुई। अधिवक्ताओं ने एसडीएम के खिलाफ कोतवाली में दी गई तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करने और उनका स्थानांतरण करने की मांग दोहराई है। वकीलों ने चेतावनी दी है कि यदि समयबद्ध कार्रवाई नहीं हुई, तो वे आंदोलन को और व्यापक बनाते हुए जिले की सभी तहसीलों को जाम कर देंगे और कहीं भी न्यायिक कार्य नहीं होने दिया जाएगा। दूसरी ओर, शाहाबाद के एसडीएम ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को पूरी तरह निराधार बताते हुए खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि संबंधित महिला लेखपाल को केवल शासकीय कार्य और खतौनी फीडिंग के संबंध में पूछताछ के लिए कार्यालय बुलाया गया था। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि घटना के समय उनके कार्यालय में अन्य कर्मचारी भी मौजूद थे, जिनसे इस तथ्य की पुष्टि की जा सकती है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच, जिलाधिकारी द्वारा गठित जांच समिति की निष्पक्ष जांच पर सबकी निगाहें टिकी हैं, जिसके जल्द ही सार्वजनिक रूप से सामने आने की उम्मीद है। इस जांच के तहत सीसीटीवी फुटेज, गवाहों के बयान और घटना के समय मौजूद लोगों की भूमिका जैसे कई अहम सवालों के जवाब तलाशे जा रहे हैं। इस विवाद की गूंज अब सोशल मीडिया पर भी दिखाई दे रही है, जहां समाज दो धड़ों में बंटा नजर आ रहा है। फेसबुक और व्हाट्सऐप जैसे मंचों पर तीखी बहस छिड़ी हुई है, जिसमें प्रमोद बर्मा जैसे कुछ लोग महिला लेखपाल की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करने और विभागीय जांच की मांग का समर्थन कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ, अधिवक्ता अवनीश पाण्डेय, डॉ. एन.पी. तिवारी, ब्लॉक प्रमुख त्रिपुरेश मिश्रा, अतुल कुमार और एडवोकेट दीपक बाजपेई सहित कई लोगों ने पूर्व की घटनाओं का हवाला देते हुए एसडीएम का समर्थन किया है और बार एसोसिएशन की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। इस बीच, पत्रकार आनंद शुक्ला और अधिवक्ता चन्द्र किशोर मिश्रा ने दोनों पक्षों को सुनने और निष्पक्ष विधिक जांच के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की आवश्यकता पर जोर दिया है। लगातार चल रहे इस प्रदर्शन और अदालतों के बहिष्कार के कारण तहसील आने वाले आम फरियादियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।

OmdevDixit (Pappu Dixit)

Farmer हरदोई, हरदोई, उत्तर प्रदेश•

2 hrs ago

हरदोई के शाहाबाद में महिला लेखपाल द्वारा उपजिलाधिकारी (एसडीएम) के विरुद्ध लगाए गए गंभीर आरोपों को लेकर उपजा विवाद अब लगातार गहराता जा रहा है। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विमलेश सिंह लोधी के नेतृत्व में अधिवक्ताओं का आंदोलन लगातार चौथे दिन भी जारी रहा, जिसके चलते तहसील परिसर में जोरदार प्रदर्शन और नारेबाजी हुई। अधिवक्ताओं ने एसडीएम के खिलाफ कोतवाली में दी गई तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करने और उनका स्थानांतरण करने की मांग दोहराई है। वकीलों ने चेतावनी दी है कि यदि समयबद्ध कार्रवाई नहीं हुई, तो वे आंदोलन को और व्यापक बनाते हुए जिले की सभी तहसीलों को जाम कर देंगे और कहीं भी न्यायिक कार्य नहीं होने दिया जाएगा। दूसरी ओर, शाहाबाद के एसडीएम ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को पूरी तरह निराधार बताते हुए खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि संबंधित महिला लेखपाल को केवल शासकीय कार्य और खतौनी फीडिंग के संबंध में पूछताछ के लिए कार्यालय बुलाया गया था। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि घटना के समय उनके कार्यालय में अन्य कर्मचारी भी मौजूद थे, जिनसे इस तथ्य की पुष्टि की जा सकती है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच, जिलाधिकारी द्वारा गठित जांच समिति की निष्पक्ष जांच पर सबकी

निगाहें टिकी हैं, जिसके जल्द ही सार्वजनिक रूप से सामने आने की उम्मीद है। इस जांच के तहत सीसीटीवी फुटेज, गवाहों के बयान और घटना के समय मौजूद लोगों की भूमिका जैसे कई अहम सवालों के जवाब तलाशे जा रहे हैं। इस विवाद की गूंज अब सोशल मीडिया पर भी दिखाई दे रही है, जहां समाज दो धड़ों में बंटा नजर आ रहा है। फेसबुक और व्हाट्सऐप जैसे मंचों पर तीखी बहस छिड़ी हुई है, जिसमें प्रमोद बर्मा जैसे कुछ लोग महिला लेखपाल की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करने और विभागीय जांच की मांग का समर्थन कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ, अधिवक्ता अवनीश पाण्डेय, डॉ. एन.पी. तिवारी, ब्लॉक प्रमुख त्रिपुरेश मिश्रा, अतुल कुमार और एडवोकेट दीपक बाजपेई सहित कई लोगों ने पूर्व की घटनाओं का हवाला देते हुए एसडीएम का समर्थन किया है और बार एसोसिएशन की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। इस बीच, पत्रकार आनंद शुक्ला और अधिवक्ता चन्द्र किशोर मिश्रा ने दोनों पक्षों को सुनने और निष्पक्ष विधिक जांच के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की आवश्यकता पर जोर दिया है। लगातार चल रहे इस प्रदर्शन और अदालतों के बहिष्कार के कारण तहसील आने वाले आम फरियादियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।