भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) के राष्ट्रीय आह्वान पर उत्तर प्रदेश के औरैया जिला मुख्यालय ककोर में संगठन के पदाधिकारियों और किसानों ने धरना-प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और प्रशासन के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। धरने को संबोधित करते हुए भाकियू जिलाध्यक्ष विपिन राजपूत ने कहा कि किसान लगातार खाद की किल्लत और कालाबाजारी से परेशान हैं। उन्होंने मांग की कि खाद की कालाबाजारी पर तत्काल रोक लगाई जाए और किसानों को निर्धारित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराई जाए। इसके साथ ही सिंचाई व्यवस्था को लेकर भी नाराजगी जताई गई और सभी माइनरों में अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की गई, ताकि फसलों को नुकसान न पहुंचे। धरने के दौरान किसानों ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की मांगों को स्वीकार करते हुए उन्हें सम्मानपूर्वक रिहा करने की भी मांग उठाई। साथ ही, भारत-अमेरिका ट्रेड डील को रद्द करने की मांग की गई क्योंकि इस तरह के समझौते देश के किसानों के हित में नहीं हैं। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा स्मार्ट मीटर व्यवस्था समाप्त करने की भी मांग की गई। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो भारतीय किसान यूनियन आंदोलन को और तेज करने के लिए बाध्य होगी।

कुमार सुनील

पत्रकारिता अजीतमाल, औरैया, उत्तर प्रदेश•

11 hrs ago

भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) के राष्ट्रीय आह्वान पर उत्तर प्रदेश के औरैया जिला मुख्यालय ककोर में संगठन के पदाधिकारियों और किसानों ने धरना-प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और प्रशासन के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। धरने को संबोधित करते हुए भाकियू जिलाध्यक्ष विपिन राजपूत ने कहा कि किसान लगातार खाद की किल्लत और कालाबाजारी से परेशान हैं। उन्होंने मांग की कि खाद की कालाबाजारी पर तत्काल रोक लगाई जाए और किसानों को निर्धारित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराई जाए। इसके साथ ही सिंचाई व्यवस्था को लेकर भी नाराजगी जताई गई और सभी माइनरों में अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की गई, ताकि फसलों को नुकसान न पहुंचे। धरने के दौरान किसानों ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की मांगों को स्वीकार करते हुए उन्हें सम्मानपूर्वक रिहा करने की भी मांग उठाई। साथ ही, भारत-अमेरिका ट्रेड डील को रद्द करने की मांग की गई क्योंकि इस तरह के समझौते देश के किसानों के हित में नहीं हैं। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा स्मार्ट मीटर व्यवस्था समाप्त करने की भी मांग की गई। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो भारतीय किसान यूनियन आंदोलन को और तेज करने के लिए बाध्य होगी।