UGC के नए नियमों के खिलाफ छात्र नेताओं का विरोध तेज, संयम जैन ने बताया ‘जनविरोधी काला कानून’ गोरमेंट कॉमर्स कॉलेज के छात्र नेता संयम जैन ने यूजीसी (UGC) के नए नियमों को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। उन्होंने इसे छात्रों और समाज के हितों के खिलाफ बताया और इसे “काला कानून” करार दिया। संयम जैन ने अपने बयान में कहा कि देश के सर्वोच्च संवैधानिक पदों पर आज विभिन्न सामाजिक वर्गों के लोग आसीन हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष जैसे पदों का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि समाज में प्रतिनिधित्व बढ़ा है, ऐसे में असमानता के नाम पर नीतियों को लागू करना गंभीर बहस का विषय है। उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान समय में सामान्य वर्ग के कई समुदाय खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने सरकार और संबंधित संस्थाओं से सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए संतुलित नीति बनाने की मांग की। छात्र नेता ने देशभर के युवाओं, छात्र संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि 30 जनवरी तक गांव, जिला और शहर स्तर पर अधिक से अधिक संख्या में ज्ञापन सौंपकर विरोध दर्ज कराया जाए, ताकि यूजीसी के इन नियमों को वापस लिया जा सके। संयम जैन ने कहा कि यह आंदोलन छात्रों के भविष्य और शिक्षा व्यवस्था की पारदर्शिता से जुड़ा हुआ है, इसलिए सभी को एकजुट होकर लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठानी चाहिए। फिलहाल इस मुद्दे पर छात्र संगठनों में लगातार चर्चा तेज होती जा रही है और आने वाले दिनों में विरोध प्रदर्शन और ज्ञापन अभियान और व्यापक रूप लेने की संभावना है।

VKH NEWS

Reporter Ladpura, Kota•

2 hrs ago

UGC के नए नियमों के खिलाफ छात्र नेताओं का विरोध तेज, संयम जैन ने बताया ‘जनविरोधी काला कानून’ गोरमेंट कॉमर्स कॉलेज के छात्र नेता संयम जैन ने यूजीसी (UGC) के नए नियमों को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। उन्होंने इसे छात्रों और समाज के हितों के खिलाफ बताया और इसे “काला कानून” करार दिया। संयम जैन ने अपने बयान में कहा कि देश के सर्वोच्च संवैधानिक पदों पर आज विभिन्न सामाजिक वर्गों के लोग आसीन हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष जैसे पदों का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि समाज में प्रतिनिधित्व बढ़ा है, ऐसे में असमानता के नाम पर नीतियों को लागू करना गंभीर बहस का विषय है। उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान समय में सामान्य वर्ग के कई समुदाय खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने सरकार और संबंधित संस्थाओं से सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए संतुलित नीति बनाने की मांग की। छात्र नेता ने देशभर के युवाओं, छात्र संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि 30 जनवरी तक गांव, जिला और शहर स्तर पर अधिक से अधिक संख्या में ज्ञापन सौंपकर विरोध दर्ज कराया जाए, ताकि यूजीसी के इन नियमों को वापस लिया जा सके। संयम जैन ने कहा कि यह आंदोलन छात्रों के भविष्य और शिक्षा व्यवस्था की पारदर्शिता से जुड़ा हुआ है, इसलिए सभी को एकजुट होकर लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठानी चाहिए। फिलहाल इस मुद्दे पर छात्र संगठनों में लगातार चर्चा तेज होती जा रही है और आने वाले दिनों में विरोध प्रदर्शन और ज्ञापन अभियान और व्यापक रूप लेने की संभावना है।