जनगणना को लेकर मुख्य विकास अधिकारी ने की बैठक आयोजित, अधिकारियों को दिए गए दिशा निर्देश बिजनौर के जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह के निर्देशों के क्रम में मुख्य विकास अधिकारी रणविजय सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में जनगणना 2027 के संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए बताया कि जनगणना 2027 के द्वितीय चरण के अंतर्गत 16 नवंबर से 30 नवंबर 2026 तक स्व-गणना का कार्य संपन्न कराया जाएगा। उन्होंने जनपदवासियों से अपील की कि व स्व-गणना एवं जनगणना के कार्य में पूर्ण सहयोग प्रदान करें और अपने परिवार के सभी सदस्यों से संबंधित जानकारी निर्धारित पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड कराएं।मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि जनगणना के अंतर्गत कुल 40 बिंदुओं पर संबंधित सूचनाओं का डाटा फीड किया जाना है। स्व-गणना की प्रक्रिया पूरी करने के बाद प्राप्त स्व-गणना आईडी को सुरक्षित रखना आवश्यक है। स्व-गणना की अवधि समाप्त होने के बाद 1 दिसंबर 2026 से 4 जनवरी 2027 तक प्रगणकों द्वारा घर-घर जाकर जनसंख्या गणना का कार्य किया जाएगा।जब प्रगणक घर पर आएं तो उन्हें यह आईडी उपलब्ध कराएं, जिससे आगे की प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न हो सके।जनगणना कार्य को प्रभावी ढंग से संपन्न कराने के लिए 5 नवंबर को विकास भवन सभागार में विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं उनके कंप्यूटर दक्ष कर्मचारियों का प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 16 नवंबर से 29 नवंबर तक जनगणना के प्रति जागरूकता व जनसहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न दिवसों का आयोजन भी किया जाएगा। जनपद में जनगणना 2027 के कार्य को संपन्न कराने के लिए 134 फील्ड ट्रेनर्स एवं 8500 प्रगणकों की व्यवस्था की गई है। उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को जनगणना के व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश देते हुए कहा कि अधिक से अधिक लोगों को स्व-गणना की प्रक्रिया के संबंध में जागरूक किया जाए, ताकि प्रत्येक परिवार इसमें अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर सके।उन्होंने कहा कि जनगणना केवल जनसंख्या की गणना तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे प्राप्त आंकड़े देश एवं प्रदेश की विकास योजनाओं, जनकल्याणकारी नीतियों तथा सार्वजनिक सुविधाओं के नियोजन और क्रियान्वयन का महत्वपूर्ण आधार बनते हैं। इसलिए जनगणना में प्रत्येक निवासी की सहभागिता और प्रत्येक व्यक्ति का समावेश सुनिश्चित किया जाना अत्यंत आवश्यक है।बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

प्रीतम सिंह संवाददाता बिजनौर

बिजनौर, बिजनौर, उत्तर प्रदेश•

7 hrs ago

जनगणना को लेकर मुख्य विकास अधिकारी ने की बैठक आयोजित, अधिकारियों को दिए गए दिशा निर्देश बिजनौर के जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह के निर्देशों के क्रम में मुख्य विकास अधिकारी रणविजय सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में जनगणना 2027 के संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए बताया कि जनगणना 2027 के द्वितीय चरण के अंतर्गत 16 नवंबर से 30 नवंबर 2026 तक स्व-गणना का कार्य संपन्न कराया जाएगा। उन्होंने जनपदवासियों से अपील की कि व स्व-गणना एवं जनगणना के कार्य में पूर्ण सहयोग प्रदान करें और अपने परिवार के सभी सदस्यों से संबंधित जानकारी निर्धारित पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड कराएं।मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि जनगणना के अंतर्गत कुल 40 बिंदुओं पर संबंधित सूचनाओं का डाटा फीड किया

जाना है। स्व-गणना की प्रक्रिया पूरी करने के बाद प्राप्त स्व-गणना आईडी को सुरक्षित रखना आवश्यक है। स्व-गणना की अवधि समाप्त होने के बाद 1 दिसंबर 2026 से 4 जनवरी 2027 तक प्रगणकों द्वारा घर-घर जाकर जनसंख्या गणना का कार्य किया जाएगा।जब प्रगणक घर पर आएं तो उन्हें यह आईडी उपलब्ध कराएं, जिससे आगे की प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न हो सके।जनगणना कार्य को प्रभावी ढंग से संपन्न कराने के लिए 5 नवंबर को विकास भवन सभागार में विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं उनके कंप्यूटर दक्ष कर्मचारियों का प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 16 नवंबर से 29 नवंबर तक जनगणना के प्रति जागरूकता व जनसहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न दिवसों का आयोजन भी किया जाएगा। जनपद में जनगणना 2027 के

कार्य को संपन्न कराने के लिए 134 फील्ड ट्रेनर्स एवं 8500 प्रगणकों की व्यवस्था की गई है। उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को जनगणना के व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश देते हुए कहा कि अधिक से अधिक लोगों को स्व-गणना की प्रक्रिया के संबंध में जागरूक किया जाए, ताकि प्रत्येक परिवार इसमें अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर सके।उन्होंने कहा कि जनगणना केवल जनसंख्या की गणना तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे प्राप्त आंकड़े देश एवं प्रदेश की विकास योजनाओं, जनकल्याणकारी नीतियों तथा सार्वजनिक सुविधाओं के नियोजन और क्रियान्वयन का महत्वपूर्ण आधार बनते हैं। इसलिए जनगणना में प्रत्येक निवासी की सहभागिता और प्रत्येक व्यक्ति का समावेश सुनिश्चित किया जाना अत्यंत आवश्यक है।बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।