मनरेगा बचाओ संग्राम: एक दिवसीय उपवास सत्याग्रह का आयोजन, काम के अधिकार की रक्षा की उठी आवाज़ कोरिया (छत्तीसगढ़), 11 जनवरी 2026। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) को कमजोर किए जाने के विरोध में आज जिला कांग्रेस कमेटी कोरिया (छत्तीसगढ़) के तत्वावधान में “मनरेगा बचाओ संग्राम” के तहत एक दिवसीय उपवास सत्याग्रह का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम काम के अधिकार की रक्षा और ग्रामीण गरीबों को रोजगार की गारंटी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। कार्यक्रम स्थल पर लगाए गए बैनरों में महात्मा गांधी की तस्वीर के साथ यह संदेश दिया गया कि “मनरेगा सिर्फ एक योजना नहीं, काम के अधिकार का एक विचार है”। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की नीतियों के कारण मनरेगा के तहत काम के दिन घटाए जा रहे हैं, भुगतान में देरी हो रही है और ग्रामीण मजदूरों को उनका वैधानिक अधिकार नहीं मिल पा रहा है। उपवास सत्याग्रह के दौरान वक्ताओं ने कहा कि मनरेगा ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और इससे लाखों गरीब परिवारों को सम्मानजनक रोजगार मिलता है। यदि इस योजना को कमजोर किया गया तो सबसे अधिक असर गरीब, मजदूर और आदिवासी समुदायों पर पड़ेगा। कांग्रेस नेताओं ने मांग की कि मनरेगा के तहत 200 दिन का रोजगार सुनिश्चित किया जाए, मजदूरी भुगतान समय पर किया जाए, योजना के बजट में कटौती बंद की जाए।

Prinsu pandey

Baikunthpur, Korea•

14 hrs ago

मनरेगा बचाओ संग्राम: एक दिवसीय उपवास सत्याग्रह का आयोजन, काम के अधिकार की रक्षा की उठी आवाज़ कोरिया (छत्तीसगढ़), 11 जनवरी 2026। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) को कमजोर किए जाने के विरोध में आज जिला कांग्रेस कमेटी कोरिया (छत्तीसगढ़) के तत्वावधान में “मनरेगा बचाओ संग्राम” के तहत एक दिवसीय उपवास सत्याग्रह का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम काम के अधिकार की रक्षा और ग्रामीण गरीबों को रोजगार की गारंटी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। कार्यक्रम स्थल पर लगाए गए बैनरों में महात्मा गांधी की तस्वीर के साथ यह संदेश दिया गया कि “मनरेगा सिर्फ एक योजना नहीं, काम के अधिकार का एक विचार है”। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की नीतियों के कारण मनरेगा के तहत काम के दिन घटाए जा रहे हैं, भुगतान में देरी हो रही है और ग्रामीण मजदूरों को उनका वैधानिक अधिकार नहीं मिल पा रहा है। उपवास सत्याग्रह के दौरान वक्ताओं ने कहा कि मनरेगा ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और इससे लाखों गरीब परिवारों को सम्मानजनक रोजगार मिलता है। यदि इस योजना को कमजोर किया गया तो सबसे अधिक असर गरीब, मजदूर और आदिवासी समुदायों पर पड़ेगा। कांग्रेस नेताओं ने मांग की कि मनरेगा के तहत 200 दिन का रोजगार सुनिश्चित किया जाए, मजदूरी भुगतान समय पर किया जाए, योजना के बजट में कटौती बंद की जाए।