आमदार संतोष बांगर यांचे समर्थक असणारे अभय पाटील यांनी जिल्हा मध्यवर्ती निवडणुकीत दणदणीत विजय मिळवला आहे.

विद्यार्थ्यांच्या न्यायासाठी परभणी रस्त्यावर उतरली असून सोनम वांगचुक यांच्या लढ्याला जोरदार पाठिंबा देण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांच्या हक्कासाठी आणि न्यायासाठी परभणीमध्ये हा लढा पुकारण्यात आला असून सोनम वांगचुक यांच्या संघर्षाला यामुळे मोठा पाठिंबा मिळत आहे.

परभणी जिल्ह्यातील पाथरी येथे सोनम वांगचुक यांच्या समर्थनार्थ अनम महिला मंडळाच्या अध्यक्षा शिरीन बेगम आणि मोहम्मद शफिक पुढे आले आहेत. 'जेव्हा जेव्हा मान झुकवण्याचा आदेश आला, तेव्हा आम्ही नेहमीच डोके उंचावून बाहेर पडलो आहोत' अशा स्वाभिमानी आणि खंबीर भावनेने त्यांनी वांगचुक यांना आपला पाठिंबा दिला आहे. अनम महिला मंडळाच्या अध्यक्षा शिरीन बेगम आणि मोहम्मद शफिक यांनी सोनम वांगचुक यांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे राहत आपल्या समर्थनाचा निर्धार जाहीर केला आहे।

महाराष्ट्र राज्य नोंदणी व मुद्रांक राजपत्रित व अराजपत्रित कर्मचारी संघटना कृती समितीच्या राज्यव्यापी कामकाज बंद आंदोलनाला सोमवार, २० जुलै २०२६ रोजी मंठा तहसील येथील नोंदणी व मुद्रांक विभागाने पूर्ण पाठिंबा दिला आहे. या आंदोलनात मंठा शहरातील मुद्रांक (स्टॅम्प) विक्रेते व दुकानदारांनीही सक्रिय सहभाग नोंदवत बंदला पाठिंबा दिला. या आंदोलनामुळे नोंदणी व मुद्रांक विभागाचे नियमित कामकाज दिवसभर पूर्णपणे ठप्प राहिले. संघटनेने विभागातील अधिकाऱ्यांच्या सुरक्षेसह विविध प्रशासकीय मागण्यांसाठी हे राज्यव्यापी आंदोलन पुकारले आहे. या आंदोलनाद्वारे संघटनेने प्रामुख्याने सह दुय्यम निबंधक रवींद्र कोळी यांच्यावर हल्ला करणाऱ्या तिन्ही आरोपींवर अजामीनपात्र कलमे वाढवून त्यांच्यावर मकोका (MCOCA) अंतर्गत कारवाई करण्याची आणि त्यांना तातडीने अटक करण्याची मागणी केली आहे. यासोबतच, संबंधित गुन्ह्याच्या तपासात हलगर्जीपणा करणाऱ्या तपास अधिकाऱ्यावर निलंबनाची कारवाई करावी आणि आरोपी व संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांमधील संबंधांची उच्चस्तरीय चौकशी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. राज्यातील सर्व नोंदणी कार्यालयांना महाराष्ट्र सुरक्षा रक्षक महामंडळ (MSF) मार्फत सुरक्षा पुरवून तिथे सीसीटीव्ही व इतर सुरक्षा सुविधा तातडीने बसवण्यात याव्यात, अशीही संघटनेची प्रमुख मागणी आहे. कर्मचाऱ्यांच्या इतर मागण्यांमध्ये नोंदणी विभागातील कर्मचाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्यापूर्वी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी अनिवार्य करणारा शासन निर्णय काढणे, दस्त नोंदणीसाठी आवश्यक कागदपत्रांची अधिकृत चेकलिस्ट प्रसिद्ध करणे, "एक जिल्हा, एक नोंदणी" धोरणाचा पुनर्विचार करून ते रद्द किंवा सुधारित करणे, आणि राज्यातील सर्व नोंदणी कार्यालयांचे कामकाजाचे दिवस व वेळा एकसमान करणे यांचा समावेश आहे. या सर्व मागण्या मान्य होईपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा इशारा संघटनेने दिला असून, मंठा येथील कर्मचारी आणि मुद्रांक विक्रेत्यांनी या आंदोलनाला एकजुटीने पाठिंबा दर्शवला आहे।

