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उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के लंभुआ तहसील प्रशासन ने ग्राम पंचायत हरिहरपुर में सार्वजनिक जमीन से अवैध कब्जा हटवा दिया है। यह बड़ी कार्रवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के आदेश पर की गई है। तहसीलदार प्रांजल त्रिपाठी और नायब तहसीलदार अभय राजपाल की मौजूदगी में राजस्व टीम ने भारी पुलिस बल के साथ मिलकर अतिक्रमण हटाने की इस कार्रवाई को अंजाम दिया। इस मामले में ग्राम सभा की प्रधान गीता (पत्नी वेद प्रकाश) ने तालाब, खलिहान और पंचायत भवन की जमीन पर हुए अवैध कब्जे के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी। इस पर सुनवाई करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने गाटा संख्या 222 तालाब, गाटा संख्या 327 खलिहान और गाटा संख्या 326 पंचायत भवन की जमीन से कब्जा हटाने का कड़ा आदेश दिया था। न्यायालय ने अवैध कब्जे के आरोपी अछेलाल के वारिस, हरि प्रसाद, राकेश वर्मा और पंकज वर्मा द्वारा दाखिल की गईं चार अन्य याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए खारिज कर दिया था। माननीय न्यायालय के इस कड़े रुख के बाद प्रशासन ने सक्रियता दिखाते हुए सार्वजनिक जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया। इस पूरी कार्रवाई के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा।
क्राइम ब्यूरो लखनऊ उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के लंभुआ तहसील प्रशासन ने ग्राम पंचायत हरिहरपुर में सार्वजनिक जमीन से अवैध कब्जा हटवा दिया है। यह बड़ी कार्रवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के आदेश पर की गई है। तहसीलदार प्रांजल त्रिपाठी और नायब तहसीलदार अभय राजपाल की मौजूदगी में राजस्व टीम ने भारी पुलिस बल के साथ मिलकर अतिक्रमण हटाने की इस कार्रवाई को अंजाम दिया। इस मामले में ग्राम सभा की प्रधान गीता (पत्नी वेद प्रकाश) ने तालाब, खलिहान और पंचायत भवन की जमीन पर हुए अवैध कब्जे के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी। इस पर सुनवाई करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने गाटा संख्या 222 तालाब, गाटा संख्या 327 खलिहान और गाटा संख्या 326 पंचायत भवन की जमीन से कब्जा हटाने का कड़ा आदेश दिया था। न्यायालय ने अवैध कब्जे के आरोपी अछेलाल के वारिस, हरि प्रसाद, राकेश वर्मा और पंकज वर्मा द्वारा दाखिल की गईं चार अन्य याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए खारिज कर दिया था। माननीय न्यायालय के इस कड़े रुख के बाद प्रशासन ने सक्रियता दिखाते हुए सार्वजनिक जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया। इस पूरी कार्रवाई के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा।
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- संसद के मानसून सत्र 2026 से पहले राजनीति काफी गरमा गई है। केंद्र सरकार संसद में 'प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर (अमेंडमेंट) बिल, 2026' (Prevention of Insults to National Honour (Amendment) Bill, 2026) लाने की पूरी तैयारी में है। इस नए और बड़े कानून के आने से 'वंदे मातरम्' का अपमान करने वालों पर अब भारी शिकंजा कसने वाला है। इस नए विधेयक के प्रस्ताव के अनुसार, राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्' का जानबूझकर अपमान करने या इसके गायन में किसी भी तरह की बाधा डालने को एक दंडनीय अपराध बनाया जा सकता है। यदि संसद से यह विधेयक पारित हो जाता है, तो 'वंदे मातरम्' को भी देश के राष्ट्रगान की तरह ही पूर्ण कानूनी संरक्षण मिल जाएगा। रिपोर्टों के अनुसार, इस कानून के तहत नियमों का उल्लंघन करने वाले दोषियों के लिए अधिकतम 3 साल की जेल, जुर्माना या फिर जेल और जुर्माना दोनों का कड़ा प्रावधान हो सकता है। संसद में मोदी सरकार के इस बड़े कानून को लेकर अब राजनीतिक सरगर्मी काफी बढ़ गई है।1Anup Srivastava
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