भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने १५ जून २०२६ रोजी 'Special Police Establishment' (SPE) विरुद्ध कामता प्रसाद मिश्रा व इतर (Criminal Appeal No. 3743/2024) या प्रकरणात एक महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. या निर्णयामुळे माहिती अधिकार (RTI) कायदा अधिक मजबूत झाला असून, भ्रष्टाचाराविरोधात लढणाऱ्या नागरिकांना आता मोठी मदत मिळणार आहे. काही राज्य सरकारांनी भ्रष्टाचाराची चौकशी करणाऱ्या संस्थांना "गुप्तचर" किंवा "सुरक्षा" संस्था म्हणून घोषित करून माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेबाहेर ठेवण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, SPE सारख्या संस्थांचे मुख्य काम भ्रष्टाचार आणि आर्थिक गैरव्यवहारांची चौकशी करणे आहे. या संस्था गुप्तचर किंवा राष्ट्रीय सुरक्षा विषयक काम करत नसल्यामुळे त्यांना RTI कायद्यापासून कोणतीही सूट देता येणार नाही. यानुसार, मध्य प्रदेश शासनाने २५ ऑगस्ट २०११ रोजी काढलेली अधिसूचना, ज्यामध्ये SPE ला RTI कायद्यापासून वगळण्यात आले होते, ती न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरवून रद्द केली आहे. या निर्णयामुळे आता भ्रष्टाचाराची चौकशी करणाऱ्या संस्थांना माहिती अधिकार कायद्याचे पालन करावे लागेल आणि नागरिकांना माहिती द्यावी लागेल. महाराष्ट्रातील नागरिकांसाठी देखील या निर्णयाचे मोठे महत्त्व असून, यामुळे भ्रष्टाचाराशी संबंधित माहिती मिळवण्यासाठी आरटीआय अधिक प्रभावी ठरेल. आता केवळ "ही संस्था आरटीआयच्या कक्षेबाहेर आहे" असे सांगून कोणतीही संस्था माहिती नाकारू शकणार नाही, ज्यामुळे सरकारी चौकशी संस्थांचे उत्तरदायित्व वाढेल आणि सरकारी कामकाजात पारदर्शकता निर्माण होईल.

आपले मानवाधिकार

Psychologist वाडा, पालघर, महाराष्ट्र•

9 hrs ago

भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने १५ जून २०२६ रोजी 'Special Police Establishment' (SPE) विरुद्ध कामता प्रसाद मिश्रा व इतर (Criminal Appeal No. 3743/2024) या प्रकरणात एक महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. या निर्णयामुळे माहिती अधिकार (RTI) कायदा अधिक मजबूत झाला असून, भ्रष्टाचाराविरोधात लढणाऱ्या नागरिकांना आता मोठी मदत मिळणार आहे. काही राज्य सरकारांनी भ्रष्टाचाराची चौकशी करणाऱ्या संस्थांना "गुप्तचर" किंवा "सुरक्षा" संस्था म्हणून घोषित करून माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेबाहेर ठेवण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, SPE सारख्या संस्थांचे मुख्य काम भ्रष्टाचार आणि आर्थिक गैरव्यवहारांची चौकशी करणे आहे. या संस्था गुप्तचर किंवा राष्ट्रीय सुरक्षा विषयक काम करत नसल्यामुळे त्यांना RTI कायद्यापासून कोणतीही सूट देता येणार नाही. यानुसार, मध्य प्रदेश शासनाने २५ ऑगस्ट २०११ रोजी काढलेली अधिसूचना, ज्यामध्ये SPE ला RTI कायद्यापासून वगळण्यात आले होते, ती न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरवून रद्द केली आहे. या निर्णयामुळे आता भ्रष्टाचाराची चौकशी करणाऱ्या संस्थांना माहिती अधिकार कायद्याचे पालन करावे लागेल आणि नागरिकांना माहिती द्यावी लागेल. महाराष्ट्रातील नागरिकांसाठी देखील या निर्णयाचे मोठे महत्त्व असून, यामुळे भ्रष्टाचाराशी संबंधित माहिती मिळवण्यासाठी आरटीआय अधिक प्रभावी ठरेल. आता केवळ "ही संस्था आरटीआयच्या कक्षेबाहेर आहे" असे सांगून कोणतीही संस्था माहिती नाकारू शकणार नाही, ज्यामुळे सरकारी चौकशी संस्थांचे उत्तरदायित्व वाढेल आणि सरकारी कामकाजात पारदर्शकता निर्माण होईल.