बलरामपुर जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत निर्माणाधीन सड़कों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी ने गुरुवार को विकासखंड बलरामपुर के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मौके पर ही सड़क खुदवाकर उसकी गुणवत्ता की जांच की और निर्माण कार्यों की तकनीकी गुणवत्ता का बारीकी से परीक्षण किया। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित मानकों एवं स्वीकृत तकनीकी मापदंडों के अनुरूप सड़क निर्माण करने के निर्देश दिए। अपने निरीक्षण के दौरान, कलेक्टर ने पीएमजीएसवाई के अंतर्गत निर्माणाधीन शंकरपुर पहुंच मार्ग से तरकाखांड तक लगभग 5.25 किलोमीटर लंबी सड़क और पीएमजीएसवाई सड़क से शंकरपुर तक लगभग 4 किलोमीटर सड़क निर्माण कार्य का जायजा लिया। उन्होंने विभिन्न स्थानों पर सड़क की खुदाई करवाकर जीएसबी परत, मिट्टी कार्य तथा अन्य तकनीकी पहलुओं की गुणवत्ता की जांच की। इसके बाद, उन्होंने सिंदूर पुलिया से सोनहरा तक लगभग 4 किलोमीटर लंबी निर्माणाधीन सड़क का भी निरीक्षण किया, जहाँ उन्होंने सड़क की चौड़ाई, अर्थवर्क की गुणवत्ता और कार्य की प्रगति का अवलोकन किया। इस दौरान जिला पंचायत सीईओ श्रीमती नयनतारा सिंह तोमर एवं कार्यपालन अभियंता पीएमजीएसवाई श्री सच्चिदानंद कांत भी मौजूद रहे। कलेक्टर श्रीमती त्रिपाठी ने संबंधित अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि सभी कार्य मानकों के अनुरूप हों और निर्माण कार्य में किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों में बनने वाली सड़कें केवल आवागमन का माध्यम नहीं होतीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बाजार और रोजगार के अवसरों तक पहुंच का महत्वपूर्ण आधार होती हैं। इसलिए, सड़क निर्माण कार्यों में गुणवत्ता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्माण सामग्री की गुणवत्ता पर विशेष निगरानी रखने तथा सभी कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि शासन की मंशा केवल सड़कों का निर्माण करना नहीं है, बल्कि मजबूत, टिकाऊ एवं गुणवत्तापूर्ण अधोसंरचना विकसित करना है, जिसका लाभ ग्रामीणों को लंबे समय तक मिले। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि निर्माण कार्यों में किसी भी स्तर पर अनियमितता पाए जाने पर जिम्मेदार अधिकारियों एवं संबंधित एजेंसी के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

ANIL XALXO

Farmer राजपुर, बलरामपुर, छत्तीसगढ़•

12 hrs ago

बलरामपुर जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत निर्माणाधीन सड़कों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी ने गुरुवार को विकासखंड बलरामपुर के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मौके पर ही सड़क खुदवाकर उसकी गुणवत्ता की जांच की और निर्माण कार्यों की तकनीकी गुणवत्ता का बारीकी से परीक्षण किया। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित मानकों एवं स्वीकृत तकनीकी मापदंडों के अनुरूप सड़क निर्माण करने के निर्देश दिए। अपने निरीक्षण के दौरान, कलेक्टर ने पीएमजीएसवाई के अंतर्गत

निर्माणाधीन शंकरपुर पहुंच मार्ग से तरकाखांड तक लगभग 5.25 किलोमीटर लंबी सड़क और पीएमजीएसवाई सड़क से शंकरपुर तक लगभग 4 किलोमीटर सड़क निर्माण कार्य का जायजा लिया। उन्होंने विभिन्न स्थानों पर सड़क की खुदाई करवाकर जीएसबी परत, मिट्टी कार्य तथा अन्य तकनीकी पहलुओं की गुणवत्ता की जांच की। इसके बाद, उन्होंने सिंदूर पुलिया से सोनहरा तक लगभग 4 किलोमीटर लंबी निर्माणाधीन सड़क का भी निरीक्षण किया, जहाँ उन्होंने सड़क की चौड़ाई, अर्थवर्क की गुणवत्ता और कार्य की प्रगति का अवलोकन किया। इस दौरान जिला पंचायत सीईओ

श्रीमती नयनतारा सिंह तोमर एवं कार्यपालन अभियंता पीएमजीएसवाई श्री सच्चिदानंद कांत भी मौजूद रहे। कलेक्टर श्रीमती त्रिपाठी ने संबंधित अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि सभी कार्य मानकों के अनुरूप हों और निर्माण कार्य में किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों में बनने वाली सड़कें केवल आवागमन का माध्यम नहीं होतीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बाजार और रोजगार के अवसरों तक पहुंच का महत्वपूर्ण आधार होती हैं। इसलिए, सड़क निर्माण कार्यों में गुणवत्ता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी

जानी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्माण सामग्री की गुणवत्ता पर विशेष निगरानी रखने तथा सभी कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि शासन की मंशा केवल सड़कों का निर्माण करना नहीं है, बल्कि मजबूत, टिकाऊ एवं गुणवत्तापूर्ण अधोसंरचना विकसित करना है, जिसका लाभ ग्रामीणों को लंबे समय तक मिले। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि निर्माण कार्यों में किसी भी स्तर पर अनियमितता पाए जाने पर जिम्मेदार अधिकारियों एवं संबंधित एजेंसी के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।