भूमि विवादों के त्वरित निस्तारण को लेकर डीएम-एसपी की अहम बैठक शाहजहांपुर। भूमि विवादों के त्वरित, निष्पक्ष एवं स्थायी निस्तारण को लेकर जिला अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने राजस्व एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ अटल ऑडिटोरियम में महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में अवैध कब्जे, भूमि की पैमाइश, सीमा एवं मेड़ विवाद तथा सह-खातेदारी से जुड़े मामलों में राजस्व एवं पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा समन्वय के साथ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों को लंबित भूमि विवादों की थानावार सूची तैयार कर नियमित अनुश्रवण करने तथा धारा 24 एवं 116 के अंतर्गत पारित आदेशों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया। साथ ही पात्र व्यक्तियों को उनका वैधानिक अधिकार एवं कब्जा दिलाने के निर्देश दिए गए। जिला अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने अधिकारियों से कहा कि आमजन की समस्याओं का समाधान निष्पक्षता, पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ समयबद्ध तरीके से किया जाए। उन्होंने कहा कि जनता का विश्वास बनाए रखना और न्यायपूर्ण प्रशासन सुनिश्चित करना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

1 day ago

देवेंन्द्र पटेल

Voice of people पोवायां, शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश•

1 day ago

तैयार कर नियमित अनुश्रवण करने तथा धारा 24 एवं 116 के अंतर्गत पारित आदेशों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया। साथ ही पात्र व्यक्तियों को उनका वैधानिक अधिकार एवं कब्जा दिलाने के निर्देश दिए गए। जिला अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने अधिकारियों से कहा कि आमजन की समस्याओं का समाधान निष्पक्षता, पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ समयबद्ध तरीके से किया जाए। उन्होंने कहा कि जनता का विश्वास बनाए रखना और न्यायपूर्ण प्रशासन सुनिश्चित करना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

***किसानों की समस्याओं पर डीएम सख्त, अफसरों को समयबद्ध निस्तारण का अल्टीमेटम*** शाहजहांपुर। विकास भवन सभागार में बुधवार को जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में किसान दिवस का आयोजन हुआ। बैठक में किसानों की समस्याओं और शिकायतों को लेकर डीएम ने संबंधित अधिकारियों को गंभीरता से काम करने और मामलों का प्रभावी एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी उत्कर्ष द्विवेदी सहित कृषि एवं संबंधित विभागों के अधिकारी, कृषक प्रतिनिधि और 33 प्रगतिशील किसानों ने प्रतिभाग किया। जिलाधिकारी ने किसानों की समस्याएं सुनते हुए अधिकारियों को उनके निस्तारण में किसी प्रकार की लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए। कार्बन क्रेडिट के संबंध में प्रेजेंटेशन उपलब्ध न कराने पर डीएम ने डीएफओ से स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। वहीं पशु बीमा योजना के तहत किसानों को मिलने वाली धनराशि में वृद्धि के लिए शासन को पत्र भेजने को कहा। 👉रबी सीजन की तैयारियों पर जोर जिला कृषि अधिकारी विकास किशोर ने रबी सत्र 2026-27 के लिए अनुदान पर बीज और निःशुल्क बीज मिनी किट उपलब्ध कराने की प्रक्रिया की जानकारी दी। किसानों को कृषि विभाग की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन बुकिंग कराने की जानकारी दी गई। किसान नजदीकी कृषि विभाग कार्यालय या राजकीय कृषि बीज भंडार पर भी बुकिंग करा सकेंगे। ई-लॉटरी में चयनित किसानों को मोबाइल पर संदेश भेजे जाएंगे, जिसके आधार पर उन्हें राजकीय कृषि बीज भंडार से तोरिया मिनीकिट बीज मिलेगा। 👉फसल बचाव के बताए उपाय कृषि वैज्ञानिक डॉ. महेश कुमार ने बारिश के बाद फसलों के बचाव और प्रबंधन की जानकारी दी। धान और तिलहनी फसलों में रोग एवं कीट नियंत्रण के उपाय बताए गए। उन्होंने तिलहनी फसलों की बुवाई के लिए उचित समय, बीज दर, कतार दूरी और बीजोपचार की जानकारी देते हुए डीएपी के स्थान पर सिंगल सुपर फास्फेट के प्रयोग की सलाह दी। जिला कृषि रक्षा अधिकारी संजय कुमार ने बताया कि किसानों को कृषि रक्षा रसायनों पर अनुदान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। किसान संबंधित कृषि रक्षा इकाई से रसायन खरीदकर केवल कृषक अंश का भुगतान करेंगे। 👉योजनाओं का लाभ किसानों तक पहुंचाने पर जोर जिला उद्यान अधिकारी पुनीत कुमार पाठक ने पीएम सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना और मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना समेत विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। बताया गया कि छोटे एवं सीमांत किसानों को मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के तहत छह लाख रुपये तक का दीर्घकालीन ऋण छह प्रतिशत रियायती वार्षिक ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाता है। खाद्य प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन इकाइयों के लिए परियोजना लागत पर 35 से 50 प्रतिशत तक अनुदान का प्रावधान बताया गया। मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ. राजेंद्र प्रताप सिंह ने लंपी स्किन रोग से बचाव के लिए चल रहे निःशुल्क टीकाकरण अभियान की जानकारी दी और किसानों से इसका लाभ उठाने की अपील की। बैठक में उप कृषि निदेशक पुरुषोत्तम कुमार मिश्र, जिला गन्ना अधिकारी अनिल कुमार भारती, भूमि संरक्षण अधिकारी रामप्रकाश राण, सहायक अभियंता नलकूप नरोत्तम लाल दिवाकर, जिला प्रबंधक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शमी आलम समेत संबंधित विभागों के अधिकारी और कृषक प्रतिनिधि मौजूद रहे।