नांदेड येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सामाजिक वनीकरण विभागातील पात्र कामगारांना न्याय मिळावा या मागणीसाठी एक दिवसीय धरणे आंदोलन करण्यात आले. हे पात्र कामगार गेल्या एक ते दीड वर्षांपासून उपेक्षित असून त्यांच्यावर आता उपासमारीची वेळ आली आहे. या कामगारांना लवकरात लवकर न्याय मिळावा, अशी मागणी या आंदोलनाद्वारे करण्यात आली आहे।

नांदेड, परभणी आणि हिंगोली या तिन्ही जिल्ह्यांची संयुक्त आढावा बैठक परभणी येथील सुवर्णा लॉन्स येथे पार पडली. अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निर्मूलन संघर्ष समिती, ब्रिक्स ह्युमन राईट मिशन आणि भारतीय लघुउद्योग विभाग यांचे राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वातंत्र्यसैनिक प्रदीप पाटील खंडापूरकर बाबा यांच्या नेतृत्वात व मार्गदर्शनात ही बैठक संपन्न झाली. यावेळी खंडापूरकर बाबा यांनी राज्यात उघड होत असलेल्या भ्रष्टाचारावर योग्य कारवाई होत नसल्याबद्दल तीव्र संताप व्यक्त केला. परिवहन विभाग, आरटीओ अधिकारी आणि ट्रॅफिक पोलिसांकडून सर्वसामान्य वाहनधारकांकडून सोशल मीडियाच्या माध्यमातून उघड झालेली अवैध दंड वसुली थांबवण्यासाठी त्यांनी शासनाला इशारा दिला आहे. गेल्या ८ जुलै रोजी लातूर आरटीओ कार्यालयावर याविरोधात तीव्र मोर्चा काढण्यात आला होता. येत्या १० ऑगस्टपूर्वी ही अवैध दंड वसुली बंद झाली नाही आणि सर्वसामान्य वाहनधारकांना दिला जाणारा त्रास थांबला नाही, तर संपूर्ण राज्यभरात तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे. बैठकीत खंडापूरकर बाबा यांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या भ्रष्टाचारावरही मोठा हल्लाबोल केला. तलाठी, ग्रामसेवक, गिरधावर, डॉक्टर, परिचारिका आणि शिक्षक हे आपापल्या सज्जामध्ये (मुख्यालयी) राहत नसून, खोटे कागदपत्र दाखवून त्यांनी शासनाची तब्बल ३,००० कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याचे त्यांनी उघड केले. याविरोधात चाळीसगाव तालुक्यातील शिंदी गावात मोठे आंदोलन झाले होते, ज्याचे पडसाद महाराष्ट्रभर उमटले. संघटनेचे जळगाव जिल्हाध्यक्ष नवनाथ मांडे, त्यांच्या पत्नी मनीषा मांडे आणि कुटुंबियांनी पाणी चोरी करणाऱ्या ग्रामसेवक व तलाठी यांच्याविरोधात पाच दिवसांचे आमरण उपोषण केले होते. या आंदोलनाला पाठिंबा देत राष्ट्रीय अध्यक्षांच्या नेतृत्वात चाळीसगाव तहसील कार्यालयावर काढण्यात आलेल्या तीव्र मोर्च्यासमोर अखेर प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना झुकावे लागले होते आणि कारवाईचे आश्वासन मिळाल्यानंतरच हे उपोषण स्थगित करण्यात आले होते. राज्यात विविध ठिकाणी सुरू असलेला हा गैरप्रकार, भ्रष्टाचार आणि निकृष्ट दर्जाची कामे पूर्णपणे बंद करून 'भष्टाचारमुक्त महाराष्ट्र आणि भ्रष्टाचारमुक्त भारत' घडवण्याचा संकल्प अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निर्मूलन संघर्ष समितीचा असल्याचे खंडापूरकर बाबा यांनी प्रसिद्धी माध्यमांशी बोलताना स्पष्ट केले. परभणी येथे झालेल्या या महत्त्वपूर्ण आढावा बैठकीला मराठवाड्यातील संघटनेचे सर्व पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि महिला भगिनी मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या.

आमदार संतोष बांगर यांचे समर्थक असणारे अभय पाटील यांनी जिल्हा मध्यवर्ती निवडणुकीत दणदणीत विजय मिळवला आहे.

हिंगोली जिल्ह्यातील औंढा (नागनाथ) तालुक्यातील ब्राह्मणवाडा तांडा ग्रामपंचायत कार्यालयातील घोटाळ्याचे प्रकरण समोर आले आहे.