विवेक मिश्र

Voice of people शाहजहाँपुर, शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश•

4 hrs ago

भूमि विवादों के त्वरित निस्तारण को राजस्व-पुलिस अधिकारियों की संयुक्त बैठक भूमि विवादों के त्वरित निस्तारण को राजस्व-पुलिस अधिकारियों की संयुक्त बैठक डीएम ने अवैध कब्जे और सह-खातेदारी के मामलों में प्रभावी कार्रवाई के दिए निर्देश शाहजहांपुर। भूमि विवादों के प्रभावी, निष्पक्ष एवं स्थायी निस्तारण को लेकर जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में राजस्व एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन रजनीश कुमार मिश्र ने भूमि विवादों के प्रमुख कारण, लंबित प्रकरणों तथा उनके समाधान की कार्ययोजना पर पीपीटी के माध्यम से विस्तार से जानकारी दी। बैठक में बताया गया कि भूमि विवादों में मुख्य रूप से सीमा एवं मेड़, अवैध कब्जा, सह-खातेदारी व बंटवारा, रास्ते तथा सिंचाई के साधनों से जुड़े मामले सामने आते हैं। ऐसे मामलों में राजस्व संहिता की धारा 24 के तहत सीमांकन एवं पैमाइश तथा धारा 116 के तहत सह-खातेदारों के बंटवारे की व्यवस्था है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि अवैध कब्जे से जुड़े मामलों में राजस्व एवं पुलिस विभाग आपसी समन्वय से तत्काल नियमानुसार कार्रवाई करें। यदि किसी व्यक्ति ने ऐसी भूमि पर कब्जा किया है जो उसके आसपास स्थित नहीं है, तो मामले में नियमानुसार एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाए तथा वास्तविक खातेदार को कब्जा दिलाने की प्रक्रिया सुनिश्चित की जाए। पात्र मामलों में भू-माफिया संबंधी कार्रवाई भी नियमानुसार करने के निर्देश दिए गए। सह-खातेदारी के मामलों में जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि विधिवत बंटवारा होने तक प्रत्येक सह-खातेदार का संयुक्त भूमि पर अधिकार रहता है। विवादित भूमि पर किसी एक पक्ष द्वारा एकतरफा निर्माण अथवा कब्जे की स्थिति उत्पन्न न होने देने तथा संबंधित पक्षों को नियमानुसार बंटवारा कराने की सलाह देने के निर्देश दिए। डीएम ने राजस्व निरीक्षक एवं संबंधित पुलिस उपनिरीक्षक की संयुक्त टीम गठित कर भूमि विवादों की पहचान, मौके पर सत्यापन और निस्तारण कराने को कहा। प्रत्येक थाना एवं तहसील स्तर पर लंबित और पुराने भूमि विवादों की सूची तैयार कर नियमित अनुश्रवण करने के निर्देश दिए। थाना दिवस, तहसील दिवस एवं आईजीआरएस से संबंधित भूमि विवादों को भी सूची में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि धारा 24, धारा 116 अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों का समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। स्थानीय स्तर पर समाधान संभव न होने वाले मामलों को एसडीएम, तहसीलदार एवं क्षेत्राधिकारी स्तर पर संदर्भित किया जाए। संवेदनशील मामलों में पर्याप्त पुलिस बल के साथ मौके पर कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित ने कहा कि आईजीआरएस एवं अन्य माध्यमों से प्राप्त भूमि विवादों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण प्राथमिकता में रखा जाए। न्यायालय में विचाराधीन मामलों में संबंधित दस्तावेजों को रिपोर्ट के साथ संलग्न करने तथा थाना दिवस एवं तहसील दिवस से पूर्व लंबित प्रकरणों की समीक्षा कर संबंधित पक्षों को बुलाकर प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से निष्पक्षता, पारदर्शिता एवं समान व्यवहार के साथ कार्य करने तथा किसी भी प्रकार के पक्षपात या अनावश्यक दबाव से मुक्त होकर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही निस्तारित भूमि विवादों का व्यापक प्रचार-प्रसार कर आमजन में प्रशासन के प्रति विश्वास मजबूत करने पर भी जोर दिया गया। बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अरविंद कुमार, अपर जिलाधिकारी न्यायिक आवेश सहित संबंधित राजस्व निरीक्षक, क्षेत्राधिकारी एवं पुलिस उपनिरीक्षक मौजूद रहे।

Ajeet Mishra

Court reporter Shahjahanpur, Uttar Pradesh•

11 hrs ago